हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको विरोध र प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा माग राख्दै प्रदर्शन चर्काइएको छ । प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक अनिश्चितकाल सम्मका लागि स्थागित गर्ने घोषणा गरेपनि आन्दोलन रोकिएको छैन ।

प्रदर्शनकारीले विधेयक पूर्णरुपमा फिर्ता लिइनुपर्ने र चीन सरकारप्रति बफादार मानिएकी लामले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थप चर्काएपछि हङकङको सरकार अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । केही साता यता दैनिकजसो लाखौंको संख्यामा आमसर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिंदै आएका छन् ।

७० लाख जनसङ्ख्या भएको हङकङमा झण्डै १० लाख मानिस सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सडक ओर्लिएका छन् । यो प्रदर्शनलाई सन् १९८९ मा चीन सरकारविरुद्ध तियानमेन चोकमा भएको प्रदर्शनपछिको ठूलो प्रदर्शनका रुपमा हेरिएको छ ।

उनीहरुले आफ्नो अडान यथावत राख्दै प्रदर्शनलाई थप चर्काउँदै लगेका छन् । आन्दोलनका क्रममा हालसम्म एक जनको मृत्यु भइसकेको छ भने ७० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । आन्दोलन हिंशात्मक बन्दै गएपछि प्रमुख कार्यकारी लामले आइतबार प्रदर्शनकारीसँग माफी मागे पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । उनले माफी मागेपनि राजीनामा दिने र विधेयक फिर्ता गर्नेबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् ।

विधेयकको प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गर्ने लामको घोषणालाई राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सत्ताको सबैभन्दा ठूलो धक्काका रुपमा लिइएको छ भने हङकङमा चीन सरकारले पूर्ण नियन्त्रण अझै स्थापित गर्न नसकेको अर्थमा टिप्पणी भइरहेका छन् ।

गत फेब्रुअरी महिनामा प्रस्ताव गरिएको नयाँ सुपुर्दगी विधेयक पारित भएको खण्डमा हङकङमाथि चीनको अनावश्यक दबाब पर्ने, हङकङको सामाजिक तथा राजनीकि क्षेत्रमा हस्तक्षेपको अवस्था आउने र महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित हङकङको साखमा समेत असर पार्ने देखिएपछि आन्दोलन चर्काइएको हो ।

विधेयकको परिकल्पना

गत फेब्रुअरीमा ताइवान भ्रमणमा गएका हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेपछि यस्तो कानूनको परिकल्पना गरिएको थियो । ताइवानले हङकङका ती नागरिकविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेपनि हङकङसँग ताइवानको सुपुर्दगी सम्झौता नभएकाले उनलाई ताइवान फर्काइएन । ताइवानमात्रै होइन, चीनसँग पनि हङकङको सुपुर्दगी सम्झौता छैन ।

१९ औं शताब्दीको मध्यमा भएको अफिमयुद्धदेखि बेलायतको प्रशासनमा रहँदै आएको हङकङलाई सन् १९९७ मा साम्यवादी शासन रहेको चीनसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो । चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला ५० वर्षसम्म अर्थात् सन् २०४७ सम्म हङकङमा ‘एक मुलुक दुई प्रणाली’ मै रहने र खुला बजार अर्थतन्त्र, लोकतन्त्रिक विधी तथा बेग्लै कानून तथा बेग्लै किसिमको प्रशासन चलाउन हङकङलाई अधिकार दिइएको थियो ।

परम्परागत बेलायती शैलीको आपराधिक कानून रहेको हङकङ र साम्यवादी चीनको आपराधिक कानून अलग रहेकाले त्यसबेला चीनसँग कुनै किसिमको सुपुर्दगी सम्झौता गरिएको थिएन ।

फेब्रुअरीमा ताइवानमा भएको घटनापछि नयाँ किसिमको सुपुर्दगी कानून आवश्यक ठानेर हङकङको व्यवस्थापकीय परिषद्ले विधेयक तयार पा¥यो । यस्तो कानून लागू भएमा चीन तथा ताइवानसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा आपराधिक अभियोग लागी हङकङमा बसोबास गर्दै आएका मानिसलाई हङकङ सरकारले सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

चिनियाँ प्रभाव

साम्यवादी चीनको हस्तक्षेपबाट टाढा रहने गरी सम्झौता भए पनि हङकङमा चीनको राजनीतिक प्रभाव बढ्दो छ । प्रमुख कार्यकारी लगायत व्यववस्थापकीय परिषदका अधिकांश सदस्यहरुको मुख्यभूमी चीनको साम्यवादी सरकारको समर्थनमा मात्र चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केही वर्ष अघिमात्र चीनले हङकङको व्यवस्थापकीय परिषद्का केही लोकतन्त्रसमर्थक सदस्यलाई निलम्बन समेत गरेको थियो । सोही अनुसार हाल त्यहाँको व्यवस्थापकीय परिषद्का अधिकांश सदस्य चीन समर्थित छन् । त्यसकारण हङकङको व्यवस्थापकीय परिषद्ले चीनले चाहेजस्तो कानून र नियम लागू गर्न सक्छ ।

हङकङ चीनको सबैभन्दा नजिकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेको क्षेत्र हो । राजनीतिक मतभेदका कारण चीन छाडेका चिनियाँहरु धेरै अघि देखि हङकङमा शरण लिँदै आएको इतिहास छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । चीनमा केही कानूनी अफ्ठेरोमा परेका चिनियाँहरुले अझ पनि हङकङमा शरण लिने गरेका छन् ।

चीनसँग सुपुर्दगी सम्झौता नभएका कारण चीनमा कानूनी व्यवधानमा परेका मानिसहरुले चीनभन्दा सुरक्षित मानिने हङकङमा शरण लिने गर्छन् । यसबाट हङकङले चिनियाँ प्रभावरहित सुरक्षित वित्तीय क्षेत्रको साख समेत कायम गरेको छ । यसैका कारण पनि चीन सरकारले हङकङमा आफूसमर्थित सरकारलाई नयाँ सुपुर्दगी कानून लागू गराउन दबाब दिएको बताइन्छ ।

विपक्षीको चिन्ता

नयाँ सुपुर्दगी कानूनका कारण चीनले त्यहाँको आपराधिक कानूनी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी हङकङको त्यस साख गुम्ने खतरा रहेको र छोटो समयमै त्यसकै माध्यमबाट हङकङ पूर्णरुपमा चीनको नियन्त्रणमा जाने विपक्षीहरुको चिन्ता छ ।

नयाँ कानूनमा टेकेर चीनप्रति वफादार हङकङको सरकारले हङकङमा मानिसहरुलाई चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नसक्ने र त्यहाँ सुपुर्दगी गरिएका मानिसहरुलाई चर्को यातना दिइने एवं उनीहरुको अन्य मानवअधिकार हनन् हुनेप्रति हङकङमा नागरिकहरु चिन्तित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ चीनले भने हङकङमा धेरै नै प्रभाव जमाउन खोजिरहेको देखिन्छ । चीनका अन्य शहरभन्दा पृथक शैलीको व्यवस्था रहेकाले हङकङका नागरिकहरु औसत चिनियाँ नागरिकभन्दा अधिक स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेका छन् । सोही अनुसार उनीहरु बाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आर्थिक अधिकारलगायतका पक्षमा औसत चिनियाँ नागरिकभन्दा अगाडि छन् । सोही अनुसार हङकङका नागरिकहरु चीनको आलोचना गर्न समेत सक्षम छन् ।

यस्ता स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेका हङकङका नागरिकहरुले चीनको आलोचना गरेमा मुख्यभूमि चीनका नागरिकहरुले पनि त्यसैको सिको गर्ने र त्यसैका कारण कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तालाई त्यसले खतरामा पार्नसक्ने प्रति चीन सशंकित छ ।

यसैक्रममा चीनले सन् २०१५ मा हङकङका ५ जना किताब व्यापारीलाई बेपत्ता बनाएर आफ्नो हिरासतमा लिएको थियो । त्यस्तै, चीनले त्यहाँका मिडियालाई सेल्फ सेन्सरसिपका लागि धेरै दबाब दिने गरेको समाचार पनि आउने गरेका छन् । त्यसबाहेक हङकङमा चिनियाँ सँस्कृतिलाई बढाउन चीनले मुख्यभूमि चिनियाँ शैलीको पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रयास गरेको थियो, यसलाई लिएर पनि हङकङमा चीनको चर्को आलोचना भएको थियो । चीनका यस्तै कदमका कारण हङकङमा चर्को चीनविरोधी भावना बढ्दै गएको बताइन्छ ।

बहुसङ्ख्यक चिनियाँ जातीय समुदायका मानिसहरुको बसोबास रहेपनि हङकङका नागरिकहरुले आफूलाई चिनियाँ भनेर चिनाउँदैनन् । गत वर्षको अन्त्यमा हङकङको विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण नतिजाअनुसार अधिकांश हङकङका नागरिकहरुले आफूलाई हङकङ्गर वा एशियाली भन्न रुचाउँछन् ।

निकै लामो समयदेखि बेलायती उपनिवेश रहेको हङकङका मानिसहरुको बेग्लै पहिचान स्थापित भइसकेकाले उनीहरुले आफूलाई अन्य चिनियाँ भन्दा पृथक ठान्ने गरेको बताइन्छ । सोही अनुसार उनीहरु चीनको प्रत्यक्ष शासन त परै जाओस् सामान्य प्रभाव पनि नचाहने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरु बताउँछन् ।

चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला हङकङमा आधारभूत कानून नामक मिनी संविधान ल्याइएको थियो । सो कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार भने चीनको व्यवस्थापिका मानिने चिनियाँ जनपरिषद्को स्थायी समितिलाई दिइएको छ । सोही कानूनलाई टेकेर सन् २०१४ मा हङकङको प्रमुख कार्यकारी चयन गर्दा चीनले उपलब्ध गराएका उम्मेद्वारहरुको सूचीबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको विरोध ‘छाता आन्दोलन’का नाममा विशाल प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा दशौं लाख मानिसले सहभागीता जनाएका थिए ।

सरकार ढल्ने चीनको चिन्ता

हङकङमा भएका यस्ता आन्दोलन र प्रदर्शनको सिको गर्दै चीनमा पनि सरकारविरोधी विशाल प्रदर्शन हुनसक्ने र त्यसले सत्ता ढल्नेप्रति चीन सरकार सतर्क रहँदै आएको छ ।

हङकङमा पटक पटक चीन विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको भए पनि यस्ता प्रदर्शनबारे मुख्यभूमि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भने कुनै किसिमको चर्चा हुँदैन । चीनले लगाएको सामाजिक सञ्जालमाथिको सेन्सरकै कारण यस्ता प्रदर्शनबारेको सामग्रीलाई निरुत्साहित गरिन्छ ।

चीनको साम्यवादी सरकारलाई नै हल्लाएको सन् १९८९ को तियानमेन क्रान्तिपछि यस्ता ‘रंगीन’ वा कुनै किसिमका क्रान्तिप्रति चीन चनाखो रहँदै आएको छ । सन् २०११ बाट अरब विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका ‘अरब वसन्त’ नामक क्रान्तिले लामो समयदेखि शासन गरिरहेका मध्यपूर्वका शासक ढलेको प्रति पनि चीन जानकार छ ।

त्यस कारण यस्ता प्रदर्शन नहोस् भन्नाका लागि चीनले हङकङका प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने देखि सामाजिक सञ्जालमा सेन्सर गर्नेसम्मका कदम चाल्दै आएको छ । सोही अनुसार चीनले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई साम्य हुन समेत आह्वान गर्दै आएको छ ।

हालै चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका मुखपत्र मानिने चाइना डेलीले यस्ता प्रदर्शन र अराजकताले हङकङलाई हानी गर्ने टिप्पणी गरेको थियो भने अर्को चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सले यस्ता प्रदर्शनकारीलाई विदेशी शक्तिले उचालेको टिप्पणी गरेको थियो ।