२० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचिसहित) « Khabarhub

२० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचिसहित)


२ पुस २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी व्यक्ति फर्म, संस्था र कम्पनी छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने २० वटा निर्माण/सप्लायर कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए।

प्रवक्ता कोइरालाले पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकार कठोर रुपमा उत्रिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बताए । खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै ५० वटा निर्माण तथा सप्लायर कम्पनीलाई कारवाहीमा गरिएको थियो।

कारबाहीमा परेका कम्पनी कुन कुन ?
अरनिको/त्रिशूली जेभी,
चौलागाईं निर्माण सेवा,
शान्ति/रामजेभी,
सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सन प्रालि,
ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज,
कृष्ण कन्सट्रक्सन/त्याडी निर्माण सेवा जेभी,
तिवारी मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर्स,
होराइजन बिल्डर्स,
त्रिपाठी ब्रदर्श कन्सट्रक्सन प्रालि,
जिएस कन्सट्रक्सन प्रालि,
जिएस कन्सट्रक्सन,
दिपेश निर्माण सेवा,
कलाशिला निर्माण सेवा,
युनिक इन्जिनियरिङ सेन्टर,
शुभलक्ष्मी निर्माण सेवा,
कृष्णा निर्माण सेवा,
अनमोल निर्माण सेवा,
विपिन कन्सट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एन्ड सप्लायर्स प्रालि,
गणेश निर्माण सेवा,
लोकविर/नरसिंह/कालापानी जेभी
हिरारा कन्सट्रक्सन

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७६, बुधबार  ९ : ४० बजे

जटिल प्रसूति समस्या भएकी महिलाको हवाई उद्धार

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा

आईपीयू महासभामा जानेबारे सभामुखद्वारा राष्ट्रपतिलाई जानकारी

काठमाडौं– सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार

कानून सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोज्दैछौँ : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानून सुधारमार्फत विकास र

अर्थमन्त्रीको दाबी : इतिहासमै वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र-मैत्री छ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासमै वर्तमान सरकार सबैभन्दा

नोबेल शान्ति पुरस्कारका दाबेदारमा अन्तरिक्ष स्टेसन

एजेन्सी– यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका सम्भावित दाबेदारमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष