काठमाडौं- देश संघीयतामा गएको धेरै भयो। सात वटा प्रदेश पनि बने। तर १, २, ३ र ५ प्रदेश नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन्। यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ।

नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन्। नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए। तर, ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ। चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मै प्रवेश गराएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर समाधान निकाल्न नसकेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। किराती समुदायका उनलाई पहाडी क्षेत्रका राई–लिम्बू समुदायले जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन्।

लिम्बुवान र किरात दुवैका लागि उनीमाथि दबाब छ। मुख्यमन्त्री राई उपस्थित भएर धरानमा सम्पन्न किरात राई यायोख्खाको महाधिवेशनले प्रदेश १ को नाम किरात राखिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यही दबाबबीच उनले प्रदेशको नाममा किरात जोड्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो गृहजिल्ला रहेको प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सुझाएका छन्।

मुख्यमन्त्री राईले कोसीसँग किरात जोड्न मागेको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश १ को नाम कोसी, सगरमाथा, अरुण, किरात र लिम्बुवान आदिमध्ये एक राखिनुपर्ने चर्चा छ।

यो प्रदेशको राजधानीमा पनि विवाद छ। यसका लागि इटहरी, गोठगाउँ, विराटनगर, चतरा र धनकुटाको चर्चा छ। मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर र इटहरीमा राजधानी राख्ने कसरत गरिरहेका छन्। उनले यसअघि नै प्रदेशसभा इटहरीमा सार्न पूर्वाधार अध्ययन गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालय विराटनगरमै राख्ने तयारीमा छन्। तर राजधानी र नामको एजेन्डा संसद्मै प्रवेश गरेको छैन। फागुन तेस्रो साता भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो। राजधानीका लागि सांसद र मन्त्री विभाजित भएपछि जटिलता बढेको छ।

प्रदेश २ को मुख्य विवाद भाषा र नाम बनेको छ। केही विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँको स्थायी राजधानी जनकपुरमै राख्न दल एकमत छन्। तर नाम र भाषा यहाँ प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। केही सांसदले वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्ने लबिङ पनि गरिरहेका छन्। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरीको बर्दिवास पनि उपयुक्त हुने बताएका छन्।

प्रदेश ३ मा नेकपाको बहुमत छ। यहाँको सबैभन्दा ठूलो विवाद राजधानीमा छ। राजधानीकै विवादमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम गर्न लागिपरेका छन्। तर नेकपाकै धेरै सांसदले हेटौंडा धेरै जिल्लालाई अपायक हुने बताएका छन्। उनीहरू काभ्रे या भक्तपुरमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन्। केही सांसदले चितवनको विकल्पबारे चर्चा गरेका छन्।

नाम र राजधानी अझै संसद्मा प्रवेश गर्न नसकेको प्रदेश ३ का भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा बताउँछन्। ‘नाम र राजधानीमा पुगेकै छैनौँ, अझै ढिला होला जस्तो छ’, उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भएका छन्। संसद्मा प्रवेश पाएपछि मात्रै टुंगो लगाउँछौँ। हेटौँडा र बनेपाको पक्षमा सांसद विभाजित छन्। तत्कालै टुंगिने अवस्था छैन।’

नेकपाको बहुमत रहेको ५ मा नाममा भन्दा राजधानीमा दुई जिल्लाको तानातान छ। अस्थायी राजधानी बुटवलमा छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङबाट निर्वाचित हुन्। यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल, नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा दाङमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विष्णु पौडेलसहितका नेता बुटवलकै पक्षमा छन्।

यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएकाले सडकमा विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन्। केही सांसदले प्रदेशको बीचमा पर्ने भएकाले कपिलवस्तुको तिलौराकोट पनि सुझाएका छन्।