काठमाडौं-काठमाडौंमा १३ हजार व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेका छन्। तर, ती हतियार नवीकरण भए–नभएको र को–कोसँग छ भन्ने सरकारी निकायलाई नै जानकारी छैन। सरकारले १० वर्षसम्म पनि व्यक्तिसँग भएका निजी हतियारको लगत संकलन गर्न नसकेको हो। जुनसुकै जिल्लाबाट हतियार नवीकरण गर्न मिल्ने कानुन भएकाले पनि विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको छ। यस्तै, नवीकरण नभएका हतियारबारे प्रशासनलाई जानकारी नहुने भएकाले अवैध रूपमा हतियार राख्ने बढिरहेका छन्। देशभर ३५ हजारको हाराहारीमा हतियारको लाइसेन्स वितरण भएको अनुमान रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

लाइसेन्ससहित हतियार राख्नेको तथ्यांक लिने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए। ‘हामी हतियारको रेकर्डसम्बन्धी छुट्टै सफ्टवेयर बनाउने तयारीमा छौँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसपछि यथार्थ विवरण आउनेछ।’ काठमाडौंमा बैंक, फाइनान्सले इजाजत लिएर ठूलो संख्यामा बन्दुक लिएका छन्। संस्थाहरूले लिने हतियार नवीकरण हुने भए पनि व्यक्तिले लिएका हतियार नवीकरण भएका छैनन्। वर्षौँसम्म नवीकरण नगरी राखिएका हतियार अवैध मानिन्छन्।

लिएका व्यक्तिको एकीकृत तथ्यांक नै नभएकाले पनि प्रशासनले उनीहरूलाई नवीकरणका लागि बोलाउने र कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन।
विगतमा धेरैले सोखका लागि हतियार राख्ने गर्थे। ती हतियार आपराधिक घटनामा समेत दुरुपयोग हुन्थे। पछिल्लो समय हतियारको लाइसेन्स दिन सरकारले कडाइ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पछिल्लो ६ महिनामा एकजनालाई मात्र हतियार राख्ने लाइसेन्स दिएको छ। सेनाका पूर्वअधिकारीले लाइसेन्स पाएका हुन्।

सरकारले अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिनको समय दिएकोमा करिब सयजनाले बुझाएका छन्। काठमाडौं प्रशासनमा मात्रै १३ जनाले हतियार बुझाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले बताए। जसमा धेरैजसो बन्दुक छन्। वर्षौँदेखि नवीकरण नभएका हतियार पनि बुझाएका छन्।

गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १ चैतमा सूचना निकालेर गृहले ३५ दिनभित्र अवैध हतियार बुझाउन भनेको थियो। नवीकरण नभएका तथा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भए पनि उनीहरूको नाममा रहेका हतियारसमेत बुझाउन भनेको थियो। तोकिएको समयमा बुझाउनेलाई कारबाही नगर्ने जनाएको थियो।

नेपाली भू–उपग्रह अन्तरिक्षतर्फ: सफल परीक्षण भए तीन वर्ष अन्तरीक्षमै रहने शीर्षकको अर्को समाचारमा नेपालको पहिलो भू–उपग्रह (नानो स्याटेलाइट) अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक)को सहकार्यमा जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित ‘नेपाली स्याट–१’ नेपाली समयअनुसार आज (बिहीबार) बिहान २ :३१ मा अन्तरिक्षतर्फ पठाइएको हो।

अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी अर्बिटल–ए टिकेले भर्जिनियास्थित नासाको ‘मिड–एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’बाट सिग्नोस कार्गो यानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष (आइएसएस)मा पु-याउनेछ। नेपालसहित श्रीलंकाको रावना–१ र जापानको उगिसु भू–उपग्रह पनि पठाएको छ। श्रीलंकाको बिहान २ :१६ र जापानको ५ :४६ मा पठाएको छ। स्याटेलाइट प्रक्षेपणको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। नास्टका प्रवक्ता डा. सुरेश ढुंगेलका अनुसार आइएसएसमा रहेका अन्तरिक्षयात्रीले एक महिनासम्म भू–उपग्रहबारे थप परीक्षण र अध्ययन गर्नेछन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता: ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा शीर्षकको समाचारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ। तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो। बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ।

१७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना (१६ जेठ २०७८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०.१५ प्रतिशत मात्र हो। सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो।

१६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ। डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो। १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो। यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए।