काठमाडौं- विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संसद्‌मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ। त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ। विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ।’

विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र रहेन शीर्षकको समाचारमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक मामलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन ७ महिनाअघि गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले ‘आफ्नै कारण’ जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।

प्राध्यापक मिश्रले ‘आफ्नै कारण’ भनेपनि गत बर्ष असोज ७ मा गठित ५ सदस्यीय प्रतिष्ठानमा लामो समय कर्मचारी तथा अनुसन्धाताको पदपुर्ति गर्न मुश्किल भएको भन्दै प्रतिष्ठानभित्रै असहज अवस्था आइसकेको थियो । ३ वर्षे कार्यावधि रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यालय स्थापना, कर्मचारी तथा रिसर्चर नियुक्तिको सरकारी प्रकृयामै अघिल्लो ४ महिना बिताएपछि गत फागुनबाट मात्रै काम सुरु भएको थियो ।

‘प्रतिष्ठानमा प्रशासन-व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो । अलिकति व्यवस्थित भएर अस्ति फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालिएको हो,’संयोजक मिश्रले भने, ‘नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै अलिक समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने असम्भव हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानको हाल अनामनगरमा रहेको कार्यालय यही महिनादेखि ज्ञानेश्वरको शहरी विकास विभागमा सर्दैछ । प्रतिष्ठानका अन्य सदस्यमा डा.मीना आचार्य, प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशी, सुरेन्द्र लाभ र गणेश गुरुङ रहेका छन् । सयोजक मिश्रले आफ्नो राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री तहमा जानकारी गराइसकेको र यसै साताबाट कार्यालय जान छाडेको बताए ।

सचिव सरुवामा समूहगत बन्देज हट्ने शीर्षकको समाचारमा न्याय सेवा र लेखापरीक्षणबाहेक निजामती सेवाका सबै सचिवलाई सरकारले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने कानुन बन्ने भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू सचिव सरुवा र पदस्थापन खुला गर्न सहमत भएपछि उक्त कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो।

यसअघि जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो, त्यही समूहमा मात्र सरुवा र पदस्थापन हुने व्यवस्था थियो। सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समूहगत बढुवा, सरुवा र पदस्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।

सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समूह हटाएर खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने बताए।

‘काम गरे पनि/नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन्,’ उनको तर्क थियो। मन्त्रीको भनाइपछि सांसदहरूले ‘विशेष परिस्थितिमा बाहेक’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेर खुला गर्ने सहमति जनाएका थिए।