नेपालजस्तै औपनिवेशिक शासनको चङ्गुलमा नपरेको दक्षिणपूर्वी एशियाको एकमात्र मुलुक हो, थाइल्याण्ड । नेपालजस्तै थाइल्याण्ड पनि एकपछि अर्को राजनीतिक अस्थीरतामै गुज्रिरहेको छ । सैनिक सत्तापलट थाइल्याण्डमा परम्पराजत्तिकै बनिसकेको छ । नेपाल र थाइल्याण्ड दुबै मुलुक राजनीतिक रुपमा अस्थीर भएपनि दुई मुलुकबीच एक क्षेत्रमा भने ठूलो असमानता छ । त्यो हो, विकास र समृद्धि ।

नेपाल तेश्रो विश्वको गरीब मुलुक भएपनि थाइल्याण्ड भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनका हिसाबमा दक्षिणपूर्वी एशियामा इण्डोनेशियापछिको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । त्यहाँको अर्थतन्त्र निकै चलायमान र निर्यातमा आधारित छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र र पर्यटनको पनि ठूलो योगदान छ । राजनीतिक अस्थीरताका माझ थाइल्याण्डले सन् १९८० को दशकदेखि २००० को दशकसम्म तीब्र आर्थिक विकास गरेको थियो ।

इतिहास

सन् १९३२ मा तत्कालिन सियाम (अहिलेको थाइल्याण्ड) मा तत्कालिन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सैनिक, बुद्धिजीवी विद्यार्थी लगायतको अग्रसरतामा भएको विद्रोहपछि त्यहाँको निरंकुश राजतन्त्र पतन भयो भने मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो र मुलुकमा पहिलो संविधान जारी भयो । मुलुकमा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक पद्धतीबाट संसद गठन भयो । उसैपनि जनताको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेका बेला भएको विद्रोहपछि जनताले जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यो सफल हुन सकेन । तैपनि उक्त विद्रोहले तत्कालिन नरेश(राजा) प्रजादीपकलाई संवैधानिक दायरमा आउन बाध्य बनायो ।

थाइल्याण्डजस्तै नेपाल पनि राजनीतिक रुपमा निकै अस्थीर मुलुक हो । नेपाली राजनीतिज्ञहरुले नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थीरतालाई मुख्य जिम्मेवार मान्दै आएका छन् । तर थाइल्याण्डले भने राजनीतिक अस्थीरताका बावजुद सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरेर अस्थीर राजनीतिक अवस्थाले आर्थिक समृद्धिलाई रोक्न नसक्ने साबित गरिदिएको छ

त्यसलगत्तै सन् १९३३ मा सेनाले कू गरी संसद् विघटन गर्यो र सत्ता आफ्नो हातमा लियो । यसबाट सियामका जनता तत्कालिन निरंकुश शासनबाट मुक्त भएपनि सैनिक शासनमा रहन पुगे । एक वर्षमै दुईपटक सत्ता परिवर्तन भएपनि सामन्तवादी अर्थव्यवस्था जीवितै रहेकाले त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेन । पछि सन् १९३९ मा आएर सियामले आफ्नो नाम थाइल्याण्डमा परिवर्तन गर्यो ।

त्यसबीच एकपछि अर्को गरी राजनीतिक परिवर्तनबाट जनतामा निराशा छाइरहेका बेला थाइल्याण्ड दोश्रो विश्वयुद्धमा जापानी साम्राज्यको साझेदारका रुपमा दक्षिणपूर्वी एशियाली भूभागमा होमियो । जापानी साम्राज्यको साझेदारका रुपमा युद्ध सामथ्र्यका लागि थाइल्याण्डले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो भने दोश्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि थाइल्याण्डले युद्धका समयमा कब्जा गरेका लाओस, कम्बोडिया, मलायालगायतका भूभाग गुमाउन बाध्य भयो । त्यसलगत्तै सन् १९४६ मा तत्कालिन नरेशको रहस्यमय मृत्यु भयो । त्यसपछि सन् १९४७ मा सेनाले पुनः ‘कू’ गरी शासन आफ्नो हातमा लियो ।

त्यसबेला साम्यवादविरोधी भावना रहेका थाई नेताहरुले अमेरिकासँग विशेष सम्बन्धका लागि पहल गरे । सन् १९६५ मा अर्को दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक भियतनाममा अमेरिकाले युद्ध थालेपछि थाइल्यण्डमा अमेरिकी सैनिक शिविर स्थापना भयो । भियतनामको युद्धका लागि अमेरिकी सैनिक शिविर स्थापना भएपछि त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिती बढ्न थाल्यो भने यसबाट थाइल्याण्डको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्यो । सन् १९७५ मा भियतनामको युद्ध सकिएपनि थाइल्याण्डमा अमेरिकी उपस्थिती रही नै रह्यो ।

सन् १९६० को दशकमा थाइल्याण्डका मानिसहरु शहरी क्षेत्रतर्फ बसाई सर्न थाले । यसबाट विस्तारै शहरी अर्थतन्त्रको विकास हुँदै गयो भने यसअघि रहेको कृषिमा आधारित सामन्तवादी अर्थतन्त्रबाट मुलुक औद्योगिकीकरणतर्फ पनि अग्रसर भयो । सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याउनुका साथै विभिन्न विकासका आर्थिक योजनाहरु पनि अघि सार्यो । यो सन् ७० को दशक र ८० को दशकको शुरुसम्म निरन्तर नै चलिरह्यो ।

सरकारले आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिन थाल्यो । तैपनि त्यहाँको राजनीति भने अस्थीरताबाट कहिल्यै माथि उठ्न सकेन । सन् १९७३ मा विद्यार्थीहरुले सैनिक सरकारविरुद्ध विशाल प्रदर्शन गरी सरकार च्यूत गरे । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक विधिबाट बनेको नागरिक सरकार अस्थीर बन्दा पुनः सन् १९७६ मा सेनाले ‘कू’ गरी सत्ता हातमा लियो । यसका बाबजुद पनि विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदै गयो ।

थाइल्यण्डको अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित उद्योग र सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । सेवा र उत्पादनमुलक उद्योगले थाई अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ

त्यसबेला मध्यमस्तरको अर्थतन्त्र रहेको थाइल्याण्डको आर्थिक विकास निकै नै तीब्र गतिमा बढ्दै जान थाल्यो । यसबाट मानिसहरुले औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउन थाले । यसले मानिसहरुको जीवनस्तर पनि उकालो लाग्न थाल्यो ।

यद्यपि सन् १९८० मा आएको आर्थिक मन्दीका केही वर्ष थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र केही सुस्त बन्यो । तर, ८० को दशकको अन्त्यबाट पुनः थाइ अर्थतन्त्रले तीब्र गति लिन थाल्यो । सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई निरन्तरता दिई नै रह्यो । यही क्रममा सरकारले कुनै दिगो योजनाबिनै अधिक आर्थिक उदारीकरण गरेकाले सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर थाइल्याण्डमा आर्थिक मन्दी उत्पन्न भयो । यसले पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रलाई समेत असर पुर्‍यायो ।

सन् २००१ मा प्रधानमन्त्रीमा थाक्सिन सिनावात्रा निर्वाचित भएपछि सेनाले पुनः ‘कू’ गरी सत्ता हातमा लियो । पछिल्लो समय सेनाले सन् २०१४ मासत्ता हातमा लिएको थियो । हालै थाइल्याण्डमा भएको निर्वाचनबाट पनि सेना समर्थित सरकारले नै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र

थाइल्यण्डको अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित उद्योग र सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । सेवा र उत्पादनमुलक उद्योगले थाई अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । थाई अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा केबल १० प्रतिशत छ । कृषिले थाई अर्थतन्त्रको निकै सानो हिस्सा ओगटेपनि त्यहाँका एक तिहाई जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर छन् ।

पछिल्लो समय थाइल्याण्ड पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पनि विकसित हुँदै आएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा थाइल्याण्डले हरेक वर्ष दशौं लाख पर्यटक भित्र्याउने गरेको छ भने दशौं लाख थाई नागरिकले पर्यटन उद्योगबाट रोजगारी पाइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक थाइल्यण्डमा छिमेकी मुलुकबाट पनि ५० लाख भन्दा धेरै कामदार आप्रवासी कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । यद्यपि राजनीतिक अस्थीरताका कारण विदेशी लगानीमा भने उल्लेखनीय प्रभाव भने परेको देखिँदैन । हरेक पटक सत्तामा आउने राजनीतिक शक्तिले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको जिम्मा छाडिदिने गरेका छन् । यसबाट त्यहाँ लगानीको सुरक्षामा कुनै संकोच गर्ने ठाउँ नरहेको बताइन्छ ।

थाइल्याण्डजस्तै नेपाल पनि राजनीतिक रुपमा निकै अस्थीर मुलुक हो । नेपाली राजनीतिज्ञहरुले नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थीरतालाई मुख्य जिम्मेवार मान्दै आएका छन् । तर थाइल्याण्डले भने राजनीतिक अस्थीरताका बावजुद सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरेर अस्थीर राजनीतिक अवस्थाले आर्थिक समृद्धिलाई रोक्न नसक्ने साबित गरिदिएको छ ।