काठमाडौं-असार महिना। किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन्। किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन्।

सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन्।

सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुल खर्च गर्न व्यस्त छन्।

केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।

यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन्। कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लेखा शाखा पछिल्लो एक हप्तादेखि रित्तै छ। सबै कर्मचारी गोष्ठीमा सहभागी बनेपछि शाखा खाली भएको हो।

मागदर्शन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा महालेखा परीक्षकसहितको ६ सदस्यीय समिति छ। सरकारलाई हानिनोक्सानी भए अनुगमन समितिलाई रकम असुल्न गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। मापदण्डविपरीत भइरहेका यस्ता गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुन सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ। बेरुजु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो। मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ। सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

यस्तै राजस्व दायरा बढाउन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि सातै प्रदेशमा अर्को गोष्ठी पनि चलिरहेको छ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको सहसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए। राजस्व गोष्ठीमा सात सय ५३ वटै तहबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी तीनतीन जना सहभागी छन्।

यी दुवै गोष्ठीमा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोड खर्च गर्दैछ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गोष्ठी र सेमिनारका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएकोमा एक करोड ८७ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ।

‘गुठी वैदिक साम्यवादको निशानी’ शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सत्तापक्षीय नेताले गुठीलाई सामन्तवादको अवशेष भनिरहेका बेला सम्पदाविद्ले भने यो साम्यवादको निशानी भएको बताएका छन् । गुठी सामन्तवादको अवशेष नभई वैदिक साम्यवादबाट जन्मिएको संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टन्डनको भनाइ छ ।

‘गुठी राज्यले दिएको होइन, दाताले सम्पदा, संस्कृति जोगाउन दिएको चिज हो’, उनले भने, ‘यो कुनै सामन्तवादको अवशेष होइन । साम्यवादबाट जन्मिएको हो ।’ राष्ट्रको गौरवका रूपमा रहेको गुठीलाई सरकारले जोगाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सम्पदा राष्ट्रको गौरव हो । राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वको पहिचान गराउने कुरा हो’, उनले भने, यसलाई जोगाउनुपर्छ । यसमा खलल पुर्‍याइयो भने संस्कृति लोप हुन्छ । यो जग्गाजमिन वा भोगको विषय मात्र होइन । कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र रूप हो । राष्ट्रको पहिचान हो ।’ कानुन बनाएर गुठी मास्ने काममा सरकार लागेको उनको आरोप छ । ‘देउता बोल्दैन, हामीले बोलिदिएको मात्रै हो’, उनले भने ।

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को चर्को विरोध भइरहेको छ । विधेयकको दफा ५३ मा गुठीको जग्गा रैतानी नम्बरी कायम गरी व्यक्तिका नाममा लैजाने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दफा ५६ मा गुठी अधीनस्थ जग्गाको मोहियानी हक कायम गरिने व्यवस्था छ । यसमै मोहीले आधा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बर्खिलाप मोहीले न्यूनतम मूल्यको २५ प्रतिशत तिरे सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम हुने व्यवस्थासमेत छ । विवादित विषयमा सरकार लचिलो भए पनि आन्दोलनकारी टसमस भएका छैनन् ।

डेंगु नियन्त्रणमा बेवास्ता शीर्षकको समाचारमा डेंगु रोगले पूर्वी क्षेत्रमा उग्ररूप लिए पनि नियन्त्रण र अनुसन्धान सुस्त छ। सुनसरीको धरानबाट एक महिनाअघि सुरु भएको डेंगुबाट ५ सय ७६ जना बिरामी भइसकेका छन्।

डेंगु प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन र थप अनसन्धानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को टिम प्रभावित स्थलमा गएको छ। हरेक वर्ष फरक-फरक जिल्लामा डेंगुले प्रकोपको रूप लिने गरेको छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। विशेषज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति केन्द्रमा छ। न समन्वय छ न त रोगबारे अनुसन्धान भएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले प्रदेशमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएको बताए। ‘डेंगुले खैलाबैला मच्चाएको छ। अनुसन्धान गर्न स्थानीय तहमा जनशक्ति छैन’, उनले भने, ‘काठमाडौंबाट अनुसन्धान गर्न पठाउनु भनेको पुरानै सोच भइहाल्यो।’ अनुसन्धान लामो समय लाग्ने भएकाले प्रदेशबाटै यो कार्य गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

राष्ट्रियकरणको साटो फुकुवा शीर्षकमा पत्रिकामा अर्को समाचार छापिएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात समितिहरूका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको छ।

यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैंकमा रोक्का रहेको यातायात समितिको चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। कम्पनीमा रूपान्तरणका लागि यातायात समितिहरूका रकम फुकुवा गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए। कम्पनीमा आउने समितिलाई सहुलियत दिन रकम फिर्ता गर्न लागिएको उनले सुनाए।

सरकारले ०७५ वैशाख २१ गते यातायात समितिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट यातायात समिति तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गराउने निर्णय गरेको थियो। ३ सय ७ समितिमध्ये ६२ वटाले वाणिज्य बैंकमा खाता नभएकाले तत्कालीन समयमा रोक्का भएको थिएन। खाता रोक्का भएकाले कर्मचारीको तलब, दुर्घटना बीमा शुल्क, बिजुली र घरभाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै समितिले लबिङ गरेको थियो।