काठमाडौं– सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आउँदा उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ म्यान निकै उत्साहित थिए ।

उत्तर कोरियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत भइसकेका तथा अंग्रेजी, स्पेनिस तथा अन्य भाषामासमेत पोख्त राजदूत नेपाल पठाएको थियो ।

राजदूत म्यान उत्तर कोरियाले नेपाल पठाएको हालसम्मकै महत्वपूर्ण व्यक्ति थिए । जसले ओहोदाको प्रमाणपत्रनै नबुझाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नेकपा (माले) का शीर्ष नेताहरुका अलवा पत्रकार तथा शुभेच्छुक संस्थाका व्यक्तिहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

राजदूत म्यानले नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानी बृद्धिका अलवा उच्च स्तरीय भ्रमण र आदान–प्रदान, सन् २००१ देखि स्थापना भएपनि सक्रिय नरहेको संयुक्त परामर्श संयन्त्रको नियमित बैठक, संसदीय समितिको गठन तथा अन्य मैत्री संस्थाहरुको गठनमा पहल गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिएको उत्तर कोरियाले नाकाबन्दी छल्न नेपाली भूमी प्रयोग गर्न सक्रियताको उदाहरण थिए म्यान ।

म्यान नेपाल आउनु अघि दक्षिण अफ्रिकामा राजदूतको रुपमा थिए । दक्षिण अफ्रिकामा हुँदा गैंडाको खाग तस्करी प्रकरणमा उत्तर कोरियाली कुटनीतिज्ञ पक्राउ परेपछि उनी विवादमा परेका थिए ।

उत्तर कोरियाली नियोग उपप्रमुख किम जोङ होक पनि नेपाली भाषामा पोख्त तथा नेपाली नेता, व्यापारी तथा पत्रकारहरुसँग लामो समयदेखि व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन् ।

होकका बुबासमेत नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले उनी विद्यार्थी कालदेखिनै नेपालसँग नजिक थिए ।

होकले पहिलेदेखि नै नेपालसँग परिचय बनाएका तथा यसअघिनै पटक पटक गरी दुई कार्यकाल काम गरिसकेका थिए । होक उत्तर कोरियामा रहँदासमेत नेपाल मामिला हेर्ने गर्थे ।

नयाँ राजदूतको आगमनसँगै उत्तर कोरियाले आफ्नो वाणिज्य नियोगसमेत खोल्न इच्छा देखाएको थियो । उत्तर कोरियाली दूतावासको सक्रियतासँगै लगातार बंगलादेश र श्रीलंकामा नाकाबन्दी छल्दै शासकका लागि रकम जम्मा गर्ने उत्तर कोरियालीहरु नेपाल आएका थिए ।

नेपालको कृषि, हाइड्रो, आइटी, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरुले नेपालका ब्यापारीहरुसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका थिए ।

लगानीसँगै उत्तर कोरियालीहरुले आइटी कम्पनीको आवरणमा पश्चिमा देशहरुबिरुद्ध तथा बैंकिङ प्रणालीको सूचना संकलनका लागि समेत नेपाली भूमी रोज्न थाले ।

पश्चिमा देशहरुकासमेत विज्ञ तथा पटक पटक यूरोप र क्यानाडा समेत भ्रमण गरिसकेका म्यानको सक्रियताले पश्चिमा देशहरु भने झस्किएका थिए । अझ उनले कुटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी गतिबिधि बढाइरकेका थिए भने नेपाली नेताहरुसँग हिमचिम बढाइरहेका थिए ।

उनैको पहलमा दक्षिण कोरियाली दूतावासले समेत उत्तर कोरियाको मौन समर्थन गरेपछि नेपाल सरकार उत्तर कोरियाप्रति नरम बनेको थियो ।

दक्षिण कोरियाली नियोग उपप्रमुखले सरकारी नीति उत्तर कोरियासँग मिल्ने रहेको भन्दै भियतनाम बैठक अघि परराष्ट्र अधिकारीहरुलाई उत्तर कोरियालीमाथि सकारात्मक आशय प्रकट गरेका थिए ।

म्यानले केही उत्तर कोरिया निकट व्यक्तिहरुसँगको भेटवार्तालाई बढाउँदै नेपालमै पनि उत्तर–दक्षिण भेटवार्ता गराउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाली कुटनीतिज्ञहरुको ब्रिफिङको आधारमासमेत नेपालबाट राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार एक दक्षिण कोरियाली कुटनीतिज्ञले आइटी लगायत पश्चिमा देशहरुलाई सिधै हानी हुनेबाहेकका अन्य व्यबसायमा आपत्ति नरहेको भन्दै रेष्टुरेन्ट लगायत क्षेत्रमा उत्तर कोरियाली व्यवसायीलाई सहयोग गर्दा खासै फरक नपर्ने आशय नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुसंग राखेका थिए।

नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासको अप्रत्यक्ष सहयोग पाइरहेका कारण उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई नेपालमा लगातार चिढाउने काम गरिरह्यो ।

गत एक वर्षमा ५५ भन्दा बढी उत्तर कोरियालीले नेपाल भ्रमण गर्ने तथा राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दी छल्दै लगातार कम्पनीहरु दर्ता हुन थालेपछि अमेरिकी धैर्यता टुटेको थियो ।

सन् २०१७ डिसेम्बर २२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले संयुक्त रुपमा उत्तर कोरियामाथी दबाब बढाउने उदेश्यले २३९७ नम्बरको प्रस्ताव सर्बसम्मतले पारित गरेको थियो ।

त्यसयता उत्तर कोरियाली गतिविधिमाथि निगरानी र नाकाबन्दीको मूल्यांकन हुँदै आएको छ ।

उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पटक–पटक कठोर बाध्यकारी नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ ।

नाकाबन्दीपछि आर्थिक स्थिति बिर्गेको उत्तर कोरियाले नेपाललाई आर्थिक आर्जन गर्ने स्थल बनाएको थियो । त्यस्तै उत्तरले नेपालबाट ह्याकीङ अड्डासमेत चलाउँदै आएको खबरहबले श्रृङखलाबद्ध रुपमा खोजमुलक रिपोर्टहरु प्रकाशन गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभाको भ्रमणअघि सरकारले उत्तर कोरियाली व्यवसाय बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो । सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंगको भेटवार्तामा उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

खबरहबको रिपोर्टपछि नेपालस्थित कार बिक्रेता कम्पनीहरुले उत्तर कोरियाली दूतावासलाई गाडी बेच्न अस्विकार गरेका थिए ।

उत्तर कोरियाली राजदूत म्यानलाई बेच्न तयारी गरेको गाडी भ्वाक्सवागन कम्पनीले अन्तिममा आएर राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दीलाई कारण देखाउँदै बेच्न अस्वीकार गरेको थियो ।

गत जुन १५ मा अमेरिकाले उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधिबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तेस्रो पत्राचार गरेको थियो ।

गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइएको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दक्षिण कोरियाली दूतावासले यसपटक अमेरिकी दबाबमुलक कार्यक्रममा सहयोग गर्न नसकिने जनाउँदै उत्तर कोरियाप्रति सहानुभुति दर्शाएको थियो ।

राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभाको भ्रमणअघि सरकारले उत्तर कोरियाली व्यवसाय बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो । सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसंगको भेटवार्तामा उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई अमेरिकी नीति कोरियाली प्रायद्धिपमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न उत्तर कोरियाका आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा त्याग्न कुटनीतिक माध्यम अपनाएपनि जारी दबाबमुलक कार्यक्रम अन्तिमसम्म कायमै रहने बताएका थिए ।

भेटवार्तामा ज्ञवालीले नेपाल सरकारले उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि बन्द गर्ने बाचा गरेपनि व्यबहारमा भने कुनै कदम चालेको थिएन ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र अधिकारीहरुले राष्ट्रसंघको बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुमाथी अमेरिकी दबाब बढ्नसक्ने भन्दै आगामी अक्टोबर मसान्तसम्मको म्याद दिएर उत्तरलाई पत्राचार गरिएको हो ।

पत्राचारअघि नेपाली अधिकारीहरुले पछिल्लो एक महिना उत्तर कोरियाली नियोग उपप्रमुख होकसंग पटक पटक छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा हाललाई राष्ट्रसंघीय र अमेरिकी दबाब रहेका कारण व्यबसाय बन्द गरी कामदार फिर्ता गर्न र पछि उपयुक्त समयमा पुन फर्काउन आग्रह गरेका थिए ।

तरपनि उत्तर कोरियाले आफ्नो व्यबसाय बन्द गर्नुको सट्टा १४ जना भिसा सकिएका अबैध कामदारको भिसाको म्याद नबिकरण गर्न लबिङ गरिरहेको छ ।

नाम नबताउने शर्तमा खबरहबसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय अधिकारीले नेपालले ढिलै भएपनि आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा पर्नसक्ने दबाबलाई टार्न मात्र पत्राचार गरेको हुनसक्ने तर्फ सचेत रहँदै नाकाबन्दी कार्यान्वयन बारे अनुगमन गरिरहेको बताए ।

उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध सुरक्षा परिषद्का सबै राष्ट्रहरुको संयुक्त निर्णयबाट भएको हो र उसलाई आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने दबाबमुलक कार्यक्रम सबै राष्ट्रसंघका सदस्यहरुका लागि बाध्यकारी हो ।

ति अधिकारीले उत्तर कोरियालीले बंगलादेश र श्रीलंकामा पानी जहाज निमार्णका लागि धेरै अगाडी बढाइसकेको संलग्नता र परियोजनाहरु राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण पछि रद्द भएसंगै उत्तर कोरियालीहरुले नेपालमा बढी केन्द्रीत भएको बताए ।

कुटनीतिक दबाबपछि सरकारी निर्णय

संयुक्त राष्ट्रसंघको कडा नाकाबन्दीका बाबजुद नेपालमा भने उत्तर कोरियालीले व्यापारीक र भ्रमण भिसामै अवैध काम गरिरहेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पटक पटक नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार गरेको थियो ।

उत्तर कोरियालीले नेपालमा अबैध लगानी र उपस्थिति बढाउन थालेपछि गत साउन पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बाध्यकारी नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न तथा अबैध रुपमा उत्तर कोरियालीले लगानीमा संचालन सबै उद्योगहरु वन्द गर्न आग्रह गरेको थियो ।

उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि रोक्न अमेरिकीकाले समेत दुई पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उत्तर कोरियालीका सम्पूर्ण गतिबिधि छिट्टै रोकिने आश्वासन दिएपनि प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि अमेरिकी अधिकारीहरु नेपालमै आई अबैध गतिबिधि बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।

गत जेठको अन्तिम साता काठमाडौं आएका अमेरिकी विदेशदूत मार्क लाम्बर्टले नेपाली नेताहरुलाई उत्तर कोरियाली अवैध गतिविधि रोक्न र राष्ट्रसंघीय जिम्मेवार देश नेपाललाई उत्तर कोरियालीको अवैध आर्थिक संकलन गर्ने भूमि बनाउन नदिन आग्रह गरेका थिए ।

गत कार्तिकमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारको लागि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको नेपाल–अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिफा) काउन्सिलको बैठकमै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिनस्कटले नेपालमा उत्तर कोरियाली अवैध गतिविधिको फेहरिस्ता सुनाउँदै यस्ता गतिविधिले दुई देशको व्यापार सम्बन्धमा धक्का पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यस्तै गत जेठको पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया मामिलाका कार्यबाहक उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको भेटवार्तामा उत्तरकोरियाली अवैध गतिविधि रोक्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत जेठको अन्तिम साता काठमाडौं आएका अमेरिकी विदेशदूत मार्क लाम्बर्टले नेपाली नेताहरुलाई उत्तर कोरियाली अवैध गतिविधि रोक्न र राष्ट्रसंघीय जिम्मेवार देश नेपाललाई उत्तर कोरियालीको अवैध आर्थिक संकलन गर्ने भूमि बनाउन नदिन आग्रह गरेका थिए ।

लाम्बर्टसंगको भेटवार्ता गरेका एक सांसदका अनुसार उनले यसैबर्षको अन्त्यसम्मपनि उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार असफल भए अमेरिकी धैर्यता टुट्ने कुटनीतिक चेतावनी दिएका थिए ।

परराष्ट्र अधिकारीहरुका अनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्मपनि नेपालले उत्तर कोरियाली अबैध लगानी र गतिबिधिबिरुद्ध कदम नचाले कुटनीतिक प्रयास दबाबमुलक कार्यक्रममा मोडिन सक्ने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीहरुले दिइरहेका थिए ।

उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि बढेसँगै अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीलेसमेत नेपाली उच्च राजनीतिक, प्रशासनीक, सैनिक र प्रहरी अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

दुईसाताअघि समेत राजदूत बेरी र उपप्रमुख मैनुअल पी माइकलरले परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागींसंग उत्तर कोरियाली अबैध गतिबिधि रोक्ने पहलबारे चासो राखेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले यसअघि सन् २०१५ मा पर्यटक भिसामा आई सिन्धुपाल्चोकमा सुरुङ खन्ने काममा संलग्न ५४ जना उत्तर कोरियालीलाई निष्काशन गरेको थियो । त्यस्तै गत साउनमा दुई उत्तर कोरियालीलाई प्रबेशाज्ञा दिएको थिएन ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमा बढ्दो उत्तर कोरियालीको उपस्थिति, लगानी र साइबर गतिबिधिले नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने चेतावनी दिएसंगै सरकारले उत्तर कोरियालीमाथी कडाई गरेको हो ।

अमेरिकी संघीय जाँचबुझ ब्यूरो(एफबीआइ) ले एनआइसी बैक ह्याकीङमा उत्तर कोरियाली संलग्नताको अनुसन्धनात्मक प्रमाणहरु अमेरिकी दूतावासका सुरक्षा अधिकारीमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई बुझाएको थियो ।

अमेरिकाले प्रमाण बुझाउँदा समेत सरकारले उत्तर कोरियालीलाई कडाइ गर्नुको सट्टा दुई साइबर कम्पनीको आबरणमा ह्याकरहरु बस्ने अनुमति दिएपछि अमेरिका रुष्ट बनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाको चासोपछि बिस्तारै उत्तर कोरियाली लगानीहरु बन्द हुन थालेका थिए ।

यसो भन्छन् सुरक्षाविद्

नेपाल सरकारले उत्तर कोरियाली नागरिकहरुको अवैध लगानीमा नेपालमा सञ्चालितत उद्योग तथा व्यवसाय दुई महिना भित्रको समयसीमामा वन्द वा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले यस्तो निर्देशन दिएसँगै सुरक्षाविद्हरुले यसबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । सुरक्षाविद्हरुले राष्ट्र संघले नाकाबन्दी लगाउनसाथ उत्तर विरुद्ध नेपाल सरकार किन ‘एक्सन’ मा उत्रिएन भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा राष्ट्र संघले नाकाबन्दी लगाइसकेको अवस्थामा नेपालले कोरियाली वअ‍ैध गतिविधिलाई रोक्नुको विकल्प नहुने बताए ।

‘राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले कोरियाली अवैध उद्योग व्यवसाय रोक्न नेपाल नैतिक हिसावले पनि बाध्य छ’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्माले भने,‘अवैध ढगंले सन्चालीत व्यवसायलाई नरोके नेपाल पनि राष्ट्रसंघको कारवाही वेहोर्न तयार हुनुपर्छ । नाकाबन्दी लगाइसकेपछि त्यसलाई नेपालले तत्कालै रोक्नु पर्‍थ्यो । यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो, राष्ट्रसंघले भन्नु पर्ने दिननै आउन दिनु हुँदैनथ्यो ।’

त्यस्तै नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त जनरल विनोज बस्न्यातका अनुसार उत्तर कोरियाको अवैध व्यवसाय रोक्न विदेशले नेपाललाई दवाव दिने अवस्था देखिनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् ।

‘यो राम्रो संकेत होइन । यो परिस्थिति सिर्जना हुनु सरकारको कमजोरी हो’ बस्न्यातले भने,‘सरकारले वाह्य राष्ट्रको गतिविधि राम्रो निगरानी गर्ने क्षमता विकास गर्न सकेको छैन भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो यो । नेपाल सरकार र उसको सम्वद्ध निकाय आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यच्यूत भएको छ । अझै भरोसायोग्य वातावरण सुरक्षाका सवालमा वनेको छैन भन्ने यो ज्युदो प्रमाण हो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँसाथ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘राष्ट्र संघमाथि नाकाबन्दी लगाउनासाथ उसबेला सरकार जिम्मेवार हुनु पर्‍थ्यो’ मल्लले भने ‘वाह्य पक्षले भनेपछि मात्र गर्नुको अर्थ यो सरकार कति कमजोर छ भन्ने यसै प्रष्टिन्छ ।’

मल्लाका अनुसार यो घटनाले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाएको छ ।

‘सरकाले बन्द गर भने पछि पनि अरु खाले व्यवसाय उत्तर कोरिया वा अरुले चलाए भने त्यसलाई रोक्ने प्राविधिक क्षमता हामी संग छ ? त्यसतो जनशक्ति हामीले वनाएका छौ , हाम्रो संयन्त्रले त्यो हदको काम गर्न सक्ने गरी तिखारेका छौ , यो कटु प्रश्न हो’ पूर्व डीआइजी मल्लले भने,‘ हाम्रो यति कमजोर संयन्त्रले कसरी राष्ट्र बचाउँला मेरो चिन्ता यो घटना पछि थपिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवअधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीले संयुक्त राष्ट्र संघको नाकाबन्दी बाध्यकारी भएको भन्दै त्यसको पालना गर्नबाट नेपाल पछि हट्न नमिल्ने बताए ।

उनले उत्तर कोरिया मानवअधिकारको विपक्षमा रहेको नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक देशको त्यसको समर्थन गर्न नहुने बताए । राष्ट्रसंघले नाकाबन्दीसमेत गरेको अवस्थामा नेपालले त्यसको पालना गर्नुको विकल्प नहुने उनको तर्क थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्तत: बन्द हुने भए नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली अवैध व्यवसाय

अवैध बसोबास गरिरहेकाको भिसाम्याद थप्न उत्तरकोरियाली दूतावासको लबिङ

नेपालमा बसेर संसारभर निशाना बनाउँदै उत्तर कोरियाली ह्याकर

नेपालमा उत्तर कोरियाली ह्याकरको गतिविधिप्रति अमेरिकाको ध्यानाकर्षण

ललितपुरमा उत्तर कोरियाको दोस्रो ह्याकिङ अड्डा

रोकिएन नेपाली भूमिमा उत्तर कोरियाली अवैध धन्दा

नेपालमा उत्तर कोरियाली साइबर हमलाको खतरा !

नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासलाई सवारी बिक्रीमा रोक, राजदूतकै कार खरिद रोकियो