भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध « Khabarhub

भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध


१ आश्विन २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली– पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्युतीय चुरोटका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे बहस भइरहेको छ ।

विद्युतीय चुरोटका कारण गत अगष्ट २३ मा विद्युतीय चुरोटका कारण एक जनाको ज्यान गएपछि अमेरिकामा विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छ ।

हालै भारतले पनि यस्ता किसिमको विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बैठकले भारतभर विद्युतीय चुरोटको उत्पादन, आयात निर्यात, विज्ञापन, ओसारपसार, विक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । पछिल्लो प्रतिबन्धमा विद्युतीय हुक्का समेत सामेल रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

विद्युतीय चुरोटका कारण धूमपान सिक्दै गरेका युवाहरुको व्यवहारमा लगाम लाग्ने भारतीय अधिकारीको अपेक्षा छ । नयाँ नियम अनुसार भारतमा कसैले विद्युतीय चुरोटको विक्री, उत्पादन, आयात निर्यात, विज्ञापन र प्रयोग गरेको पाइएमा पहिलोपटक १ वर्ष जेल सजाय तथा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पटक–पटक यस्तै गरेको पाइएमा ३ वर्षको जेल सजाय तथा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय हुनेछ ।

अनुमानअनुसार यस्ता विद्युतीय चुरोटका ४ सय भन्दा धेरै ब्राण्ड बजारमा उपलब्ध छन् । यद्यपि भारतमा भने यस्ता कुनै पनि किसिमका विद्युतीय चुरोटको उत्पादन हुँदैन । त्यस्तै भारतीय बजारमा १५० भन्दा धेरै स्वादका विद्युतीय चुरोट पाइन्छन् ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७६, बुधबार  ५ : ५७ बजे

आक्रमणमा कर्मचारीको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओद्वारा गाजाबाट चिकित्सा निकासी स्थगित

जेनेभा– आक्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीका लागि अनुबन्धित एक

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम

ट्रम्पको चेतावनी बेवास्ता गर्दै इरान अडानमै, सैन्य कारबाही जारी

तेहरान– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट

काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको

‘‍ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उचित भएन’

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख