काठमाडौं– सरकारले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यन्वयन नभएपछि एकजना  विद्यार्थीले मेडिकल कलेज विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि इन्ट्रान्स पास भएका विद्यार्थी  मोहम्मद नसिरले आज ( मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा मेडिकल कलेज विरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक र सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिए पनि उक्त नियम सबै मेडिकल कलेजहरुले कार्यन्वयन नगरेको भन्दै कलेज विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको नसिरले खबरहबलाई बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी अनुदान तथा सरकारी लगानीमा संचालित मेडिकल कलेजमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौं विश्व विद्यालय, चिकित्सा शास्त्र आध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका देवदह मेडिकल कलेज र बिराट मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यक्रम यसै वर्षदेखि लागु हुनुपर्छ ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र आईओएममा मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

आयोगले नै ऐनअनुसार सबै मेडिकल कलेजलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि आफूले न्यायलय धाएको नसिरको भनाइ छ ।‘हामीले ऐन बनिसकेको अवस्थामा त्यो ऐन सबै मेडिकल कलेजमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक माग राखेका थियौं, मौखिक रुपमा भनेका पनि थियौं,’ नसिरले खबरहबसँग भने, ‘तर हाम्रो कुरा उनीहरुले नसुनेपछि हामीले सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्यौं ।’

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन नगरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालिक नेपाली सेना स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठान, देवदह मेडिकल कलेज र बिराट मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत गरेका थिए । आयोगले पनि यसैवर्षदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वयन हुने बताएको थियो । तर मेडिकल विद्यार्थीहरुले भने सबै कलजेमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको नियम कार्यन्वय नभएको दावी गरेका छन् ।

सेनाको मेडिकल कलेजमा ‘खुलेआम ठगी’, विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई गायब पारिदिने धम्की