अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको दिशा मूलत सहि छ। पूर्ववक्ता अन्य कमरेडहरु झैँ मेरो पनि यसप्रति समर्थन छ। आफ्ना राय राख्ने क्रममा विषयवस्तु ठोस र प्रस्तुती शिष्ट हुँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्दछु।

–बैठक ढिलो भयो। कारण प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसबाट भएका अप्ठ्याराहरु पनि उल्लेख छ, यसमा थप बहस गरिरहनु आवस्यक ठान्दिन। धेरै कमरेडहरुले यसबारे बोलीसक्नु भएको छ।

–केही विषयहरु प्रतिवेदनमा नराख्दा उचीत हुने पूर्ववक्ता कमरेडहरुको भनाईमा पनि मेरो सहमती छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुनचाँहि पाटोलाई हामीले हाम्रो प्रतिवेदनको अंश बनाउने? कुन चाँहि हाम्रा कामको लागि उपयुक्त सन्दर्भ हुन्छन्, कुन ज्ञानका लागि मात्रै? अलि ध्यान दिनु पर्छ होला। (मित्रहरुलाई एन्टागोनाइज गर्ने खालका अभिव्यक्ति नहोस्।) ५० अर्बमा अस्मिता बेच्ने? जस्ता शव्द ठीक हैन।

–परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएको छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृत जानकारी गराउनु नै भएको छ। मेरो जोड के मात्रै छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सवलता प्रतिविम्बित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको विभिन्न मुलुकमा भएका भ्रमणहरु र संझौता/सहमती यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ।

–सीमा समस्याः भारतसंगको सीमा समस्या आज एकाएक उत्पन्न भएको नभएर जारी समस्या हो। ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भएको तर हल हुन बाँकी समस्यासंग जोडिएर ६ दर्जन जति स्थानमा विवाद नटुङ्गिएको भन्दै आएका थियौं। त्यसमा केही फेरवदल भएको हो र? तथ्य, प्रमाण, सबैले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सहितको कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो। यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम कुटनीति नै हो, सम्वाद हो। यो आवेग वा उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले हल हुने विषय हैन। समस्या हल गर्न गरिने कुटनीतिका औपचारिक वा अनौपचारिक विभिन्न पहललाई शान्त रुपमा गरिनु पर्नेमा परिणाम जे सुकै होस् प्रचार चाँहि होस् भने जस्तो हुनुहुन्न।

राष्ट्रिय परिस्थिति,
–हामीप्रति सकारात्मक जनमत हुनुको एउटा कारण जनताका मुर्छित सपना व्युँताउनु सक्नु पनि थियो। अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो। आर्थिक बिकासको गतिबिधिले सरकार सञ्चालनका काम सकारात्मक दिशातिर भए, हुँदैछन् भन्ने नै संकेत गरिरहेको छः

१. बिश्वव्यापिरुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएता नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष ७.१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भयो। हालसालै वेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका– द इकोनोमिस्टले गरेको सर्भेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ। चालु आ.ब. को बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८.५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न असंभव छैन, तर थप प्रयास जरूरी छ।

२. गत आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

३. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना मै करीव रु. १९ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने गरी १२० वैदेशिक लगानी सम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३,१५५ पुगेको छ, जसमा ठूला २८, मझौला ४९ र लद्यु, घरेलु तथा साना १३,०३८ छन्।

४. पर्यटकस्तरीय (११२५) र तारे होटल (१२९) को संख्यामा बृद्धि भएको छ। पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ।

५. सरकारी कोषमा बचत छ।

६. २०७४।७५ मा भन्दा २०७५।७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ। चालू आ.ब.को अहिलेसम्म रु. ७२ अर्व ३० करोड बरावरको प्रतिवद्धता भइसकेको छ।

८. बैंकिग क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र कर्जाको विस्तार बढेको छ। रु. ४००० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा (व्यवसायिक कृषि र पशुपंक्षी, महिला उद्यमशीलता, दलीत समूदाय व्यवसाय, भुकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र उच्च प्राविधिक शिक्षा) लगानी भएको (झण्डै २१ हजारमा) छ।

९. ६१ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको बैंक खाता रहेको अनुमान छ। बैंकका ९,१०० शाखा विस्तार भएका छन्। जम्मा १२ स्थानमा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना भई सकेका छन् (प्रदेश नं. १ मा १, प्रदेश नं. २ मा २, प्रदेश नं. ३ मा २, गण्डकी प्रदेशमा १, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदरपश्चिम प्रदेशमा ५)।

१०. गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्यात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ। ६.९ प्रतिशतले आयात घटेको छ, व्यापार घाटा पनि ८.९ प्रतिशतले घटेको छ।

११. यस आ.ब. को अहिलेसम्म ७ लाख ९८ हजार करदाता थप दर्ता भएका छन् (व्यवसायिक तर्फ १,१५,००० र व्यक्तिगत तर्फ ६ लाख ८३ हजार)।

१२. गत आर्थिक वर्षमा रु. ३५४२ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थित चालु आर्थिक वर्ष १४४३ करोडले बचत भएको छ। बिदेशी बिनिमय संचिति झन्डै ९ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अबस्थामा छ।

१३. अन्यः

(क) विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षण (डुइङ बिजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ। गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ। १० उपसूचकमध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सीमा ब्यापार सहजिकारणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण छ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले गत हप्ता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ। सूचकांकको हिसावले पनि गत वर्षको ०.५७४ बाट ०.५७९ मा उक्लेको छ।

(ग) विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल ७३औं स्थानमा (२०.८ सुचकांक सहित) रहेको छ।

(घ) शान्ति सुचक (ग्लोबल पिश इन्डेक्स) मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ। (१६५ देश मध्ये नेपाल २.०००३ प्राप्तांक सहित ७६औ स्थानमा छ। (बंगलादेश– १०१, चीन–११० भारत– १४१ र पाकिस्तान– १५३ स्थानमा छन्। )

(ङ) कानूनको शासन मा पनि नेपाल गत बर्ष भन्दा २ स्थिति माथि अर्थात १२६ देशहरु मध्ये ५९औ स्थानमा रहेको छ।
(१६ अर्ब माथिको विगो सहितको कारबाहि त यस विचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरिसक्यो। यहाँ चर्चा भएका भ्रष्टाचारका विषय कार्वाहीको क्रममा रहेकोमा कमिटी विदितै छ)

(च) २१ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू मध्ये ८ वटा (२ विमान स्थल, १ जलविद्युत, २ सडक, १ खानेपानी र २ सिचाई आयोजना) को कार्यान्बयन सन्तोषजनक छन्।

१४. सुशासनको लागि गरिएका डिजिटल प्रयास यहाँ उल्लेखनीय छ। उदहारणका लागि, इसिटिएस, भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन पोर्टल होस्, टेलिप्रिजेन्स सहितको एक्सन रुम आदि उल्लेखनीय छ।

१५. रेल अब सपना मात्रै हैन, इनल्याण्ड वाटर वेज सपना रहेन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतीको श्रोत सुनिश्चित भएको छ।

– सिके राउतको अतिवादी समूह, यस अबधिमा मूलधारमा आएको छ। राष्ट्र टुक्राउने नीति बोकेको समूह संबिधान मान्छु, मूलधारमा आउँछु भन्दै सहमतीमा आउनुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिनु उपयुक्त हो र? कसैलाई पनि यथोचित मान÷सम्मानका साथ राजनीतिमा स्पेस (ठाउँ) दिंदा मुलुकलाई के घाटा हुन्छ?

– संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा प्रतिपक्षि दललाई अलि बढी खेल्न दियौं की भन्ने लागेको छ?

– पार्टी एकताः गर्व गरौं। केही कमरेडले हाम्रो ऐतिहासिक एकतालाई ‘लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डा सिध्याउने षडयन्त्र’को रुपमा बैठकमा प्रस्तुत हुनु भयो। दुःख लाग्यो। एकताका कारण हामी राजनीतिमा ३ नंबरबाट १ नंबरमा आइपुगेका छौं। आन्दोलन सक्न त किन एकता गरिरहनु पथ्र्यो?

– कमिटी प्रणालीः हामी डरलाग्दो द्विविधाबाट गुज्रिरहेका छौं। संक्रमणकालमा कमिटीहरु भद्दा हुन्छन्। भद्दा कमिटी प्रणालीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ, निर्णय प्रकृया साँघुरो घेरामा बाँधिन्छ। हामी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न हुनुहुन्न भन्छौं, फेरी कमिटी चाँहि भद्दा माग गर्छौं? विरोधाभास भएन?

कमिटी– कमिटीको लागि, ‘मानका खातिर मान’ पु-याउनका लागि हैन कामका लागि हुनुपर्छ। केन्द्रमा– २ अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायि कमिटी, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा– त्यस्तै अङ्ग, जिल्लामा– त्यस्तै, ७५३ तह त्यस्तै? हालत भद्दा कमिटीका जञ्जालमा अल्झिएर लड्ने स्थितिको छ।

– फेरी हामीलाई सचिवालयमा ९ जनाले पुगेन १५ चाहियो? यसको अर्थ के हो त? ९ जना, जसलाई अघिल्ला बैठकमा कोर अफ दि लिडर्स भनिएको थियो, अयोग्य भएर हो की, हामी ४५ भन्दा बढी रहेको यो कमिटीमा रहँदा केही कमरेडलाई इज्जत गयो भन्ने भान परेको हो? पछिल्लो हो भने, ४५ वालालाई ४४१ वाला अयोग्य लाग्ने होला? एवम् रितले कुरा तलतल सार्नु पर्ने होला। कति तहको पिर्का भयो भने हामीलाई पुग्ने हो? सामुहिक नेतृत्वको अर्थ के हो?

– त्यसैले, माथि माथि तख्ता थप्दै जाने हैन तलका कमिटी क्रियाशिल बनाऔं। भयो अब अरु माथि धेरै तखता नथपौं।

– एक व्यक्ति मूख्य जिम्मेवारी’को माग सुन्दा सुन्दर लागे पनि प्रकारान्तरमा हरेक कमिटीमा समानान्तर स्पेसको आग्रह देख्छु। तलदेखि माथि ३०औं हजार निर्वाचित नेताहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई नै नेता हुन दिउँ। निर्वाचितलाई नेता र विकल्पमा रहेकालाई उपनेता बनाउँदै जाँउ। यही बाटोबाट बैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुन्छ।

– टिकटको आकाँक्षा नराख्ने र संसदीय फाँटमा तुलनात्मक रुपमा कम्फर्टेवल साथीहरुलाई छोड्न चाहनेहरुलाई हामी मौका मिल्ना साथ आप्नै वडामा पनि चुनाव नजित्ने पाङ्ग्रे भन्दै कमरेडली व्यवहार देखाउँछौं। पार्टीमा सबै टिकटका आकाँक्षी हुँदैनन्। स्पष्ट होऔं। एकातिर जनताबाट चुनिएको साथी छ, उ स्थापित हुँदा हाम्रो पार्टी स्थापीत हुन्छ। अर्कातिर त्यसैको अवसानमा भविष्य देख्नेलाई पार्टी सत्ताको निर्णायक बनाउनु पर्छ भने जस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो छ। जनताले चुनेका एकातिर, परिक्षण हुन बाँकीलाई नियन्त्रक बनाउने बाटो लोकतान्त्रिक होला र? “सबै नेता, सबै जनता” दुनियाँमा कहाँ चल्छ?

– संघीयता अनुरुप कुन कुन कमिटी कार्यकारी, कुन चाँहि समन्वयकारी अस्पष्ट देख्छु।

– सोचौं, अबको पार्टी निर्माण प्रकृया केहो ? जनवादी केन्द्रीयताको आजको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक प्रयोग कस्तो हुने हो? प्रतिस्पर्धा की सहमती? प्रतिस्पर्धा हो भने एकताको जोडमा लागेका पाप्राहरु उप्कन्छन की उप्कन्न? सहमति हो भने आधार के? २ पार्टीको पृष्ठभूमि, क्षमता वा पूर्व पार्टीहरुभित्र रहेका प्रतिस्पर्धि समूह? यहाँ म शंकर कमरेडको भनाई संग सहमत छु।

– एउटा चाँहि स्पष्ट होऔं–– कसले चलाएको टीम गुट हो कसले चलाएको पार्टी? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुभ्दा? व्यवहारमा ओर्लिउँ। हावामा घुस्सा नचलाउँ।

– सिद्धान्तः प्रस्ताव एकताको स्प्रीट बमोजिम सही छ। हाम्रा आ–आप्ना मान्यता होलान। जतिखेर बहस खुल्ला होला त्यही बेला चर्चा गरौं। अहिले आफैंलाई कोपरी कोपरी घायल नबनाऔं।

– सरकारः सामान्यकृत गर्न खोजेको हैन। हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम ग-यो भनिएको जानकारी मलाई छैन। मरेपछि नेता महान हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं। एउटा नमज्जा लागेको कुराः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो? त्यो पनि बरिष्ट कमरेडहरुबाट? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र?

– केन्द्रको काम भइनै रहको त प्रतिवेदनले नै बोल्यो। तर जनतासंग जोडिएका आम विषय तथा स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको :-

– सरकारको कामको सन्दर्भमा मन्त्री कमरेडहरुले नै भन्नु होला। कार्यसम्पादन संझौता प्रभावकारिताको आधार हो, सबै विभिन्न मुलुकमा प्रयोग मा छ। कम्युनिष्ट, गैरकम्युनिस्ट, राजतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत। यस्ता विषयमा टिप्पणी हल्का होला की?

– सार्वजनिकरुपमा हुने गरेको आक्रमण नेकपाप्रति हो, अमूक नेताहरु प्रति हैन, भन्ने पनि बुभ्mन आवस्यक छ। हिजो प्रमप्रति सोझिएका आक्रमण अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुप्रति पनि सोझिएको छ।

सरकार असफल हुँदा एक प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मात्रै असफल हुने हैन। त्यसले पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुलाई पनि पिर्छ। असफलताको जगमा कहाँ नयाँ सफल महल उभिएला र?

– उपनिर्वाचनः समग्रमा भोट बढ्यो। सीट बढ्यो (५२ मध्ये ३१ (५९.८ प्रतिशत), एकता अघि २ पार्टीले पाएको २८ (५३.८ प्रतिशत ), ३ सीट बढी (५.८ प्रतिशत)। आत्तिनु किन प¥यो र? यस सन्दर्भमा शंकर कमरेडले लामै चर्चा गर्नु भएको छ। अरु कमरेडहरुले पनि गर्नु भएको छ। त्यसमा मेरो समर्थन छ।

– अभियानः जनसंगठन एकीकरण टुङ्याउँ। कतिपय जनसंगठनका आफ्नै बार्षिक कार्यक्रम छन्, प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रेरित गरौं।

(प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा राखेका विचारहरु जस्ताको तस्तै)