भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायत देशभरीकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पत्ता लगाइ छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले २०४८ सालदेखि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणको सिलसिला शुरु भएको र अहिलेको सरकारले त्यसको छानविन थालेको बताइन् ।

वर्तमान सरकारले नै भूमाफियालाई उचालेर जग्गा कब्जा गर्न लगाएको जसरी प्रचार गरिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

खबरहबसँग सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे कुराकानी गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जग्गा बारे अनुसन्धान गर्न आयोग बनेको र त्यसको रिपोर्टका आधारमा सरकारले तत्काल कारवाही गर्ने बताइन् । प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

पछिल्ला केही सातादेखि निरन्तर सरकारी जग्गा, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गाको प्रकरण आइरहेको छ, के भएको हो यो ?

अतिक्रमणको समाचार आइरहेको छ । सरकारको निमित्त सहयोग नै भएको छ जस्तो लागेको छ । हिजोको दिनमा चर्चा चलेन, यी पहिला नै भएका काम हुन् । यो चिजको निमित्त सरकारले छानविन गर्न खोजेको छ । यो सरकार विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षणका लागि लागेको छ भन्ने एउटा सन्देश ललितानिवास बालुवाटारबाट प्रवाह गर्न खोजेको छ ।

मानिसहरुकाबीचमा विश्वास जागेको छ । हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुन्छ , यो सरकारले गर्छ भन्ने लागेर मानिसहरुले विगतमा कुन कुन ठाउँमा जग्गा अतिक्रमित भएका थिए भनेर उजागर गरिरहेका छन् । अहिले सार्वजनिक रुपमा आइरहेका विषयलाई पनि हामी आधार बनाउँछौं र अनुसन्धान गर्छौ र हामीले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका छौं ।

चर्चा परिचर्चा त सकारात्मक भन्दा नकारात्मक देखिएको छ त ?

हामीले राम्रो कामको सुरुवात गरेका छौं । लक्ष्य भनेको के हो भने विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गालाई फर्काउने भन्ने नै हो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिले संसदमा भन्नु भएको छ, हामी एक वर्षभित्रमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने छौं ।

शक्तिशाली आयोग बनाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार लागेको छ भनेपछि समस्या समाधान नहुने कुरा हुँदैन

त्यसैले यो ठिकै छ । चर्चा परिचर्चा भएर सरकारलाई सहयोग नै भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु । तर केही केही सञ्चारमाध्यमहरुको प्रस्तुतिमा मैले के देखेको छु भने यो विगतमा भएको काम होइन अहिलेको सरकारले गरेको जसरी प्रचार भइरहेको छ । अहिलेको सरकारले गरेको काम त होइन नी, विगतमा धेरै वर्ष पहिला देखि यस्तो काम हुँदै आयो ।

तर एक्सनमा उत्रिन कुनै सरकारले सकेको थिएन । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सरकारले यस्तो काम गर्‍यो भनेर स्यावासी पाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै प्रचार प्रचारको शैली के भयो भने यही सरकारले खायो । यही सरकारले भूमाफियाहरुको संरक्षण गर्‍यो भन्ने खालको आएको छ ।

सरकारले नै भूमाफियाहरुलाई जग्गा हडप्न लगाएको जसरी अहिले प्रचार भइरहेको छ । यसले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको अभियानमा नै ठेस लाग्न सक्छ ।

शक्तिशाली आयोग बनाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार लागेको छ भनेपछि समस्या समाधान नहुने कुरा हुँदैन ।

अहिले नेकपाको सरकार छ र यही पार्टीको नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव लगायत पनि यो प्रकरणमा जोडिनु भएको छ र जग्गा अतिक्रमणमा नेकपा निकटका मानिसहरुको संलग्नता छ भनेपछि आयोगले काम गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् मानिसहरुले, के भन्नु हुन्छ ?

व्यक्ति केन्द्रित कुरामा ४५० कित्तामा को–को व्यक्ति छन् ? थाहा हुने कुरा होइन । व्यक्ति बारे मैले हेरेको छु, ७५ वटा ठाउँमा ४५० कित्ता छन् । त्यो मध्ये अमुक पात्रको मात्र विषयमा चर्चा भइरहेको छ । अरुको अवस्था के हो भन्ने अनुसन्धानले देखाउँला ।

यो शुरु भएको २०४८ साल देखि नै हो । कृष्णप्रसाद भट्टराईजी को पालदेखि शुरु भएको हो । माधव नेपालको पालमा अर्को निर्णय भयो । त्यो निर्णय के थियो भने २०४७ एक महिना ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो त्यो । त्यो निर्णयले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश बस्ने निवास बरिपरिको जग्गा क्षेत्र विस्तार गरेर सरकारी प्रयोजनको निमित्त थप संरचनाहरु निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ ।

क्षेत्र विस्तार गर्दा त्यहाँ बसिरहेकाहरुको त व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो । त्यसको लागि त्यहिँ बालुवाटारको अर्को क्षेत्रतिर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय माधव नेपाल सरकारको निर्णय हो । जुन ठाउँबाट मोहीहरुलाई लगेर अर्को स्थानमा सारियो । हाम्रो रेकर्डहरुमा के देखियो भने ति स्थान राजकुलो भनेर लेखेको भेटियो, पोखरी भनेर लेखेको भेटियो, सडक भनेर लेखिएको भेटियो ।

अब भूमिसम्बन्धी कानूनले के भन्छ भन्दा राजकुलो, पोखरी र सडकमा त बस्ती बसाउँन पाइदैन । त्यो त कानूनले बर्जित गरेको कुरा हो । त्यसैले यो नेर यहाँ मिस्टेक भयो भन्दै कानून बमोजिम त्यो ठाउँ खारेज गर्नु परो भन्ने आजको सरकारले त्यो ठाउँलाई त्यो ढंगले प्रश्न उठाएको हो ।

यो सरकार विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षणका लागि लागेको छ भन्ने एउटा सन्देश ललितानिवास बालुवाटारबाट प्रवाह गर्न खोजेको छ 

अर्को बाबुरामजीको पालको भन्ने हो भने उहाँले टिकुचा गुठी प्रयोग गर्ने गरि निर्णय गर्नु भएको छ । सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी निर्णय गर्नु भएको छ । जुन मिलेन । कानूनी हिसावले त्यसरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । जहाँ मठ मन्दिर छन् भन्ने आज उठेका प्रश्न हुन् ।

यी विषयमा ०४८ सालदेखि आजसम्म कसैको ध्यान गएन । अतिक्रमित जग्गालाई निकाल्ने भनेर कोही लागेन । तर यो सरकारले त्यो बेला भएका निर्णयका बारेमा अध्ययन गरेको छ । जहाँ व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको छ वा अतिक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर लागेको छ ।

भनेपछि त सरकारले धेरै राम्रो कामको सुरुवाता गरेको छ । अब केही केही व्यक्तिको कुरा उठाउनु भयो । जहाँसम्म यस्ता व्यक्तिहरु कुनै पार्टी विशेषको हुँदैनन् । अहिले जो–जो व्यक्तिको चर्चा चलिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु जहाँ पनि पुग्छन् र स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन् । छानवीन गर्दै जाने हो भने त्यस्ता मानिस सबै पार्टीका सदस्य हुन नि सक्छन् ।

जहाँसम्म महासचिवसँग जोडिएको कुरा छ हामी छानवीनमा नै छौं । एउटा छानवीन गर्ने निकाय मध्येको हाम्रो निकाय पनि हो । अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । त्यो एक ठाउँबाट मात्र छानवीन भएको छैन । अख्तियार, गृहबाट, भूमि व्यवस्थावाट छानवीन भएको छ । त्यसैले जे प्रकृति हो जे सस्या हो जस्ताको तस्तै आउँछ । अनुसन्धान गर्न सबैलाई सरकारले लगाएको छ । निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ भनेपछि साँचो कुराहरु आउँछ । यो कतै तलमाथि हुन्छ कि भनेर सन्देश प्रकट गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो सरकारी जमिन गुठी र विभिन्न प्रयोजनमा रहेका जमिनहरु अतिक्रमणहरु आइरहेका छन्, कति जमिन ब्रह्मलूट भएको छ भन्ने जानकारी छ मन्त्रालयलाई ?

छैन, कति जमिनहरु व्यक्तिका नाममा गयो भन्ने एकिन तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । जस्तो जनकपुररको धेरै रोपनीहरु अतिक्रमित भयो भनेर आयो, स्वर्गदख्वारीको, धोविखोलाको पनि आएको छ यस्तै अरु पनि छन् तर ठ्याक्कै कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि विगतका श्रेस्ताहरुले के भन्छन् भन्ने अध्ययन र नापी गर्दै गएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

त्यसपछि यति संख्यामा फलानो ठाउँमा यति भएको रहेछ भन्न सकिन्छ । हिजो देखि नै यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्दा समस्या भयो । हिजो यस्तो भयो भन्ने वित्तिकै सरकार एक्सनमा उत्रिएको भए समस्या पर्ने थिएन ।

जसले जे गरेपनि हुने आफ्नो नाममा पूर्जा बनाएपछि वैधानिक हुने भएपछि काठमाडौंबाट शुरु गरेर झापासम्म पुगेको छ, एउटै मानिस ।

काठमाडौंमा लुकाउन सकेपछि चितवन गएको छ र त्यहाँ लुकाउन सकेपछि विर्तामोड पुगेको छ र यसैगरि देशको अन्य भूभागमा पुगेको छ । पेशेवर गिरोहजस्तो भूमाफिया हुन् यिनीहरु ।

पछिल्लो पटक जग्गा प्रकरण र त्यसमा नेकपाका नेताहरुको विभिन्न खालको संलग्नताका कारण पार्टीको शाख गिरेको महशुस गर्नु भएको छ ?

अरु विषयमा के के भयो त्यो समिक्षा गरौंला । तर यो विषय सरकारले गरो भन्ने नै गलत छ । प्रोत्साहित गर्ने काम र यही सरकारको पालामा देशभरिको जग्गा लुट्ने काम भएको भनेर जसरी प्रचार भएको छ नि यो सयका सय गलत कुरा हो ।जग्गा अतिक्रमणको विगतदेखि गुनासो आएको थियो र त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई सुल्झाउ भनेर अहिले सरकार लागेको छ । यो त सरकारले गल्ती गरेकै होइन । बरु गल्तीको छानवीन गर्न लागेको छ । यति धेरै मिहेनत गरेको छ । यो सरकारले आट गर्‍यो हिम्मत गर्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

आयोगहरु बन्छन् तर तिनको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने फुर्सद वा इच्छाशक्ति देखाइने गरेको छैन भनेपछि यो आयोगले गरेको अध्ययन अनुसन्धान पनि त्यस्तै हुने होला !

विगतमा थुप्रै आयोगहरु बने । उनीहरुले प्रतिवेदन मात्र बुझाए तर यो आयोगलाई हामीले फरक रुपमा लान खोजेका छौं । प्रतिवेदनमुखि आयोग मात्र बने पहिला तर अव त्यस्तो हुँदैन । त्यस अनुसार एक्सन भएनन् । तर आज हामीले गर्न खोजेको के हो भने जुन आयोग बनाएका छौं त्यसलाई ६ महिनाको समयम दिएका छौं, नसकिँदा त्यसलाई बढाउन सकिन्छ ।

मौलिक हकसँग जोडेर भूमिहीनलाई घर बनाउन जग्ग उपलव्ध गराउने भनेर अघि बढेका छौं । मुक्त हलिया र वादीहरका लागि त कार्यक्रम ल्याएर यो साल सक्ने भनेर स्वयं म आफैं खटिएको छु

किनकी नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षको समय दिएको छ । अव त्यो आयोगले कुनै एक स्थानको केस स्टडी गर्छ । त्यस सन्दर्भमा के लाग्छ त्यसको प्रतिवदेन दिन्छ र सरकार एक्सनमा उत्रिहाल्छ । त्यसपछि उहाँहरु अर्को स्थानको अध्ययनमा लाग्नु हुन्छ । हामी यसरी जाँदा छिटोछिटो परिणाम दिन सक्छौं ।

मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र जनदवावलाई मत्थर गराउन आयोगहरु बन्ने गरेको छ त्यसले गर्दा मानिसले शंका गरेका छन्
विगतमा होला । तर अहिले जसरी मुद्दा आएको छ यसमा तलमाथि गर्छु भन्ने मनसालयले सफता पाउँदैन । दोस्रो कुरा सरकारले जो मानिसलाई अगाडि सारेको छ त्यो एउटा विश्वासले हो । उहाँहरुको विगत, काम गर्ने तरिका र स्प्रिट, भावना सबै कुरा हेरेर नै हामीले ति व्यक्तिलाई अगाडि सारेका छौं । राम्रो काममा निम्ति सरकारले कामलाई अगाडि बढाएका कराण शुरुमै सन्दैह प्रकट गर्ने भन्दा पनि विश्वास गर्नु पर्छ ।

जग्गा अतिक्रमित भयो भन्ने खालको केही प्रारम्भिक सूचना आएको छ ?

केही स्थानका सूचना छ । केही स्थानबाट आइरहेका छन् । हामीसँग सूचना नआएको ठाउँमा पनि छ । काम नगरि त कहाँ सूचना दिने भन्ने पनि अन्योल थियो । अब काम शुरु भएपछि त सूचना आउँछ नि । देशभरी नै गर्छौं ।

कहाँ नेर विग्रियो जसका कारण प्रकृया पुर्‍याएर सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गएको अवस्था रहेछ ?

हो त्यस्तो छ । के देखिएको छ भने नि मनसाय नै गलत भएपछि कसको के लाग्छ र ? कुनै संरचना बनाउनु परो अलिकत्ति व्यक्ति जोडिएको जगा किन्छ र यसले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै एक हात दुई हात गर्दै उसले सरकारी मिचेर अर्को संरचना बनाउँछ, त्यस्तो पनि भेटेका छौं । त्यसको पनि अध्ययन हुन्छ । मन्त्री पदबाट बाहिर गएको दिन फेरि आँखा जुधाएर कुरा गर्ने गरि जान सक्नुपर्छ ।

सुकुम्बासी र जग्गा नभएकाहरुका बारेमा के सोच्नु भएको छ ?

वास्तवमा लामो समयदेखि नै सुकुम्बासी समस्याका बारेमा हामी बोलेर आएका छौं । पार्टीको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्वका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थियौं । त्यसलै त्यसलाई हामीले विर्सने कुरा आउँदैन ।

मौलिक हकसँग जोडेर भूमिहीनलाई घर बनाउन जग्ग उपलव्ध गराउने भनेर अघि बढेका छौं । मुक्त हलिया र वादीहरका लागि त कार्यक्रम ल्याएर यो साल सक्ने भनेर स्वयं म आफैं खटिएको छु ।

कति सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक छ ?

पहिला आयोगले ल फर्म भर भनेर आएको संख्या र तथ्यांक छ तर त्यसमा छानवीन र अनुसन्धान भएको छैन । सुकुम्बासीको संख्या एकिन गर्ने काम पनि अव बन्ने आयोगले गर्छ ।