काठमाडौं– सरकारले कर्मचारी गत चैत १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजनको काम सएिको घोषणा गरेको थियो । तर, दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारको उक्त घोषणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

समायोजन भएको २ महिनासम्म कर्मचारीले पदस्थापनको पत्र नै पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदस्थापनको पत्र पठाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजनको पत्र पाए पनि अधिकांशले पदस्थापनको पत्र बुझ्न पाएका छैनन् । खास गरेर संघ (केन्द्र)मा समायोजन भएका कर्मचारीको पदस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘समायोजन सकिएको हप्ता–दश दिनभित्रै पदस्थापन भएको पत्र आउँछ भन्ने सुनिएको थियो पहिले,’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत एकजना शाखा अधिकृतले खबरहबसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म पदस्थापनको पत्र आएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरु पदस्थापनको काममा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । तर, अहिले पदस्थापनको काम आफ्नो महाशाखाले नभइ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले हेर्ने गरेको पनेरुले बताए ।

‘समायोजन सकिएकै बेलादेखि पदस्थापनको पत्र दिन शुरु गरिएको हो,’ पनेरुले भने, ‘मैले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीलाई पदस्थापनको पत्र पनि दिइसकिएको छ । संघमा समायोजन भएका कर्मचारी पत्र दिन भने केही समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ ।’

पदस्थापनमा पहुँचवालाको चलेखेल

खबरहबको सम्पर्कमा आएका केही निजामती कर्मचारीले भने समायोजन पछिको पदस्थापनमा चलखेल भइरहेको बताएका छन् ।

खास गरेर पहुँचवाला र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीले पदस्थापनमा चलखेल गरेको ती कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘कमाउ अड्डाको पदस्थापन लिन अहिले धेरैजनाको चलखेल चलिरहेको छ । यसअघि पनि कमाउ अड्डामा सरुवा हुन यस्तो चलखेल हुन्थ्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले खबरहबसँग भने, ‘यसअघि पनि अन्तरमन्त्रालय सरुवाका लागि सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले चलखेल गर्ने गरेका थिए ।’

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकृतका अनुसार खास गरेर भन्सार र राजश्व संकलन बढी हुने कार्यालयको पदस्थापन लिन अहिले कर्मचारीहरुले चलखेल गरिरहेका छन् ।

‘धेरै जना अहिले भन्सार र राजश्व संकलन बढी हुने कार्यालयको पदस्थापन लिने दौडधूपमा छन्,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले पदस्थापन भइसकेपछि सामात्यतः २ वर्षसम्म सरुवा नहुने भएकाले अहिलको पदस्थापन कर्मचारीहरुका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।’

‘पावरवाला’का कारण पदस्थापन लम्बियो ?

हाल संसदमा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन (विधेयक)मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको पदस्थापन भएको कम्तिमा २ वर्षसम्म सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पनि सामान्यतः कुनै कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिएको कार्यालयबाट २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, समायोजन भएर खटिएको १ हप्ता पनि नुपुग्दै केही पहुँचवाला कर्मचारीहरुले आफूले चाहेको ठाउँमा काज सरुवा मिलाइसकेका छन् ।

यसरी सरुवा मिलाउनेमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवका आफन्त र नातेदारहरु छन् । ‘केही सचिव र सहसचिवका आफन्तहरु स्थानीय तथा प्रदेशका समायोजन हुँदा पनि संघमै कार्यरत रहेको विषय यसअघि पनि मिडियामा आइसकेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारी दुखेसो पोख्छन्, ‘प्रशासन महाशाखामा काम गरिरहेको भएकाले होला सबैजनाले हामीलाई पहुँच भएको ठान्छन् । तर, हामीलाई माथिल्लो तहका हाकिमले आदेश दिएर गर्न नमिल्ने सरुवा र पदस्थापनको पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइरहनु भएको छ ।’

प्रशासन महाशाखाका ती अधिकारीका अनुसार समायोजनपछिको पदस्थापनमा भइरहेको ढिलाइको प्रमुख कारण नै उच्चपदस्त कर्मचारीको चलखेल नै हो । ‘सांसददेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मले हामीलाई फोन गरेर यो मान्छेको पत्र तयार गरिदिनुहोस्, यहाँ पदस्थापन भएको भनेर पत्र तयार पार्नुहोस् भन्नुहुन्छ,’ प्रशासन महाशाखाका ती अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय सांसद यहिँ आएर हल्ला नै गर्नुहुन्छ । आफ्नो काम नगरे हाम्रै सरुवा गरिदिने धम्की पनि दिनुहुन्छ ।’

बोल्न चाहँदैनन् उच्च अधिकारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्तामा रहेका सुरेश अधिकारी अहिले प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्पिरिषदको कार्यालयका मुख्य सचिवमा सरुवा भएका छन् । अधिकारीको सरुवा भएको १ महिला पुग्न लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ प्रवक्ता तोकेको छैन ।

‘प्रवक्ता तोक्नुपर्ने विषयमा मन्त्री र सचिवज्यू पनि जानकार हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म प्रवक्ता तोकिसक्नु पर्ने पनि हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले खबरहबसँग भने ।

खबरहबले कर्मचारी समायोजन र पदस्थापनको पत्र दिनमा भइरहेको ढिलाइप्रति मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँगै जिज्ञासा राख्न खोजेको थियो । तर, कोइरालाले व्यक्तिगत मोबाइल फोन गर्दा उठाएनन् । उनको सचिवालयका कर्मचारीले कोइराला कार्यालयबाट बाहिर रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा पनि तामाङले फोन उठाएनन् ।

मन्त्रालयको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका जीवलाल भुसालले भने समायोजन पछिको पदस्थापनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।