नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुबारे आईसीसी मौन | Khabarhub Khabarhub

नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुबारे आईसीसी मौन


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि ३ वर्षदेखिको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा छलफल नै प्रारम्भ गरेको छैन ।  बिहीबार लण्डनमा बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले अन्य विषयमा निर्णय गरे पनि क्यान निलम्बनबारे कुनै छलफल गरेन ।

आईसीसीले जिम्बाबे क्रिकेट संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बिहीबारको बोर्ड बैठकले गरेको छ । जिमब्बाबे सरकारको हस्तक्षेप बताउँदै आईसीसीले तत्काल कार्यन्वयन हुने गरि त्यहाँको क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको हो ।

यसअघि नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवार जुलाइमा हुन सक्ने अनुमान लगाइएको थियो । जुलाइ बैठकबाट निलम्बन फुकुवा वा कुनै नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने गरी आईसीसीले नयाँ विकल्प दिन सक्ने आकलन क्रिकेट विश्लेषकले गरेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । आईसीसीले अन्य धेरै विषयमा निर्णय गरे पनि नेपालबारे भने छलफल नै प्रारम्भ गरेको छैन ।

क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले नेपाललाई २०७३ सालको वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सफलता हात पारिरहँदा क्यानमाथिको निलम्बन भने हटेको छैन । अहिले आईसीसीले ५ सदस्यीय स्वतन्त्र कमिटी बनाएको छ । उक्त कमिटीले अहिले क्यानको जिल्ला निर्वाचन लगायतको काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ११ : ०६ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति