कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन– धेरै पैसा लिने १९ व्यापारीलाई कारवाही | Khabarhub Khabarhub

कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन– धेरै पैसा लिने १९ व्यापारीलाई कारवाही


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मनपरी रुपमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढाएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारीलाई कारवाही गरेको छ ।

विभागले मनपरी मूल्य बढाउने बल्खु र कालीमाटीका १९ जना तरकारी तथा फलफूलका थोक व्यापारीलाई कारबाही गरेको हो ।

तरकारी र फलफूलको भाउ अत्याधिक रुपमा बढेको गुनासो आएपछि शुक्रबार विहान ३ बजेदेखि ८ बजेसम्म विभागले तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको थियो ।

कालिमाटी र बल्खुको तरकारी बजारमा दुई टोली बनाएर गरिएको अनुगमनका क्रममा तरकारी बजार बल्खुका ११ र कालीमाटी तरकारी बजारका ८ व्यापारीमाथि कारवाहीसमेत गरिएको छ । कारवाहीमा परेका व्यापारिलाई ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ ।

उनीहरुलाई आवश्यक कागजातसहित सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले बताए ।

कालीमाटीका लागि निरीक्षण टोलीको नेतृत्व गरेका दीपक पोखरेलले धेरै नाफा राखेर विक्रीवितरण गरेको र बिलजिकबिनै कारोबार गरेको पाइएको बताए ।

एक होलसेल व्यपारीले अर्कोलाई बेच्दा ५० रुपैयाँ सम्म नाफा राखेर बेचिएको पाइएको अनुगमन टोलीले फेला परेको थियो ।

बाढी, पहिरो, विषादी परीक्षण आदीको नाममा व्यापारीले अस्वभाविक रुपमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य तोक्दा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै गुनासो बढेपछि विभागले अनुगमन गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  १२ : ०७ बजे

‘नेतृत्व सचेत नभए अब सिस्टमबाहिरबाट नेतृत्व आउँछ’

हुन त अहिले हामीसँग संविधान छ, सरकार छ । हामी

कोदोखेतीले धानेको खोरियागाउँ

सिरहा– मिर्चैया बजारबाट १० किलोमिटर उत्तरपट्टि चुरेको फेदमा अवस्थित छ

तपाईंलाई थाहा छ, कुन कपडा तातोपानीले धुनु हुँदैन ?

‍काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै जाडोयाम भित्रिसकेको छ। जाडोयाम छिप्पिँदै जाँदा पानी

ईशनाथ नगरपालिका –१ का वडाध्यक्ष साहको निधन

चन्द्रपुर– मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा

छुर्पीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

काठमाडौं– छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान