वीरगञ्ज– मुलुकको कूल राजश्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक राजश्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

राजश्व असुलीमा नेपाल अधिराज्यमा पहिलो स्थान हासिल गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ५८ लाख ४६ हजार राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य दिएकामा सो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत कम अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड ४४ लाख कम राजश्व उठाएको छ ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने जीप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लीङ्कर, मरिच, दूध, प्याटी एसिड, गाडीको चेसिस, जिंक फुड, पेपर, जिप्सन, गे्रनुलेंटेड, स्केललगायतका सामानमा कमी आएकाले तोकिएको लक्ष्यभन्दा ८६ प्रतिशत राजश्व मात्र असुली भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले सङ्घीय सरकारले दिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु विविध कारण भए पनि भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको समयमा भारतबाट उल्लेखनीय रुपमा सामान आयात नहुनु, नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतगतिमा निर्माण नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बाढी आउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले जस्तो सवारी साधन खरीदमा लगानी नगर्नु जस्ता कारणले लक्ष्यअनुरुपको राजस्व उठ्न नसकेको बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सङ्घीय सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ९७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरी कूल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार राजश्व उठाएको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ३८ करोड ९३ लाख आठ हजार कम राजश्व उठेको थियो ।

राजश्व उठ्ने प्रमुख वस्तुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डिजेल, पेट्रोल, सुर्ती, एलपी ग्यास, पाम काँचो तेल, सूर्यमुखी काँचो तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, गाडीको पार्टपूर्जा, इञ्जिन आयल, भटमासको कच्चा तेल, शृङ्गारको समान, एचआरपी, घरायसी रेफ्रिजेटर, एयर कन्डिसनर मेसिन, फलामको संरचनाको आयातले राजश्व वृद्धि हुने भए पनि उक्त सामानको आयात कम मात्रामा भएकाले लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठन नसकेको सूचना अधिकारी मनिषकुमार महतोले बताए ।

राजश्व असुलीको अनुपातमा राजश्व लक्ष्य वृद्धि भएअनुसार आयात मूल्य १५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो ।