काठमाडौं– विकास आयोजनाको पूर्व तयारी नगर्दा आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा तयारी, बैंकको अभाव लगायतका समस्याका कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको हो ।

पेभेलियन मिडिया ग्रुप र आइएसएसआरले गरेको कार्यक्रममा वित्त आयोगका सचिव बैंकुण्ठ अर्यालले कर्मचारी सरुवा, आयोजना बैंकको अभाव र आयोजनाको प्लानिङबिनै रकम विनियोजन गर्ने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएका कारण समग्र पूँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको देखिएको बताए ।

उनले भने,‘सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नेपालमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण खोजिदिन आग्रह गरेका थियौँ । आइएमएफले दिएको सुझवमा आयोजनाको प्लानिङदेखि बजेटको विनियोजन र डेलिभरीका विषयमा सुझाव दिएको थियो ।’

नेपालको मामिलामा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पूँजीगत खर्चको आकार बढ्ने देखिएको भन्दै अर्यालले भने,‘पछिल्लो ७ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक वर्षको असारमा मात्रै कूल पूँजीगत खर्चको ४० दशमलव ४ प्रतिशत औसतमा खर्च हुने गरेको छ । ७ वर्षकै तथ्याङ्क हेर्दा समेत औसतमा अन्तिम चौमासिकमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिएको छ । औसतमा हरेक वर्ष ५३ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट अन्तिम चौमासिकमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा पनि साढे २५ प्रतिशत बजेट असारमा हुने अध्ययनले देखाएको छ ।’

अर्यालले वैदेशिक सहयोग र अनुदानका आयोजनामा वातावरण, सुरक्षासँगै निर्माण सामग्रीको अभाव हुने भएका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको समेत बताए । कामदारको समस्या र कन्सलट्याण्टको लापरबाहीका कारण समेत झण्झट हुँदा आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन नसक्ने समस्या रहेको अर्यालको भनाइ छ ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या, डीपीपआरविनै कामको शुरुवात लगायतका समस्यामा समाधान गर्न सके पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका बाबुराम कार्कीले बजेट विनियोजनमा समस्या नरहेको बताए । उनले बजेट माग गर्ने पक्षकातर्फबाट हेर्दा पूँजीगत खर्चको आकार सानो भएको देखिए पनि सप्लाई साइडबाट हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको आकार कम नभएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीले आयोजनाको टेण्डर आह्वान गर्दा ओभरसाइट एजेन्सीहरुसँग(अख्तियारसँग) डराउनुपर्ने अबस्था रहेको भन्दै कर्मचारी प्रशासनको मनोवल बढाउन सके पूजीगत खर्च बढ्नसक्ने समेत उनले बताए ।

उनले भने,‘विनियोजनमा समस्या छैन, डिमाण्ड साइटबाट हेर्दा रकम कम भएको देखिएको हो । सप्लाई साइडबाट हेर्दा रकम कम भयो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद् सत्यन्द्र तिमिल्सिनाले बजेटको विनियोजन कति भयो भन्दा पनि त्यसको आउटकम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत बजेट पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाएर भएपनि कर्मचारीको तलव सुबिधा बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारी कर्मचारीको तलबले जीवन धान्न समेत नपुग्ने अबस्था रहेको भन्दै त्यसको प्रभाव विकास निर्माणको काममा समेत परेको बताए ।

उनले भने,‘जीडीपीको १२ प्रतिशत बजेट क्यापिटल एक्सपेण्डिचरका रुपमा विनियोजन भएको छ । भारतको तुलनामा यो धेरै बढी हो । हामीकहाँ ओभरस्टापिङ छ । त्यसलाई कम गरेर भएपनि कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रममा संसदको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले पूँजीगत खर्चको कूल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढि रकम असारमा खर्च गर्न नपाइने गरी पटक–पटक निर्देशन दिइएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयसहित विकासे मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा निर्देशन दिइएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर हामीले अब निरन्तर छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तुलसा थापाले देशको समग्र आर्थिक स्थिति र कार्यान्वयनको पक्ष फितलको रहेको बताइन् । उनले

आयोजनाका लागि विनियोजित रकम कसरी व्यवहारिक बनाउने भन्नै विषयमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. दधि अधिकारीले धन्यवाद ज्ञापान गर्दै यस्ता अन्तरक्रिया समग्र आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण हुने बताए ।
त्यसैगरी पेभेलियन मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा आईएसआरका कार्यकारी निर्देशक नरेश श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र निर्वाह गरेको भूमिका र निजी क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रको दृष्टिकोणका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।