सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली | Khabarhub Khabarhub

सरकारको एक मात्र एजेन्डा सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री ओली


७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको यात्रा सुशासन र विकासको रहेको बताएका छन् । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले देशमा परिस्थिति बदलिएको र आफ्नो जिम्मेवारी पनि बदलिएको बताए ।

‘अबको हाम्रो यात्रा सुशासन र विकासको हो । देश नयाँ संरचना अनुसार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । यही अवस्थामा नेपालीलाई समृद्ध बनाउन हामी लागेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका आन्दोलनको स्मरण गर्दै हामी नेपाली गरिबी, बेरोजगारी र निरंकुसता अन्त्यका लागि बारम्बार लडेर बताए । यिनै आन्दोलनको जगबाट संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएको भन्दै उनले अब नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाहेकको अर्को एजेन्डा नरहेको पनि दाबी गरे ।

सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसितको सूचीबाट माथि उठाउने र सन् २०३० भित्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।

सरकार ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा अघि बढेको भन्दै विकास निर्माणमा बाधा गर्ने विरुद्ध सरकार अघि बढ्ने भन्दै आम नेपाली जनताको मतलाई उचित कदर गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  १० : ०५ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,