संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीन तहका सरकारसमेत बनिसकेका छन् । संविधानकै व्यवस्थाअनुसार संघीय व्यवस्थामा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन र बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्ने भनेर आयोग गठन भएको समेत डेढ वर्ष बितेको छ । आयोगकै सिफासिरमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने बजेटको सिमासमेत निर्धारण गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहले बजेट कम भएको गुनासो मात्रै गरेका छैनन्, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका विषयमासमेत विवाद शुरु हुन लागेको छ ।

त्यसैको उदाहरणका रुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनका बारेमा गण्डकी प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका बीचमा विवाद शुरु भइसकेको छ । त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सनका बारेमा कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका बीचमासमेत विवाद शुरु हुन लागेको छ । यस्तोमा संघीय व्यवस्थामा स्रोत बाँडफाँटका विषयमा आउनसक्ने समस्या र तिनको समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल, जसले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखामा समेत लामो समय काम गरिसकेका छन्, उनीसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, सचिव अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

संविधानको प्रावधानअनुसार आयोग गठन भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म के कति काम गर्नुभयो ?

२०७५ साल चैत ७ गते अध्यक्षको नियुक्त भएपछि आयोगले पूर्णता पाएको हो । त्योभन्दा अघि आयोग कर्मचारीहरुले चलाएका थियौँ ।

मेरो मेरो नियुक्ति भएपछि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि वित्तिय हस्तान्तरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अबस्था थियो । मुख्य काम चाँहि के थियो भने स्थानीय र प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमता हेरेर वित्तीय समानिकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ । जुन व्यवस्था संविधानको धारा ६० मा छ । संविधानको धारा २ सय ५१ मा त्यसको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले समानीकरण अनुदानको आधार ढाँचा सिफारिस गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा सुत्र बनाउँ भनेको हो ।

यसको मतलव कुन स्थानीय तह वा प्रदेशलाई कति पैसा केन्द्रबाट पठाउने भन्ने सिफारिस गर भनेको छ ?

हो, हो । सूत्र अर्थात् फर्मुला बनाउ भनेर संविधानले नै भनेको छ । त्यसबाहेक केन्द्रले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क बाँड्ने भने पछि आएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाअनुसार ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्ने, १५/१५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो अनुदान उपलब्ध गराउँदा १५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर ७ वटा प्रदेशलाई दिनुपर्‍यो । अर्को १५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई दिनुपर्‍यो ।

त्यो के आधारमा दिने भन्नका लागि सूत्र आवश्यक थियो । कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा वित्त आयोग ऐनमा केही व्यवस्था त गरिएको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसारको खण्डिकृत तथ्याङ्क आवश्यक थियो । तर स्थानीय तहसम्मकै तथ्याङ्क उपलब्ध नहुने हुँदा केही आधारहरुको मापन गर्ने बेला नभइसकेको र केही तथ्याङ्कहरु अस्पष्ट भएका कारण केही तथ्याङ्कहरुलाई छाडेर वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटका लागि सूत्रहरु तयार गर्‍यौँ ।

सूत्र तयार भएपछि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौँ । त्यहीअनुसार बजेट विनियोजनसमेत भयो । त्यसबाहेक संविधानको धारा २ सय ५१ मै भएको अर्को व्यवस्थाले तीनवटै तहका सरकारले लिन पाउने आन्तरिक ऋणको सिमा समेत सिफारिस गर्ने व्यवस्था आयोगलाई नै दिएको छ ।

संविधानको धारा ५९ ले तीन तहका सरकारमध्ये जुनसुकै सरकारले घाटा बजेट पनि पेश गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्पष्टसँग त लेखिएको छैन, घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न कानून चाहिन्छ भनेको छ । त्यसको मतलव घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्थाकै रुपमा लिन सकिन्छ । घाटा बजेटको पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण लिने सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

संविधानको धारा २ सय ५१ ले नै आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो कुरा चालू आर्थिक वर्षमासमेत निरन्तर रहेको छ । आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेपनि त्यसको सिमा निर्धारणका लागि सूचकांकहरु आवश्यक थियो । केही सूचकांकहरु अर्काको भर पर्नुपरेपनि कतिपय सूचकांकहरु हामी आफैले पनि निर्माण गर्‍यौँ । उदाहरणका लागि हामीलाई पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सूचकांकहरु आवश्यक थियो । पूर्वाधार भनेको धेरैथरिका हुन्छन् ।

हामीले कुन चाँहि पूर्वाधारलाई लिने भन्ने विषयमा कनेक्टीभीटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको सूचकांकहरु लिने निर्णय गर्‍यौँ । जुन सुचकांकहरुकै आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तर छ । सडक, विद्युत् र सूचना प्रविधि ३ वटा आधारमा सूचकांकहरु तयार भयो । कानूनले शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता विषयमात्रै होइन, मानव विकास सूचकांक पनि हेर्नुपर्छ भनेको छ । सबैथरी हेर्दा मानव विकास सूचकांक हामीले लिन खोज्दा युएनडिपीको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१४ मा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन भनेर निकालेको छ । त्यसमा छ, हामीले भन्छौँ नि, मानव विकास सूचकांक भनेर छ । तर जिल्ला तह त्यो पनि ७५ वटा जिल्लातहसम्म मात्रै छ ।

अहिले त ७७ वटा जिल्ला भइसके । जुन प्रतिवेदनमा जिल्ला, शहर/गाउँ, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार र तत्कालिन विकास क्षेत्रअनुसारको तथ्याङ्क थियो । त्यसमा प्रयोग गरिएको विधिअनुसार हामीले ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक निकाल्यौँ । त्यहिनेर अर्को मानव गरीबी सूचकांक भन्ने पनि हुन्छ । खानेपानीको पहुँच लगाएतको विषय समेटेर यो तयार वरिएको हुन्छ ।

खानेपानीको किन हेरिएको हुन्छ भने मानिसको जीवन कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुराका लागि खानेपानीको सूचकांक हेर्ने गरिएको हुन्छ । त्यो पनि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनमा थियो । त्यही आधारमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको मानव गरीबी सूचकांक पनि निकाल्यौँ । प्रदेश तहमा चाँहि हामीले मानव गरीबी सूचकांक प्रयोग गरेनौँ । तर योजना आयोगले नै त्यही बेलामा बहुआयामिक गरीबी सूचकांक भनेर निकालेको थियो । हामीले त्यो नै प्रयोग गर्‍यौँ ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगसँग सबै तहको क्षेत्रफल थियो । तर केही स्थानीय तहले क्षेत्रफलका विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै मन्त्रालयले क्षेत्रफल परिवर्तन गरिरहेको थियो । त्यही कारण हामीले समेत वित्त आयोग, संघीय मामिला मन्त्रालय र नापी विभागका एक/एक जना गरी ३ सदस्यीय एउटा कार्यदल बनायौँ, त्यसकै प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रफल निकाल्यौँ । जनसंख्या हामीसँग २०६८ कै थियो । यो आधारमा हामीले सूत्रहरु तयार गर्‍यौँ ।

केन्द्रका लागिसमेत आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने थियो कि सबै तहका लागि सीमा निर्धारणको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो ?

केन्द्रका लागि जिडिपीको निश्चित प्रतिशत भनेपनि सधै एउटै हुँदैन । हाम्रो समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विष्लेषणपछि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्ने व्यवस्था हो । मैले अर्थ मन्त्रालयमा समेत काम गरेँ, शुरुकै समयमा आर्थिक कार्यविषयक तथा नीति विश्लेषण महाशाखमा काम गरेको थिएँ । अहिले त्यलाई टुक्राएर वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखा र नीति विश्लेषण महाशाखा बनाइएको छ । त्यसलेसमेत कति प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने भन्ने सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।

त्यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा आर्थिक सुझाव समिति बन्थ्यो, जसको सदस्यसचिवका रुपमा मन्त्रालयको सहसचिवले काम गर्ने व्यवस्था थियो । जसले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो महाशाखामा २ वर्ष बसेँ, त्यो बेलामा समेत मैले आन्तरिक ऋणको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेको थिएँ । त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो ५ प्रतिशतमा पुगेको थिएन, साढे दुईहुँदै तीन प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

त्यसरी हेर्दा तत्काल हाम्रा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक कस्ता छन्, ऐन कस्ता छन्, ऋण तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता कस्तो छ, लगाएतका सबै कुराको विश्लेषण गरिएको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रका लागि समेत कहिले ५ प्रतिशत हुनपनि सक्छ, कहिले ३ प्रतिशत पनि हुनसक्छ, कहिले ७ प्रतिशत पनि हुनसक्छ । त्यो बेलाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक कस्तो छ, त्यहीअनुसार त्यो आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण हुने गरेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा चाँहि के भयो भने, केन्द्रका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशत तोकिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले आउने बेला भएको छैन । आउँदा पनि आउँदैन, कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेको देशको एउटा सानो अंश मात्रै हुन्छ ।

ऋण तिर्ने क्षमता देखाउने भनेको उसको आम्दानी कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी भनेको संविधानले दिएको अधिकारअनुसारको राजश्व संकलन हो । सँगै संघले उठाएको राजश्वसमेत समन्यायीक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले आन्तरिक रुपमा उठ्ने राजश्व र केन्द्रले दिने बजेटका आधारमा १० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने भन्ने निर्धारण गरेका छौँ । अहिले पनि त्यहीअनुसार तोकिएको छ ।

तेस्रो काम चाँहि नाम नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भएका कारण प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको समेत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हो । संविधानले समेत प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको चाँहि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वा विकास गर्दा कुनै न कुनै किसिमको लाभ प्राप्त हुन्छ । जुन लाभ चाँहि ३ तहका सरकारमा बाँडिनुपर्छ भन्ने हो ।

विवाद नआउने भन्ने होइन, तर हामीकहाँ स्पष्ट ढंगले विवादहरु आइसकेका त छैनन् । तर पनि सुनिराखेका छौँ, प्रदेश नम्बर २ ले केन्द्र सरकारलाई नै मुद्दा हालेको छ, तर त्यो अलि छुट्टै इश्यु हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा के कस्ता विवाद आउँछन् भनेर हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ

रोयल्टी बाँड्नुपर्छ भनेर अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत केन्द्रलाई २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राजश्वको बाँडफाँड सबै प्रदेशबाट एउटै डालोमा जम्मा हुनेभयो, त्यसलाई बाँड्ने भन्ने त्यती गार्‍हो भएन, तर प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट आएको लाभचाँहि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तह भनेका कारण त्यसको रोयल्टीको बाँडफाँड समेत गर्‍यौँ ।

वित्त आयोगको ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको विषयमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आएको विवाद समेत समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको डेढ वर्षमा कतै यस्तो विवाद आएको छ ?

हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह, कुनै दुईवटा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रदेशका बीचमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका विषयमा विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधानका लागिसमेत सरकारलाई सिफारिस गर्नेमात्रै होइन, केकस्ता विवाद आउँछन् भनेर आँकलन पनि गर्नु भनेर वित्त आयोगलाई अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि पूर्वआँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवादहरु नआउने भन्ने त होइन, अलिअलि विवाद त आइहाल्छ । जस्तो खोला बगिराछ, त्यहाँबाट बाँध बाँधेर विजुली उत्पादन गर्दा बाँधभन्दा तलको स्थानमा त्यसको प्रभाव पर्छ नै । त्यसकै लागि रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको हो । हामीले जहाँ पावर हाउस वा बाँध बनाइएको छ, त्यहाँका लागि मात्रै रोयल्टी दिनुपर्छ भनेर गरेका छैनौँ । बाँधमाथि र पावर हाउससम्मका सबैलाई रोयल्टी दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ ।

विवाद नआउने भन्ने होइन, तर हामीकहाँ स्पष्ट ढंगले विवादहरु आइसकेका त छैनन् । तर पनि सुनिराखेका छौँ, प्रदेश नम्बर २ ले केन्द्र सरकारलाई नै मुद्दा हालेको छ, तर त्यो अलि छुट्टै इश्यु हो । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा के कस्ता विवाद आउँछन् भनेर हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ, अध्ययन गर्दाखेरी विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा ३ तहका सरकारका बीच र आफुहरुका बीचमा समेत आउने विवाद र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ ।

त्यसको निष्कर्ष आइसक्यो कि, अध्ययनको क्रममा छ ? 

छैन । अध्ययनको क्रममा छौँ ।

काालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा ल्याउने विषयमा गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका बीचमा स्थानीय स्तरमा विवाद भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरुकै बीचमा सवाल जवाफ चलिरहेको छ । त्यस्ता ठूला विवाद वित्त आयोगमा आइसकेको छैन ?

आइसकेको छैन । त्यो आउने बेला पनि भइसकेको छैन । किनभने त्यो आयोजनाका विषयमा भर्खर त छलफल मात्रै त भइरहेको छ । अर्कोकुरा प्राकृतिक स्रोतकै बाँडफाँट र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटको विषय फरक–फरक हुन् । त्यसबाट के कस्तो लाभ आउँछ भन्ने कुरा फरक हो । जस्तो भेरी–बबई डाइभर्सनकै कुरा गरौँ, कर्णाली प्रदेशमा रहेका दुई नदीबाट लाभ हुने क्षेत्र सबै ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरु रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा केही हुँदैन, त्यसको प्रयोगबाट सबै ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लामात्रै लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कर्णालीका जनताको कुरा छ । त्यस्तै कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनबाट ४ नम्बर प्रदेशमा रहेको नदी ५ नम्बर प्रदेशका जनताले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएजस्तो देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतकै बाँडफाँड चाँहि होइन, त्यसबाट हुने लाभको बाँडफाँटको कुरा हो । अथवा त्यसको क्षति कसरी परिपुर्ति गर्ने भन्ने हो । भयो भने समयक्रममा आउँदै जाला, हामीहरु पनि अध्ययन गर्दैछौँ । यो सबै विषय एकैपटक समाधान हुने विषय पनि होइन । हामी अहिले भेरी–बबई वा कालीगण्डकी तिनाउको अबस्था पुगेका छैनौँ । तर हामीले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा आउनसक्ने विवादका विषयमा बारेमा सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

भविष्यमा आउनसक्ने विवादको कुनै पनि लिष्टिङ भइसकेको छैन, त्यो अध्ययनकै क्रममा छ त्यसोभए ?

अहिलेसम्म भइसकेको छैन । अध्ययनको निष्कर्ष आइसकेपछि हामी लिष्टिङ गर्छौ । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेका विश्वका अन्य मुलुककोसमेत अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाहेक नेपालकै बारेमासमेत हामीले हेरिरहेका छौँ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत पनि फरक–फरक प्रकृतिका छन् । खोला, वन लगाएतका स्रोत छन् । हरेक जिल्ला वा प्रदेशमात्रै होइन, स्थानीय निकाय पनि खोला नै सिमानाका रुपमा रहेको छ । एउटै वन पनि धेरैवटा स्थानीय तहमा अबस्थित छ । जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज दुई वा धेरै प्रदेशमा रहेका छन् । जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तीनवटा प्रदेशमा पर्छ । हामी हेरिरहेका छौँ ।

वित्त आयोग गठन भएको डेढवर्षभन्दा बढी भइसक्यो । पूर्ण रुपमा संघीयताकै अभ्याससमेत २ वर्ष पुग्नै लाग्यो । संविधान र आयोगको ऐनअनुसार प्रदेशका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवादका बारेमा समय लागेपनि स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने विवादका विषयमा पनि कुनै आँकलन गरेको छैन आयोगले ?

तपाईले भनेको कुरा सही हो । आयोग स्थापनाको डेढ वर्षसम्म के हेरेर बसेको भन्नुहोला ठिकै हो । तर कतिपय इस्युको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयले महत्व राख्छ । हामीले वित्तिय हस्तान्तरणको पाटो त छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो । त्यसैले पहिले हामी त्यसमा गयौँ । त्यसपछि अध्ययनको क्रम शुरु भएको छ । अध्ययन शुरु गर्दा विषयबस्तुलाई राम्रोसँग अध्ययन गरि त्यसबाट आउने निष्कर्षको परिणाम समेत दिर्घकालीन हुनुपर्ने भएका कारण अलि राम्रोसँग अध्ययन गरिाखेका हौँ ।

कति समयमा आउनसक्ला छ, त्यसोभए अध्ययनको निष्कर्ष ?

समय त तोक्दिन । तथापी हामी त्यसमा लागिराछौँ ।

समानीकरण अनुदानको सूत्र तयार भएपनि कतिपय स्थानीय तहले हामीलाई बजेट कम भयो भनेर गुनासो गरेकोसमेत सुनिन्छ । सबैलाई एउटै तरिकाले बजेट वितरण गर्दा कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा कम भयो भनेर गुनासो आयोगसम्म आएको छ ?

त्यस्तो होइन, जब सूत्र बनाइन्छ, त्यो सबैका लागि हुन्छ । तरपनि संविधानले खर्चको आवश्यकता र राजश्वका क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन भनेको छ । खर्चको आवश्यकता केका आधारमा हेर्ने भन्दा संविधानले दिएको अधिकार र गर्नुपर्ने कामका बारेमा अनुदान दिने हो । उदाहरणका लागि आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । त्यतीमात्रै होइन, पाठ्यपुस्तकसमेत निःशुल्क दिने भनेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कति बालबालिका छन्, विद्यालयको भौतिक अबस्था, विद्यालय शिक्षकको अबस्था सबै हेर्नुपर्छ । त्यसलाई हामीले हेर्न खोजेका छौँ । तर समस्या के छ भने एउटा स्थानीय तहका बालबालिका त्यही स्थानीय तहकै विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने छैन । भक्तपुरको गोदावरीमा बस्ने बालबालिका काठमाडौँको बुढानिलकण्ठमा पढ्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक ललितपुरका बालबालिका काठमाडौँका विद्यालयमा पढ्ने गरेको धेरै उदाहरण छन् ।

हामीकहाँ रौतहटको गौरका मेयर आएर भन्नुभएको थियो । ‘तपाईहरुले दिएको पैसाले हामीलाई त पुग्दैन ।’ गौरमा जिल्ला अस्पताल छ, तर छिमेकी नगरपालिकामा अस्पताल छैन, अन्य स्थानीय तहका विरामीसमेत गौरमा आउने गरेको भन्दै उहाँले बजेट कम भएको बताउनु भयो । त्यसैले यो कुरा सही हो । सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर फर्मुला बनाएका छौँ चाँहि भन्दैनौँ । हामीले गहिरो विश्लेषण शुरु गर्न लागेका छौँ, जुन एक महिनाभित्रै शुरु भइसक्छ । त्यो अध्ययनले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको प्रतिइकाई लागत तयार हुनेछ । त्यो निकालेपछि काठमाडौँमा लाग्ने लागत र हुम्लामा लाग्ने लागत फरक हुन्छ । त्यहीअनुसार हामी काम गर्छौँ ।

अहिले हामीले ‘पर्फेक्ट फर्मुला’ छ भनेर चाँहि भन्दैनौँ । हामीसँग भएको तथ्याङ्क प्रसोधन गरेर फर्मुला तयार गरेका हौँ । पैसा पुगेन भन्ने कुरा चाँहि स्वभाविक हो । त्यही भएर त घाटा बजेट बनाउने हो नी । जहिले पनि स्रोत भनेको कमी नै हुन्छ । छेलोखेलो त हुँदैन नि । खर्चको आवश्यकता निकाल्छौ हामी अब । तरपनि जति खर्चको आवश्यकता हुन्छ नि त्यति नै उपलब्ध हुन्छ भन्ने चाँहि हुँदैन । तर त्यसका लागि स्रोत पनि चाहियो । संविधानको धारा २ सय ५९ ले आवश्यक स्रोतको निर्धारण गर्ने अधिकार समेत आयोगलाई दिएको छ । तर निर्धारण गरेर मात्रै पनि भएन, त्यसको स्रोत समेत सुनिश्चित हुनुपर्‍यो ।

एउटै फर्मुलाका कारण समस्या त आएको छैन कतै ?

हामीले गतसालदेखि के गरेका छौँ भने सूत्र हेर्दा ३/४ करोडमात्रै पैसा जानेभयो । खर्चको आंकनल हेर्दाखेरी कम्तिमा ६ करोड सबै स्थानीय तहले पाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको थियौँ । यसपाली साढे ६ करोड रुपैया कम्तिमा पनि सबै स्थानीय तहले पाओस् भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । यता राजश्वबाट पनि जान्छ, गतसाल ३ करोडको सीमा राखेका थियौँ, अहिले साढे ३ करोडको राखेका छौँ । यसरी हेर्दा एउटा स्थानीय हतले कम्तिमा पनि १० करोड पाउँछन् । दिने त फर्मुलाका आधारमा हो । त्यही नपुग्ने भएका कारण संविधानले स्थानीय तहलाई दिने विषेश अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । समपुरक अनुदान र विषेश अनुदान भनेको छ ।

स्थानीय तहलाई बजेट दिने व्यवस्था सिफारिस गर्ने आयोगले संविधानले भनेको क्षेत्रमा विनियोजन नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ कि छैन ?

संविधानले अनुसुची ६ बमोजिमको काम स्थानीय तहलाई र अनुसुची ८ बमोजिमको कामको जिम्मा प्रदेशलाई दिने भनेको छ । त्यो काम भयो कि भएन भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को कुरा भनेको आयोगलाई दिइएको अर्को अधिकार स्थानीय तहको पर्फमेन्स हेर्न भनेको छ । त्यसकारण यसपालि नै हामीले उनीहरुको कार्यसम्पादन हेरेका छौँ । हामी कार्यसम्पादन हेर्नका लागि सूचकसमेत तयार गर्दैछौँ । स्थानीय तहको ३ वटा विषयलाई मात्रै हेर्‍यौँ, कानूनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था, उनीहरुले पुष मसान्तभित्र विवरण पेश गरेकि गरेनन् भन्ने, तेस्रो कुरा चाँहि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तिय प्रगति विवरण समेत हेर्ने गरेका छौँ । यसका आधारमा जुन स्थानीय तहले राम्रो गरेका छन्, उनीहरुको बजेट बढ्नेभयो, जसले राम्रो गर्न सकेनन्, उनीहरुको बजेट कटौती हुने व्यवस्था समेत शुरु गरेका छौँ ।

यस्तो खालको व्यवस्था त संघीय संरचनामा जानूपूर्व पनि थियो ? तर त्यसको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ? 

हो । ‘एमसिपिएम’ भन्ने चाँहि थियो । हिजोका दिनमा स्थानीय निकाय मात्रै थिए । त्यो पनि कर्मचारीले चलाएका थिए । अहिले स्थानीय सरकार छ, अहिलेको अबस्थामा विनियोजन कानून, आर्थिक कानून बनाउन सक्छन् । पहिला कानूनले व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका कारण अहिले प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै हो ।

सूचक बनाएका छौँ भन्नुभयो, जुन कार्यान्वयनमासमेत गइसकेको छ । एकवर्षको स्थानीय तहको कामको मुल्याङ्कन गर्दा संविधानअनुसार काम गरिरहेका छन्, सबै तहले ?

अहिले हामीले सूत्र नामको एप्लिकेशन तयार गरेका छौँ । अहिले ५ सय वटा स्थानीय तहले त्यो एप्लिकेशन प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसो भएपछि हामीले केन्द्रबाटै मोनिटर गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ । बजेट विनियोजन, स्रोत र आउने आधार समेत केन्द्रबाटै मोनिटर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै स्थानीय तहको त भन्न सकिदैन, तर जुन स्थानीय तहले सूत्र प्रयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुको चाँहि भन्न सकिन्छ ।

जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार १० गतेभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या २ सय थियो, पुष मसान्तसम्म विवरण पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना गर्ने स्थानीय तहको संख्या जम्मा ४ वटा थियो । यसको मतलव कानून कार्यान्वयनको अबस्था कमजोर थियो । तर अहिले १ सयवटाभन्दा कमले स्थानीय तहले मात्रै समयमै नल्याएको देखिएको छ । अहिले हामीले शुरु गरेको प्रणालीअनुसार कानून कार्यान्वयन नगर्दा पैसा घट्न थाल्छ । त्यसो भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै हो । त्यसैले ‘एमसिपिएम’भन्दा स्वभाविक रुपमा फरक हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षसम्म स्थानीय तहले कानून र संविधानको पालना नगरेको भन्न मिल्छ त्यसोभए, हामीकहाँ बेलाबेलामा संघीयताका बारेमा बहस हुने गरेको छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष खासै लामो समय त होइन, तर एकहिसाबले हेर्दा लामो समयजस्तो पनि देखिन्छ । संघीयता कार्यानवयनपछि २ वटा बजेट आइसके । नेपालमा संघीयता नयाँ विषय हो । कोही पनि विज्ञ त होइन, तर स्थानीय तहमा एउटा ह्याङओभर चाँहि के देखिएको छ भने चुनाव जितेका प्रतिनिधि, कर्मचारी सबैलाई पहिलाकै कार्यशैली, पहिलाकै कानूनजस्तो लागेको हुनसक्छ । तर यो करेक्सन हुँदै जाने चाँहि हो । तर यसैकारणले संघीयता असफल हुन्छ, अफाप भयो भन्ने कुरा चाँहि म विश्वास गर्दिन ।

भारतमा संविधान आएको यति लामो समय भइसक्यो, संघियता शुरु भएकै समेत लामो समय भइसक्यो, तर उनीहरु पनि सिक्दैछन्, त्यहाँपनि ‘फिस्कल कमिशन’ भनेर फर्मुला बनाउने निकाय छ । त्यसैले समयअनुसार सिक्दै जाने कुरा हो । अमेरिकामा संघीयता कार्यान्वयन भएको २ सय ५० वर्षभन्दा बढि भइसक्यो । तर हामीचाँहि अमेरिकाको जस्तो नेपालमा खोजिरहेका छौँ । हामी भर्खर शुरु गरेका छौँ, तर हामी अमेरिकाजस्तो खोज्छौँ, तर त्यो बेला भएको छैन ।

प्रदेशको अबस्था चाँहि कस्तो छ ?

प्रदेशको अबस्थाका बारेमा बेलाबेलामा समाचार आइरहेकै हुन्छन्, तर ओभरअल हस्तान्तरणमा समस्या भयो । कर्मचारी समायोजन हामीले अघिल्लो वर्षको फागुनमा मात्रै सम्पन्न गर्‍यौँ । कसले काम गर्ने भन्ने नै थिएन । काम हुनलाई त पहिला काम चाहियो, अर्को काम गर्ने मेशिनरी चाहियो । काम गर्ने कर्मचारी नभएका बेला पहिला त्यो चाहियो, त्यसपछि स्रोत चाहियो ।

कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । हिजोका दिनमा त संघले गरिराखेको थियो, जुन हस्तान्तरणमा समय पनि लाग्यो । जसका कारण केही समस्या देखिएका छन् । प्रदेशले काम शुरु गरेको त केही समय मात्रै भएको छ नि त्यसैले एकैपटक हेर्नेबेला भइसकेको छैन । प्रदेशको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ । हाम्रा कर्मचारी साथीहरुसमेत एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त भइरहेका हुनुहुन्छ । यो पाटोहरुमा चाँहि अलि बढी केन्द्रीत भएर जानुपर्नेजस्तो लाग्छ ।

अब अन्तिममा केन्द्रको कुरा गरौं । स्रोत विनियोजनमा केन्द्रले संघीयताअनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छ वा छैन ? 

दुईवटै पक्ष छ । केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीको मानसिकता अझै पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको जस्तै छ । हामीभन्दा तल क्षमता नै छैन भने जस्तो सोच देखिन्छ । केन्द्र एक हिसाबको अभिभावक पनि त हो नि ! बाबुआमाले छोराछोरी सानै छन्, यिनीहरु केही गर्न सक्दैन भनिराख्ने हो भने छोराछोरीले कहिले सिक्ने ? सँगसँगै सिकाउन पनि त पर्‍यो नि । अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो समस्या छैन, हामी सबै सिक्दै जाने क्रममा नै छौँ । विस्तारै सबै समस्याको समाधान हुँदै जान्छ ।