काठमाडौं– नेपालको संविधानले नि:शुल्क रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने आकाश–जमिनको फरक छ ।

संविधान प्रदत्त नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट अझै पनि धेरै नेपाली बञ्चित छन् । सरकारले स्थानीय तह (वाडस्तर)बाटै नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेपनि अझै पनि करिब २५ सय वडामा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना नै छैन ।
जनतालाई नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर ‘स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पनि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा २ वर्ष भित्र स्वास्थ्यसंस्था विहीन २५ सय वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

कार्यविधि कार्यन्वयनका लागि सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा २ वर्ष भित्र सबै वडाहरुमा एक स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिसक्ने घोषणा पनि गरेको थियो ।

सरकारले गरेको घोषणामा प्रथामिक स्वास्थ्य चौकीमार्फत खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवमू शिशु जाँच, साधारण पसूती, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र सामान्य उपचार लगायतको स्वास्थ्य सेवा वडाबाटै उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि न्यूनतम जनशक्ति (हेल्थ असिस्टेन्ट वा अहेव) १ जना, स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सोही योजना कार्यन्वयनका लागि सरकारले आर्थिष वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो चरणमा १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । तर, विनियोजन भएको बजेट स्थानीय तहमा पुग्नै समय लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि छुट्याएको रकम स्थानीय तहहरुले २०७६ साल असार १७ गते मात्रै पाए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ सय वडामा स्वास्थ्यसंस्था निर्माणका लागि पहिलो चरणमा २ अर्व ५९ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा गएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभू स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि ७ हजार वडा सो भन्दा बढी जनसंख्या भएका वडामा १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएका प्रसूति सेवा सहित र ७ हजारभन्दा कम र ९ आनासम्म जग्गा भएका वडालाई प्रसूति सेवा बाहेक गरी २ प्रकासरका डिजाइन सहित स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट पठाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि बाँकी ६० प्रतिशत बजेट प्रदेशको कार्य प्रगतिका आधारमा थप २ किस्तासम्म उपलब्ध गराइने भनेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएको सो बजेटले कति स्थानीयत तहमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम शुरु भयो वा भएन भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ ।

स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेकाले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको अवस्थाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको हो । प्रदेश र स्थानीय तहले अनुगमन र निरीक्षण गरी स्वास्थ्य चौकी निर्माणको प्रगति विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य चौकी निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी नै पाएको छैन ।

पहिलो किस्ताको बजेट नै ढिला गएकाले स्थानीय तहबाट कार्यप्रगतिको विवरण नै नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमूख डाक्टर विकास देवकोटाले बताए ।

‘गतवर्ष १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेर बजेट पठायौं,’ महाशाखाका प्रमूख डा देवकोटाले खबरहबसँग भने, ‘बजेट ढिलागरी गएकाले केही स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम बल्ल शुरु भएको छ, तर स्वास्थ्य चौकी कहाँ कति बनेको छ भनेर प्रगति विवरण पाएका छैनौं ।’

स्वास्थ्य चौकी निर्माणबारे वडाहरुमा भएका प्रगति विवरण नआएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालमार्फत स्वास्थ्य चौकी निर्माणको प्रगति विवरण पठाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार नै गरेको छ ।

स्थानीय तहले प्रगति विवरण नपठाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप किस्ताको रकम पठाउने तयारी भने गरिरहेको छ ।

‘हामीले थप किस्ता उनीहरुको कार्य प्रगतिको आधारमा पठाउनुपर्ने हो, तर थप बजेटका लागि कुनै पनि स्थानीय तह आएका छैनन्,’ महाशाखाका प्रमूख डा देवकोटाले भने, ‘प्रगति विवरण नआएपनि यो वर्ष थप ४० प्रतिशत किस्ता भने पठाउँदै छौं । अहिले थप ४० प्रतिशत बजेट पठाउँदा फरक पर्दैन, तर अबको आर्थिक वर्ष पछि प्रगति विवरण विना बजेट पठाउन समस्या पर्छ ।’

थप १३ सय वडामा पनि बजेट पठाइने

दुईवर्ष भित्र सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने योजनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप १३ सय वडामा पनि पहिलो किस्ताको रकम पठाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि यो वर्ष पनि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष भने असोजमै बजेट पठाउने तयारी गरेको महाशाखाका प्रमूख डा देवकोटाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य २ वर्षमा सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने हो । यो वर्ष ५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकाले थप १३ सय वडाहरुमा पनि पहिलो किस्ता जाँदै छ ।’

सरकारको घोषणा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण भइ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्छ । सरकारको योजना अनुसार हाल स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत काम भइसकेको हुनुपर्नेमा कहाँ कति काम भयो भन्नेमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय अनविज्ञ छ ।

कुन प्रदेशमा कति वडा स्वास्थ्यसंस्था विहीन ?

– प्रदेश नम्बर १ : ४ सय १४
– प्रदेश नम्बर २ : ४ सय ५८
– प्रदेश नम्बर ३ : ३ सय ३४
– गण्डकी प्रदेश : २ सय ५३
– प्रदेश नम्बर ५ : ३ सय ७१
– कर्णाली प्रदेश : ३ सय ६१
– सुदुरपश्चिम प्रदेश : ३ सय १९

गतवर्ष बजेट पाएका वडाको संख्या यस्तो छ

– प्रदेश नम्बर १ : २ सय ११
– प्रदेश नम्बर २ : २ सय १६
– प्रदेश नम्बर ३ : १ सय ५८
– गण्डकी प्रदेश : १ सय १९
– प्रदेश नम्बर ५ : १ सय ७५
– कर्णाली प्रदेश : १ सय ७०
– सुदूरपश्चिम प्रदेश : १ सय ५१