नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु « Khabarhub

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु


४ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनलाई लिएर देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा बिहीबार थप तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।

योसँगै नागरिकता कानून संशोधनको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँदिल्लीमा मात्र २० ओटाभन्दा बढी मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको थियो । पहिलोपटक मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । सयौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।

केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ ।  प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अंगीकृत नागरिकताका लागि भने ६ वर्षमात्र बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुस्लिमहरुलाई भने कानूनले विभेद गरेको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७६, शुक्रबार  १२ : ०२ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक