नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु « Khabarhub

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु


४ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनलाई लिएर देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा बिहीबार थप तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।

योसँगै नागरिकता कानून संशोधनको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँदिल्लीमा मात्र २० ओटाभन्दा बढी मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको थियो । पहिलोपटक मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । सयौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।

केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ ।  प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अंगीकृत नागरिकताका लागि भने ६ वर्षमात्र बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुस्लिमहरुलाई भने कानूनले विभेद गरेको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७६, शुक्रबार  १२ : ०२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन