काठमाडौं- बर्दियाका पुष्पलाल थारुलाई वैशाख १२ गते खेत जोतेर घर फर्कंदै गर्दा गोरुले हानेर गर्धनमा ठूलो चोट लाग्यो । उनलाई आफन्तले सोही दिन काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याए । थारुको वैशाख २८ गते गर्धनमा इम्प्लान्ट राखेर शल्यक्रिया गरिएको छ ।

थारुलाई इन्जुरी भएकाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष मार्फत उनले १ लाखसम्मको सरकारी सहुलियत पाउँछन् । अस्पतालभित्र लाग्ने उपचार खर्चलाई मात्रै सरकारले सहुलियत दिन्छ । तर थारुको उपचारमा इम्प्लान्टदेखि सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्न र औषधि किन्नसमेत अस्पताल बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘गर्धनमा रड राखेको छ, त्यो अस्पतालको फार्मेसीमा रहेनछ, बाहिरबाट ल्याउँदा डाक्टरले ५ हजार ५ सय माग्नुभयो, १५ हजारको औषधि अस्पताल बाहिरबाट किन्नुपर्‍यो, ९ हजारको एमआरआई र १० हजारको सिटी स्क्यान पनि ट्रमा बाहिर गर्नुपर्‍यो,’ थारुका भतिजा किरण चौधरीले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले दिने सहुलियत अस्पतालमा हुने खर्चमा मात्रै दिने रहेछ, अपतालभन्दा बाहिर धेरै खर्च भइरहेको छ ।’
थारुको उपचारमा अस्पताल बाहिर नै २ लाख बढी खर्च भइसकेको छ । तर उनले सरकारले दिने १ लाख सहुलियत पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाएनन् ।

घाँस काट्ने क्रममा वैशाख ७ गते रुखबाट लडेका तनहुँका बमबहादुर थापाको ढाड भाँच्चियो । उनको ढाडमा इम्प्लान्ट राखेर उपचार गरिएको छ । उनको ढाडमा राखको इम्प्लान्टको मात्रै एक लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थापाले बताए । थापाले पनि विपन्न नागरिकले पाउने सहुलियतको एक लाख भने पनि पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाएनन् ।

‘अस्पतालमा औषधि उपचारका लागि एक लाख छुट हुन्छ भनेका थिए, तर सबैकुरा अस्पताल बाहिरबाट किन्नु पर्ने रहेछ, बाहिर भएको खर्च सरकारले दिदैन रे,’ थापाले भने, ‘अस्पताल बाहिर औषधि किन्नै महंगो पर्ने रहेछ ।’

थारु र थापा यस्ता घटनाका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आउने स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरीका सबै बिरामीको अवस्था उनीहरुको जस्तै छ ।

आर्थिक साहायताका लागि विपन्न नागरिकको कार्ड बनाएका ३ सय ५७ जना मध्ये २१ जनाले मात्रै एकलाखको पूर्ण सहुलियत पाएको अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइले जनाएको छ

सरकारले स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरीका बिरामीको लागि उपचारमा सहुलियत स्वरुप एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत बिरामीले सरकारको एक लाख आर्थिक साहायता पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारी सहुलियतको एक लाख रकम बिरामीले सोझै पाउँदैनन् ।

बिरामीको अस्पताल भित्र हुने उपचार खर्चमा सरकारले सहुलियत प्रदान गर्छ । तर अस्पतालको फार्मेसीमा बिरामीलाई चाहिने औषधि र उपकरण उपलब्ध नहुँदा बिरामीले सरकारी सहयोगको एक लाख रुपैयाँको पूर्ण उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।

अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि तथा उपकरण नभएपछि बिरामीले पाउने सहुलियत रकम राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ भने, बिरामीहरु ऋण गरेर अस्पताल बाहिरको औषधि र उपकरण किन्न बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा गत साउनदेखि बैशाख ३० गतेसम्ममा ३ सय ५७ जना बिरामीले स्पाइनल इन्जुरी र हेड इन्जुरीको उपचार गराएका थिए । सरकारी सहुलियतका लागि विपन्न नागरिकको कार्ड पाएपनि उनीहरुले उपचार खर्चमा लाग्ने रकममा सहुलियतको महसुस भने गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक साहायताका लागि विपन्न नागरिकको कार्ड बनाएका ३ सय ५७ जना मध्ये २१ जनाले मात्रै एकलाखको पूर्ण सहुलियत पाएको अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइले जनाएको छ ।

अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि र इम्प्लान्टहरु नहुँदा बिरामीले पाउनुपर्ने आर्थिक साहायता पूर्ण रुपमा पाउन नसकेको सामाजिक सेवा इकाइका प्रमुख अर्जुन भेटुवालले बताए ।

‘बिरामीले गाउँपालिकाको सिफारिस ल्याएपछि हामीले एकलाख सहुलियत पाउने कार्ड बनाइदिन्छौं तर ट्रमा सेन्टरमा बिरामीले एक लाख सहुलियतको उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ भेटुवालले खबरहबसँग भने, ‘अस्पतालको फार्मेसीमा भएको औषधि उपकरणमा मात्रै बिरामीले सहुलियत पाउने हो । उनीहरुले बाहिरबाट किन्नु पर्ने औषधि उपकरणमा सहुलियत पाउँदैनन् ।’

भेटुवालका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा आउने बिरामीको अस्पताल बाहिरको खर्च बढी हुने भएकाले सरकारी सहुलियतको ५० प्रतिशत रकम राज्यकोषमै फिर्ता जान्छ ।

फार्मेसीमै इम्प्लान्ट राख्न खुलाइएको टेन्डर कहा पुग्यो ?

विपन्न नागरिकलाई पूर्ण सहुलियत उपलब्ध गराउन अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइले २०७५ साल बैशाख ३१ गते अस्पतालकै फार्मेसीमा इम्प्लान्ट उपलब्ध गराउन अस्पताल प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सामाजिक सेवा इकाइको पत्राचार पछि अस्पतालको खरिद शाखाले २०७५ माघ २४ गते हेड इन्जुरी र इन्पाइनल इन्जुरीको उपचारमा प्रयोग हुने इम्प्लान्टको खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान गर्‍यो ।

बोलपत्र खुल्ला भएको एक महिनाको म्यादभित्र ९ वटा इम्प्लान्टका विक्रेता कम्पनीले आवदेन दिएका थिए । अस्पतालले बोलपत्रमा आवदेन दिएका कम्पनीहरुको मुल्याङ्कनका लागि अस्पतालका अर्थोपेडिक सेवा विभागका प्रमूख प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ ।

इम्प्लान्ट विक्रेता ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको ३ महिना पुग्न लागिसकेको छ ।  तर इम्प्लान्ट खरिदका लागि दरभाउपत्र मुल्याङ्कन समितिले अझैसम्म योग्य कम्पनीको नाम छनोट गरेको छैन ।

फार्मेसीमै इम्प्लान्ट राख्दा कमिसन गुम्ने डाक्टरको डर 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट राख्नुपर्ने बिरामीका लागि अस्पतालको फार्मेसीमा इम्प्लान्ट पाइदैन । अस्पतालले इम्प्लान्ट राख्नुपर्ने बिरामीको दैनिक रुपमा सूची तयार पार्छ । बिरामीको विवरण तयार पारेपछि ट्रमा सेन्टरका डाक्टरहरुले नै इम्प्लान्ट बिक्री गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बुझाउँछन् ।

अस्पतालका माथिल्लो तहका चिकित्सकको आदेशमा अस्पतालमा कार्यरत रेसिडेन्ट डाक्टरहरुले इम्प्लान्ट बिक्री गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अस्पतालमै इम्प्लान्ट बिक्रीका लागि बोलाउने गर्छन् ।

इम्प्लान्ट बिक्री गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरु अस्पतालभित्रै आएर बिरामीसँग बार्गेनिङ गरेरै बिरामीलाई इम्प्लान्ट बेच्छन् । अस्पतालमा इम्प्लान्ट बिक्री गर्न दिएबापत बिक्रेता कम्पनीले चिकित्सकलाई पनि कमिसन दिने गरेका छन् ।

एउटा बिरामीले शरीरभित्र राख्ने इम्प्लान्टको मूल्यको २० देखि ३० प्रतिशत रकम चिकित्सकले लिने गर्छन् ।

‘बिरामीलाई इम्प्लान्ट बेच्ने कम्पनीले चिकित्सकहरुलाई कमिसन दिएका हुन्छन्,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘इम्प्लान्ट बिक्रेताले एउटा बिरामीको शरीरमा इम्प्लान्ट राख्दा लिएको रकमको २० देखि ३० प्रतिशत रकम चिकित्सकलाई बुुझाउँछन् ।’

अस्पतालकै फार्मेसीमा इम्प्लान्टको व्यवस्था हुँदा बिरामीलाई इम्प्लान्ट किन्न सस्तो पर्छ । ट्रमा सेन्टरकै फार्मेसीमा इम्प्लान्टको व्यवस्था भएमा विपन्न नागरिकले सरकारी सहुलियतकै रकमबाट इम्प्लान्ट खरिद गर्न सक्छन् ।

अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने इम्प्लान्टले बिरामीलाई फाइदा हुने भएपनि कम्पनीहरुबाट कमिसन लिने चिकित्सकलाई भने बेफाइदा छ ।
त्यहि कमिसन गुम्ने डरले बिरामीको उपचारका लागि शरीरभित्र राख्ने इम्प्लान्टबाट समेत कमिसन लिने केही चिकित्सकहरु अस्पतालकै फार्मेसीमा इम्प्लान्ट राख्ने विषयमा सहमत छैनन् ।

इम्प्लान्टबाट कमिसन लिने चिकित्सकहरु अस्पतालको फार्मेसीमा इम्प्लान्ट राख्न भइरहेको टेन्डर प्रक्रिया नै विफल बनाउँन लागि परेको स्रोतले बतायो ।

‘बिरामीलाई इम्प्लान्ट राखेबापत कमिसन लिने डाक्टरहरु टेन्डर प्रक्रिया नै असफल बनाउने प्रयासमा लागेका छन्,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘टेन्डर आब्हान भएको धेरै समय भइसक्यो, तर मुल्याङ्कन समितिले अझै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ ।’