सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि ठूलो दुर्घटना टरेको छ । यहाँ गुठीका विषयमा उठेका कुरा सम्पत्तिसँग मात्र जोडिँदा समस्या भयो ।

सरकारले यो विधेयकमा जसरी चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई मात्र ध्यानमा राखेर विधेयक ल्यायो त्यहाँ नै गल्ती भयो । गुठी भनेको चलअचल सम्पत्तिमात्र होइन ।

त्यहाँ स्थानीय रितिरिवाज, रहनसहन, धर्मसंस्कृति, मूल्यमान्यता र स्थानीयको जीवन पद्धती हो । यो कुरालाई गुठी विधेयकमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अनि अर्को कुरा उपत्यकाको गुठी र बाहिरको गुठी एकै प्रकारको छैन ।अ ब ल्याउने विषयमा त्यो भिन्नतालाई महशुस गरेर ल्याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको विरोध किन ?

यो विधेयकका विषयमा उठेका प्रसंग हेर्दा फेरि पनि एक पटक प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीको अंहकार सार्वजनिक भएको छ । जनस्तरबाट तीब्र विरोध भइरहेको गुठी विधेयक फिर्ता लिनका लागि सदाशयतापूर्वक सल्लाह दिइरहेका आफ्नै दलका विधायक, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय कार्यकर्ताहरुसँगको पछिल्लो बसाईको क्रममा यस किसिमको दम्भ र अंहकार देखाए । तर अन्त्यमा बाध्य भएर फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति आयो ।

प्रधानमन्त्री ओलाीलाई जजसले विधयेक फिर्ता गर्नका लागि सल्लाह दिए ती नेता, कार्यकर्ता तथा सांसदहरुको उछिटो काढने काम गरेर उनले आफ्नो असली चरित्र देखाए ।

अनि, प्रधानमन्त्रीको यस प्रकारको वितण्डाको अगाडी ‘गुठी सामन्तवादको प्रतीक हो ।’ भन्दै हिंडने सरकारी प्रवक्ताको भनाई त तुलनात्मक रुपमा केही ठहरिएन । त्यस्तै चालु संसदभित्र र बाहिर सार्वजनिक रुपमा केही सत्ता पक्षीय विधायकहरुले ‘गुठी किसानहरुको जग्गा लुटेर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन’ भन्नेर ब्यक्त गरिरहेका अभिब्यक्तिहरुबाट पनि उदेक लाग्नु पर्ने भएन । फेरि पनि विकसित यी स्थितिले सत्ता प्रमुखदेखि उनका आसेपासेहरुको वौद्धिक दिवालियापनालाई उदाङ्गो पारेको उदाहरण हेर्नुपर्‍यो ।

इतिहास अध्ययेताहरुलाई थाहा छ – नेपालमा गुठी प्रथा लिच्छिबी कालमै अत्यन्त विकसित र ब्यापक भइसकेको थियो । विशेषतः प्राचीन नेपालमण्डलको भूभागभित्र सामाजिक स्तरमा गुठीले एउटा विशिष्ट परम्पराको आरम्भ गरे ।

यस प्रथामा रहेको जीवन उपयोगी पक्षका कारण कालान्तरमा यो रैथानेहरुको सामाजिक सम्वन्ध र संञ्चालनको प्रमुख आधार नै बन्न पुगे । अर्को अर्थमा भन्दा गुठी एउटा जीवन पद्धति नै भइदिए । गुठीको अभावमा रैथानेहरुको समाज पूर्णतया अवरुद्ध भइदिन्छ ।

उपत्यकाको उर्वरभूमि त्यसमा पनि तिब्बतसँग बन्द ब्यापारबाट आर्जन हुन आउने सम्पत्ति जुन रैथानेहरुको सहज जीवन यापनका लागि पर्याप्त मात्र थिएन त्यस मध्ये यथेष्ट बचतसमेत हुन्थ्यो । बोधिचित्त अर्थात ‘आफु जस्तै अरुको सुखका लागि पनि सोच्नु’ जीवन दर्शनबाट प्रभावित उपत्यकावासीमा दानपारमिताको संस्कृतिले जरो गाडेको थियो ।

यिनै दर्शनबाट अभिप्रेरित हुँदै आफुले आर्जेका धन सम्पत्ति लोककल्याणको प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने एउटा सामाजिक संस्कार नै विकसित भए । त्यसै लोककल्याण, लोक उद्धारको कामलाई सुब्यवस्थित गर्न गराउनका लागि गुठीले मूर्तता पाए ।

यस अर्थमा लोककल्याणका निश्चित कर्म निर्वाह गर्ने गराउने जिम्मेवारी वहन गर्ने संस्थागत इकाइनै रैथानेहरुको गुठी हो । अनि यस्ता कर्म निर्वाह गर्न र निरन्तरताका लागि आय श्रोतका रुपमा दाताहरुबाट दत्तभूमी, भौतिक संरचना र अन्य श्रोतको व्यवस्था पनि गरिदिए ।

प्राचीन अभिलेख, लिखत, शिलालेख, सनद, ताम्रपत्रहरुको अध्ययन अनुसन्धानबाट गुठीका अनगिन्ति कार्य क्षेत्र र भूमिका पाउँछौं । मूलतः आम मानिसप्रति लक्षित गरी स्थापना गरिएका देवस्थल, चैत्य, गुम्बा, मन्दिर, पाटी पौवा, सत्तलदेखि पोखरी, धारा, इनार, बाटो, पुल पुलेसा तीनिहरुको रेखदेख, सम्भार, संरक्षण गुठीको दायित्व हो । देवस्थल, चैत्य, गुम्बा र मन्दिरको सन्दर्भमा त्यहाँको नित्य पूजा र समसामयिक जात्रा पर्वलाई निरन्तर दिनु पनि गुठीको अर्को जिम्मेवारी हुन ।

मूर्त विश्व सम्पदाका रुपमा मौजुदा हाम्रा सातवटा साँस्कृतिक धरोरहरु आजसम्म जीवन्त अवस्थामा रहंदै आउनुमा मूलतः गुठी प्रणालीले निभाउँदै आएको विशिष्ठ जिम्मेवार भूमिकाका कारण हुन । अमूर्त सम्पदाका रुपमा रहेका कतिपय जात्रा, पर्व, कला, संस्कृति, संगीत, नाचगान, परम्परा, रितिलाई मास्न नदिने अविभारा पनि गुठीले निभाउँदै आएका हुन् ।

जुन सम्पदा, साँस्कृतिक धरोहर, जात्रा, पर्व, नाच गानलाई हामीले नेपालको मौलिक पहिचानका आधार मान्दै आएका छौं, यदि गुठीद्वारा संरक्षण नगरिंदो हो, आज यस्तो अवस्थामा रहने थिएन । यस अर्थमा गुठी एउटा परम्परागत संस्था मात्र नभइ यथार्थतः राष्ट्रिय संस्कृति, सम्पदा र कलाको मुख्य संरक्षक पनि हो ।

यस्तोमा गुठीलाई सामन्तवादको अवशेषको रुपमा बुझ्ने आजका लालबुझ्कड शासकहरु माओकालीन चीनका साँस्कृतिक क्रान्तिको सन्दर्भमा भएको विध्वंशको पुनरावृत गर्न खोजिरहेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । संस्कृति, सम्पदा, जात्रा, पर्वका मुख्य आधार गुठीमाथी प्रहारको यसखाले कुचेष्टा सही अर्थमा राष्ट्रिय मौलिक पहिचान मास्ने अभिष्ट हो ।

नेपालमण्डल अन्तर्गत रैथानेहरुको प्रत्येक समुदाय, जात, धर्म, टोल, परिवार तथा ब्यक्ति गुठीसंग प्रत्यक्ष सम्वन्धित हुन्छन् । गुठीबाट अलग्गिएर कसैको सामाजिक जीवन निर्वाह हुनै सकिन्न । देवाली गुठी नितान्त रक्त, वंश र कुलमा आधारित छन् ।

मलामी गुठी जात समुदाय विशेषमा केन्द्रित भइ सञ्चालन हुन्छ । बौद्ध नेवारहरुका सब्र्ब संघ मूलत वही, बहालसंग सम्वन्धित छन् । त्यस्तै टोल स्तरीय गुठी सहजातीय टोल छिमेकीहरु मिलेर चलाएको हुन्छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथ, बिस्केट जात्रा, इन्द्रजात्रा जस्ता पर्व, जात्रा भने कुनै एउटा स्थानीय वा जातीय गुठी भन्दा देय् गुठी अर्थात ब्यापक रुपको संगठन संरचनाको समन्वयमा सञ्चालन हुने गर्दछ ।

गुठीले ब्यक्तिगत जीवनका संस्कार, कर्म काण्ड सम्पन्न गर्नमा मात्र होइन अन्य सामाजिक सम्वन्ध निर्धारणका लागि पनि अर्ध न्यायीक निकायको रुपमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

सहकार्य, सहयोग र समुदायगत भावना गुठीका मूल आदर्श हुन । त्यसैले मंकाः गुठी जस्तो संरचनाले त आफ्नो मातहतका जो कसैको लागि घर निर्माणको काममा हातेमालो गर्ने, रोपाँइ वा वाली भित्र्याउने समयमा आलोपालो गरी सामुहिक श्रमदान गरिदिने गर्दछ । भोज भतेरमा आवश्यक सामग्रीको ब्यवस्था गर्नेदेखि भोज पकाएर निम्तालुहरुलाई भोज पस्किदिने कामसमेत गुठीले गरिदिन्छ ।

लिच्छिबी कालीन पाञ्चाली शासन व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमण्डलभित्र प्रचलित स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा समुदायगत संस्था हो गुठी । गुठीको अर्को एउटा विशिष्टता हो पूर्खामा रहेको ज्ञान, सीप कला र प्रविधि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरिनु । बाजा बजाउने कला, गायन, नृत्य मात्र होइन परम्परागत चित्रकला, मूर्ती कुद्ने, कपडा बुन्ने, तेल पेल्ने, धातुका भाँडाकुँडा बनाउने, माटाका भाँडा बनाउने, आदिका ज्ञान, सीप, प्रविधि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने संयोजन पनि गुठीबाटै हुन्छ ।

किन भयो विधेयकको विरोध

नेपाल सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधयेकले गुठीले हालसम्म निर्वाह गर्दै आइरहको यसखाले विषद् दायित्व, भूमिका र जिम्मेवारीबारे अलिक पनि बुझ्न सकेको अनुभुत गराउँदैन । न त यस विधयेकले गुठीले संगालेको लोककल्याणकारी सामाजिक मूल्य, वोधिचित्तभाव र दानपारमिताको दार्शनिक गुढतालाई अनुभुत गरेकोछ । गुठी भन्नाले यस अन्तर्गत संरक्षित आयस्ता, भूमि, भौतिक सम्पत्ति मात्र हुन भन्ने वहुलठ्ठी बुझाइ रह्यो वर्तमान सरकारको । अनि तीनै सम्पत्ती, आयस्ता, भौतिक संरचनामाथी कुन तरिकाबाट कब्जा जम्माउन सकिनेछ भन्ने कानूनी दाउपेचको रुपमा रह्यो प्रस्तुत हालको विधेयक ।

यो विधेयक कानूनको रुपमा क्रियाशिल भएमा निजी गुठीको हैषियतमा नेपालमण्डलभित्र निरन्तरता पाइरहेको कुनै पनि गुठीको आयस्ता, सम्पत्ति, भूमि, भौतिक संरचनामाथी गुठीयारहरुको हक रहनेछैन, प्राधिकरणको नाउँमा राज्यको अधिनस्थ हुनेछ । यसो भन्नुको अर्थ हो, तब उप्रान्त निजी गुठीहरुका आय श्रोत शून्य हुनेछ ।

विडम्बना, आफ्ना विवेकीपनामा आत्मसमीक्षा गर्दै सुधार गर्नुमा भन्दा सत्तासिनहरुमा देखिएको अंहकार दम्भ संभवत् विनाशकाले विपरित बुद्धिसिद्ध नहोस्

आयस्ता र श्रोत स्थगन पछि गुठीबाट संचालन हुँदै आइरहेका हाम्रा अमूर्त सम्पदा जात्रा, पर्व, पूजा, नाचगान सम्पूर्ण मासिनेछ । त्यस्तै गुठीकै श्रोतबाट संरक्षण, सम्वद्र्धन हुंदै आइरहेको मूर्त सम्पदा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, पाटी, पौवा, सतल आदिको भौतिक स्वरुप यथास्थितिमा सबूत रहने स्थिति रहँदैन । सार रुपमा यस विधेयकको कार्यान्वयनबाट हाम्रा मूर्त, अमूर्त सम्पदा, हाम्रा राष्ट्रिय गौरव हाम्रा साझा पहिचान लोप हुनेछ ।

निजी गुठी अन्तर्गतका भूमी, भौतिक संरचना, आयस्ता, गर गहना, देव देवीका मूर्ति इत्यादि आफ्ना पूर्खाहरुले स्वआर्जन गरेको सम्पत्तिबाट व्यवस्था गरिएका हुन । ती निजी सम्पत्ति हुन । विधयेकको आडमा निजी दानदातब्य स्वरुप प्राप्त सम्पत्तिको हरण भनेको यथार्थत निजी सम्पत्तिमाथीको संविधान प्रदत्त अधिकारको खुल्ला उल्लघंन हो ।

गम्भिर कुरा के छ भने विधेयकले निजी गुठी अन्तर्गतका देवस्थल, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, वहाल, वहिल आदिको ब्यवस्थापन गर्ने नाउँमा खुल्ला प्रतियोगिताको हवाला दिंदै सरोकारवाला समुदाय भन्दा बाहिरका जो कोही तेश्रो ब्यक्ति समेतलाई संचालक समितिमा, ब्यवस्थापकको रुपमा अनि पुजारीको रुपमा फरक फरक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोछ ।

वाहिरिया अर्थात गुठीसँग सम्वन्धित सरोकारवाला भन्दा अन्य अमुक कुनै समुदाय, वर्ण, धर्मका मान्छे खुल्ला प्रतियोगिताबाट योग्य ठहरिएमा त्यस्ता कामका लागि खटाइन सक्नेछन् । ब्यक्तिको धार्मिक आस्था, संस्कृति, संस्कार, परम्परालाई उल्लंघन गर्दै मानिसहरुको भावना र संवेदनालाई आघात पुर्‍याने अति आपत्तिजनका ब्यवस्था पनि यसै विधेयकमा राखिएकोछ । ब्यक्ति, समुदायको धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्राको संवैधानिक ग्यारेण्टिलाई समेत यसले चुनौति दिन खोजिएकोछ ।

गुठीलाई केवल एउटा व्यवस्थापकीय इकाइको अर्थमा बुझेर यस विधेयकले कुनै गैरसरकारी सस्था सरह प्रत्येक गुठीले वार्षिक रुपमा आय ब्यय बुझाउनु पर्ने, आफ्नो गतिविधि र प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने मात्र भनिएन बर्षेनी अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कुरा पनि भनेको छ । जसबाट हालसम्म प्रचलित थकालि तथा गुठियारको जुन रैथाने परम्परा छ त्यसलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको छ ।

रैथाने संस्थाहरुको जुन प्रकारको मौलिकता र विशिष्टता हुन्छ तीनको स्वायत्ततालाई राज्य पक्षद्वारा सम्मान तथा अनिवार्य रुपमा तिनको संरक्षण गरिनु पर्दछ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय घोषणापत्रको मान्यता रहेकोछ त्यसको वर्खिलापमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

जग्गामाथीको भोगाधिकार कायम गर्ने घोषित नीति बोकेर आएको विधेयकले कुनै पनि अर्थमा धर्म, संस्कृति तथा भौतिक अभौतिक सम्पदा संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको देखिने । सारमा भूमाफियाहरुलाई गुठीका जग्गा जमीनमा हडप्ने सहज बनाउने कानूनी उपाय मात्र हो ।

अन्त्यमा

दाङ्गको स्वर्गद्वारी, संस्कृत विश्वविद्यालका गुठी, जानकी मन्दिर तथा मटिहानी गुठीका जुन संरचना र ब्यवस्था छन् ती भन्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका समाजमा प्रचलित गुठी परम्परा नितान्त फरक छन् । तीनका मूल्य, मान्यता र उद्देश्य एकै खाले छैन ।

काठमाडौंका रैथाने गुठीहरु समुदाय आफ्नै श्रोतबाट स्थापित र संचालित हुन । गुठी र समुदाय तथा व्यक्तिमा वहुआयामिक सम्वन्ध रही आएकोछ, स्वर्गद्वारी गुठीमा जस्तै केवल भूमी आधारित जोताहा र जग्गाधनीबीचको स्वामित्वको द्वन्द्व र सम्वन्ध छैन ।

गुठीको चर्चा गरिँदा स्वर्गद्वारी गुठीको ब्यवस्थापनको समकक्षीमा राखेर नेपालमण्डल क्षेत्रका परम्परागत रैथाने गुठीहरुप्रति ब्यवहार गरिनु अविवेकीको पराकाष्ठा हो । विडम्बना, आफ्ना विवेकीपनामा आत्मसमीक्षा गर्दै सुधार गर्नुमा भन्दा सत्तासिनहरुमा देखिएको अंहकार दम्भ संभवत् विनाशकाले विपरित बुद्धिसिद्ध नहोस् ।