काठमाडौं– स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने गैरसकारी संस्था (एनजीओ)ले अब संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले विनाअनुमति कुनै पनि एनजीओलाई स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको अनुमतिविना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टै कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने बताएका छन् ।

सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन’ परिमार्जन गर्न लागिएको पनि बताए ।

मन्त्री पण्डितले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहमा अभिमुखिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पीतकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम विस्तार गर्ने रणनीति तय गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरुका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।