नागरिकता कानूनको बिरोधमा भारतमा हिंसात्मक प्रदर्शन, १५ जनाको मृत्यु « Khabarhub

नागरिकता कानूनको बिरोधमा भारतमा हिंसात्मक प्रदर्शन, १५ जनाको मृत्यु


५ पुस २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत–संशोधनसहितको नागरिकता सम्वन्धी नयाँ कानूनको विषयलाई लिएर आज शनिबार पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

आज सो कानूनको विरोधमा विभिन्न संघ संगठनले संयुक्त रुपमा केन्द्रिय रेलवे स्टेशनमा बृहत प्रदर्शन गरेको छ ।

ती सवै संगठनहरु नयाँ कानूनको विपक्षमा रहेका छन् । उनीहरुले सो कानूनका विरुद्धमा प्लेकार्ड तथा व्यानर प्रदर्शन गर्दै नारावाजी गरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिएका ठाउँहरुमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कपिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरुबीच झडप भएको छ ।

भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनलाई लिएर भएका प्रदर्शनका क्रममा उत्तर भारतमा शुक्रबार थप चार जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रबार प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच देशभर भएका झडपमा चारको मृत्यु भएसँगै नागरिकता कानून संशोधनको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १५ पुगेको छ ।

आईजी(ल एण्ड अडर) प्रवीण कुमारका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि जारी विरोध प्रदर्शनमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । ७०५ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ भने ४ हजार ५ सयलाई नियन्त्रणमा लिएर छोडिएको छ । उनका अनुसार २६३ जना प्रहरी यस क्रममा घाइते भएका छन् ।

प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत खासगरी मुसलमान समुदाय रहेका शहरी क्षेत्रहरूमा जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीय टोलिभिजनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् भने भीड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष बलको प्रयोग गरेको छ । केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएका बताइएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन् । भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७६, शनिबार  ६ : ३० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन