भारतमा हुन लागेको आम निर्वाचनको सरगर्मी शुरु भएको छ । चुनावका लागि सत्तारुढ दलदेखि लिएर नाममात्रका स–साना दलहरु पनि चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । आम निर्वाचन भएकै कारण पनि सवै दलहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएका छन् । चुनाव सम्मुखमा रहँदा उनीहरुका गतिविधिले अहिले भारतीय राजनीतिकवृत्त तरंगित बनेको छ ।

संसारको सवैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलक भारतमा चुनावका लागि पनि उत्तिकै ठूलो संख्यामा दल दर्ताको सूची छ । भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्या मात्रै २ हजार २ सय ९३ छ ।

आगामी अप्रिल ११ बाट भारतमा शुरु हुने आम निर्वाचन आउन तीन साता पनि बाँकी छैन । अप्रिल ११ बाट मे महिनाको १९ सम्म विभिन्न ७ चरणमा मतादन हुँदैछ भने मतगणना मे २३ बाट हुनेछ ।

चुनावको तयारीसँगै राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार र राजनीतिक ‘प्रोपागाण्डा’ तथा ‘फण्डा’हरु पनि उत्तिकै जोडतोडसँग चलिरहेका छन् । यो चुनावमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले कस्तो प्रदर्शन गर्ला ? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोश्रो कार्यकाल सम्हाल्ने वा नसम्हाल्ने छिनोफानो पनि यही चुनावले निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तै, भारतीय विपक्षी पार्टी काँग्रेसले पनि आफ्नो छवि सुधार गर्न विभिन्न राजनीतिक अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

चुनावमा कुन दल सबैभन्दा ठूलो बनेर उदाउला ? सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले कस्तो प्रदर्शन गर्ला ? चुनावपछि विपक्षी काँग्रेस पार्टीको अवस्था कस्तो रहला ? तथा अन्य क्षेत्रीय दलहरुको प्रभूत्व रहला कि नरहला ? चुनावअघि यस्ता अनेक प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो । तर यी तमाम प्रश्नको उत्तर चुनावी मतपरिणामले दिनेछ । त्यसका लागि भनेक केही समय कुर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सानो मुलुक हुनु र राजनीतिक दलको संख्या पनि थोरै हुनु नौलो होइन । तर नेपालीहरुका लागि भारतीय दलको संख्या र नाम मात्रका पार्टीले समेत अचम्मित पार्न सक्छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनाता पार्टी, भारतीय काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी लगायत यो चुनावका लागि प्रभावशाी मानिएका दलहरु तथा अन्य नाममात्रका भरोसा पार्टी, सबसे बडी पार्टी, राष्ट्रिय साफ नीति सहित २ हजार २ सय ९३ पार्टी छन् ।

भारतीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक दिन अघि मार्च ९ का दिनसम्म दर्ता भएका राजनीतिक दलको सङ्ख्या हो यो । तर, सबै पार्टीहरु उत्तिकै प्रभावशाली भने छैनन्, अधिकांश नाममात्रका छन् ।

भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतमा जम्मा केबल ७ वटा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय दलहरु छन् भने बाँकी ५९ वटा राज्यस्तरका मान्यताप्राप्त दलहरु छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुमध्ये १ सय ४९ दलहरु फेब्रुअरी र मार्च महिनाको अवधिमा मात्र दर्ता भएका थिए । यो वर्षको फेब्रुअरी महिनासम्म भारतमा केबल २ हजार १ सय ४३ वटा पार्टीहरु मात्र आयोगमा दर्ता भएका थिए ।

तर, सबै दलहरुले आफूअनुकूलको चुनाव चिह्न भने पाउने छैनन् । दर्ता भएका तर स्थापित दलको मान्यता नपाएका पार्टीहरुलाई स्वतन्त्र चिह्नहरु दिइनेछ । हाल भारतीय निर्वाचन आयोगले ८४ वटा स्वतन्त्र चुनाव चिह्नको व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे पनि उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने धेरैका दाउ हुन्छ । चुनावी स्वार्थ मिल्नासाथ कतिपयले आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई पनि फिर्ता गराउने अवस्था देखिन्छ भने कतिपयले चुनावमा उम्मेदवारी नै दिने अवस्था देखिदैन ।

आफ्नो लज्जास्पद मतपरिणाम आउने अवस्था देख्दादेख्दै कस्ले निर्वाचनमा उम्मेदवारी देला ? तर पनि ती नाममात्रका धेरैजसो पार्टीहरुले कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएपनि उम्मेदवारी दिने भारतीय सञ्चारमाध्यले बताइरहेका छन् ।

तर, भारतीय निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दल दर्ता गर्ने अख्तियार रहेपनि सोझै दल खारेज गर्ने अधिकार छैन । यही अवस्था कै कारण निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको सूची लामो बनेको बताइन्छ ।

प्रमुख दावेदारको दाैडधुप

भारतको चुनावको परिणाम सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय होइन । यद्यपि भारतीय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका विभिन्न सर्वेक्षणमा वर्तमान सत्तारुढ बीजेपी सबैभन्दा ठूलो पार्टी नै कायम रहने जनाइन्छ । तर बीजेपीले अघिल्लो चुनावमा ल्याएजस्तो भारी बहुमत भने ल्याउन सक्नेमा आशंका छ । यद्यपि विभिन्न राज्यमा भएका पछिल्ला निर्वाचनको नतिजाले बीजेपीको अवस्था केही खस्किएको संकेत गर्छ ।

पपुलिष्ट नेताको रुपमा चित्रित गरिएका हिन्दु राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पपुलिष्ट मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउनका लागि विभिन्न कमदहरु चालिरहेका छन् । विभिन्न स्थानका ऐतिहासिक इस्लामिक नामलाई हिन्दुत्वकरण गर्ने, विभिन्न हिन्दु मन्दिरहरुको नियमित दर्शन गर्ने लगायतका गतिविधिलाई  निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

बीजेपी नेतृत्वको सरकार रफायल भ्रष्टाचार प्रकरण तथा अन्य विभिन्न प्रकरणमा फसिरहेको छ । यसले प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको बीजेपीलाई पक्कै फाइदा पुग्दैन । यही मुद्दालाई विपक्षीहरुले सरकारको आलोचना गर्ने अस्त्र बनाएका छन् ।

प्रमुख दावेदारीको रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सरकारले आफ्नै चुनावै अभियना तीव्र बनाइरहँदा उ पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन ।  काँग्रेसमाथि सरकारको आलोचना मात्र गरिरहने तथा आफ्ना नयाँ एजेण्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने आरोप  छ ।