विराटनगर– प्रदेशसभामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा प्रदेशको लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् ।

प्रदेशमा अहिले पनि सक्षम जनशक्ति नहुँदा प्रदेशले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको कार्कीले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धि कानुन निर्माणसँगै प्रदेशको निजामती प्रशासन, प्रदेश प्रहरी प्रशासनको स्वच्छता र निस्पक्षता तथा जनसेवामुखी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ६५ वटा दफा रहेका छन् । आयोग गठन भएको एकदेखि दुई वर्ष भित्रमा सबै संरचनाहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

अध्यक्ष सहित ३ जना सदस्य रहन पाउने व्यवस्था सहितको १ जना महिला अनिवार्य हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियाको अध्यक्ष हुनका लागि स्नाताकोत्तर तह पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ .। प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै कर्मचारीको सिफारिस गर्ने छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार अब सबै खालका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत, आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वायत्त संस्था गठन सम्बन्धी विधेयक सभामा आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको स्वायत संस्था गठन सम्बन्धि विधेयक माथि छलफल भएको छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण, संचार, उर्जा तथा प्रविधि लगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्नको लागि प्रदेश सरकार अन्तरगत गठन हुने विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशाशित संस्था गठन गर्नेगरी यो विधेयक ल्याइएको हो ।

छलफलमा रहेको विधेयक पास भएपछि प्रदेशमा बिभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान गठन गर्न बाटो खोल्ने छ । विधेयकको बारेमा बोल्दै प्रदेश सदस्यहरु मोहनकुमार खड्का, रामबहादुर मगर, साबित्रा रेग्मी र शान्ता पौडेलले शैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।
अब पुरानो शैली र परम्परालाई नै निरन्तरता दिन नहुने भन्दै कतै ५ वर्ष काम गरेको ब्यक्तिलाई अनुभवका आधारमा पदाधिकारीमा ल्याउन बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।