प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकः कर्मचारी भर्नामा आयोगको सिफारिस अनिवार्य | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकः कर्मचारी भर्नामा आयोगको सिफारिस अनिवार्य


५ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– प्रदेशसभामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा प्रदेशको लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् ।

प्रदेशमा अहिले पनि सक्षम जनशक्ति नहुँदा प्रदेशले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको कार्कीले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धि कानुन निर्माणसँगै प्रदेशको निजामती प्रशासन, प्रदेश प्रहरी प्रशासनको स्वच्छता र निस्पक्षता तथा जनसेवामुखी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ६५ वटा दफा रहेका छन् । आयोग गठन भएको एकदेखि दुई वर्ष भित्रमा सबै संरचनाहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

अध्यक्ष सहित ३ जना सदस्य रहन पाउने व्यवस्था सहितको १ जना महिला अनिवार्य हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियाको अध्यक्ष हुनका लागि स्नाताकोत्तर तह पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ .। प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै कर्मचारीको सिफारिस गर्ने छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार अब सबै खालका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत, आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वायत्त संस्था गठन सम्बन्धी विधेयक सभामा आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको स्वायत संस्था गठन सम्बन्धि विधेयक माथि छलफल भएको छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण, संचार, उर्जा तथा प्रविधि लगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्नको लागि प्रदेश सरकार अन्तरगत गठन हुने विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशाशित संस्था गठन गर्नेगरी यो विधेयक ल्याइएको हो ।

छलफलमा रहेको विधेयक पास भएपछि प्रदेशमा बिभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान गठन गर्न बाटो खोल्ने छ । विधेयकको बारेमा बोल्दै प्रदेश सदस्यहरु मोहनकुमार खड्का, रामबहादुर मगर, साबित्रा रेग्मी र शान्ता पौडेलले शैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।
अब पुरानो शैली र परम्परालाई नै निरन्तरता दिन नहुने भन्दै कतै ५ वर्ष काम गरेको ब्यक्तिलाई अनुभवका आधारमा पदाधिकारीमा ल्याउन बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७६, आइतबार  ६ : ४१ बजे

साइबर अपराधको आरोपमा एक महिला पक्राउ

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालबाट चरित्र हत्या हुने अभिव्यक्तिहरू प्रसारण गरी

पाकिस्तानका शिक्षकले ८ महिनादेखि पाएनन् तलब

काठमाडौं – आठ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाका

भारत र अस्ट्रेलियाका सेना पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै

काठमाडौं – भारत र अस्ट्रेलियाले तेस्रो संस्करणको संयुक्त सैन्य अभ्यास

आजदेखि ऐतिहासिक नमोबुद्ध जात्रा

काभ्रेपलाञ्चोक – नमोबुद्ध नगरपालिका–११ स्थित ऐतिहासिक त्था पर्यटकीयस्थल नमोबुद्धमा आज

शान्तिश्री र नेत्रको स्वरमा ‘आधा मुटु’ सार्वजनिक (भिडियो)

काठमाडौं – अभिनेता सुशान्त कार्की र मोडल तथा अभिनेत्री गरिमा