चीनसँगको सहकार्य भारतविरोधी होइन– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली | Khabarhub Khabarhub

चीनसँगको सहकार्य भारतविरोधी होइन– परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली


४ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा सहभागी हुन आज नेपाल आउँदैछन् । जहाँ उनले नेपाका समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्नेछन् ।

जयशंकरको नेपाल भ्रमण अघि बीबीसी हिन्दी रेडियोले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेको छ । त्यसक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नाकाबन्दीलाई इतिहासको एउटा यथार्थ भन्दै अब अगाडिको बाटो हेर्नुपर्ने बताए।

‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै बहुआयामिक र अन्योन्याश्रित रहेकाले मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। विगतबाट दुवै देशले पाठ सिकेका छौँ तर त्यसको छायाँ वर्तमानमा पर्न दिने छैनौँ’ उनले भने ।

त्यस क्रममा नेपाल भारतको सम्बन्धलाई चलायमान बलाउने संयन्त्रमध्येको मन्त्रीस्तरीय सहअध्यक्षता हुने संयुक्त आयोगको बैठक अगाडि बढाइएको छ ।

चीनसँग नजिकिँदा भारतसँगको सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरका बारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ तर चीन समेत हाम्रो छिमेकी हो। चीनसँगको सहकार्य भारतविरोधी होइन।’

ज्ञवालीले अहिलेको बैठक खासगरी दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच दिल्लीमा भएका समझदारीलाई अगाडि बढाउने आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७६, बुधबार  ११ : ०२ बजे

भोजपुरका छ स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा

टक्सार– जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना

काभ्रेमा पनौतीबाहेक सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट तथा कार्यक्रम

काभ्रेपलाञ्चोक– यहाँका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ ले तोकिएको समयभित्र नै

भन्सारसम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी

सीएनएनको समाचारले ट्रम्पलाई तनाव, भने- फोर्डोबाट इरानले युरेनियम हटाएको मलाई विश्वास छैन

वासिङ्टन- अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनए र न्यूयोर्क टाइम्सले इरानका परमाणु

स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस

काठमाडौँ – मङ्गलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी