सरकारबाटै राज्यकोषको दोहन, विदेश भ्रमणमै करोडौं खर्च | Khabarhub Khabarhub

सरकारबाटै राज्यकोषको दोहन, विदेश भ्रमणमै करोडौं खर्च



काठमाडौं– विदेश भ्रमणमा हुने जथाभावी खर्च बढेको भन्दै सरकारले मितव्ययी नीति लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यही नीतिअनुसारै कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा सरकारले अंकुश समेत लगाउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा भने राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

माघ महिनामा मात्रै मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणबापत् सरकारले ६५ लाख ३७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुत्तानी गरेको छ । विभिन्न मितिमा विदेश भ्रमण गरेका मन्त्रीहरुको खर्च पुषमा भुत्तानी गरेको सरकारले करिब साढे ७ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघ महिनामा मात्रै सरकारले मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणका लागि खर्च गरेको रकममा सबैभन्दा धेरै रकम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका लागि दिइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणमा अमेरिका भ्रमणमा पुगेको ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि २६ लाख ४१ हजार ८ सय २८ रुपैया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न मितिमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण खर्चका लागि भन्दै ३७ लाख ५ हजार ९ सय ३१ रुपैया खर्च भएको छ ।

Third global dialogue for happiness Seventh annual gathering of the “World Government Summit” का लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितको नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष दुबई भ्रमणमा गएको प्रतिनिधिमण्डलका लागि ५ लाख ६ हजार २ सय ८० रुपैया खर्च भएको छ ।

त्यस्तै गत मंसीरमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गर्न भारतको दिल्ली गएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले राज्यकोषबाट लागि १८ लाख ९ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 25th Edition of the Partnership Summit 2019 का लागि भारतको मुम्बई गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च बापत् सरकारले २४ लाख २ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसबाहेक माघ महिनामै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्ष र सचिवालय मर्मत खर्चका नाममा समेत ४० लाख २७ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । गत कार्तिकमा भएको नेपाल र मलेसियाबिचको श्रम सम्झौताका कार्यक्रमका लागि ९ लाख रुपैयाँ खर्च दिएको सरकारले मंसीरमा घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि मात्रै ५५ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन रकम पुसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुलाई दिइएको छ ।

पुसमा मात्रै भ्रमण खर्च बापत ७ करोड ६८ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ भुत्तानी

गत वर्ष Illegal Wildlife Trade को कार्यक्रममा सहभागी हुने बेलायत गएका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि राज्यकोषबाट ३१ लाख ६ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका लागि २ करोड १४ लाख २ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा राज्यकोषबाट ४ करोड ३७ लाख ८० हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा संगठनको ६२ औँ महासम्मेलनमा सहभागी हुन भियना भ्रमण गर्दा र जापान र थाइल्याण्ड जाँदासमेतको रकमका नाममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले ४१ लाख २९ हजार ५ सय २४ रुपैया खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी निर्णयअनुसार सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा नेतृत्वको टोलीले भारतको दिल्ली, दुबई, स्विटजरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमण गर्दा १९ लाख २७ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ सकिएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्न ७ लाख ५० हजार

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने शीर्षकमा समेत सरकारले राज्यकोषबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद वैठक बसेकै दिन सरकारका प्रवक्ता सञ्चारकर्मीसमक्ष वैठकमा भएका निर्णयबारे जानकारी गराउने प्रचलन थियो । तर, वर्तमान सरकारले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णय साप्ताहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकेको हो ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ५ : ५३ बजे

राष्ट्रिय एकता दिवसमा ‘अल्ट्रा म्याराथन’

दमौली– राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा ऋषिङ गाउँपालिकाको आयोजनामा ‘चौथो ऋषिङ

दोस्रो दिन पनि रविसँग बयान, पहिलो दिन अस्वीकार गरेका थिए आरोप

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा निलम्बित सांसद

भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह निधनमा सात दिन राजकीय शोक घोषणा

नयाँदिल्ली– सन् १९९० को दशकको सुरुमा देशको आर्थिक उदारीकरणका वास्तुकारमध्ये

दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न हेफर र कृषि मन्त्रालयबीच समझदारी 

काठमाडौं –दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नौ रुपैयाँको नुन किन्न पच्चिस सय खर्च

सिमकोट – सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्च गाउँका नागरिकलाई अनुदानको नुन किन्नका