एकपटक फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् । पार्टी एकताको १८ महिनापछि उनले यो जिम्मेवारी सकसका साथ पाएका छन् ।

सेक्टर काण्डपछि अचानक नेकपा मशालको नेतृत्वमा आएका दाहाल २०४६ सालमा महामन्त्री विधिवत रुपमा भए । त्यसयता उनी २०७५ साल जेठ २ गते नेकपा एमालेसँग एकता नहुन्जेलसम्म अनवरत अध्यक्षको कुर्सीमा रहे ।

तर, जब उनले एमालेसँग एकता गरे तब उनको बरियता एक नम्वरबाट दुईमा झर्‍यो ।

असाध्यै चलायमान र चतुर राजनीतिज्ञ प्रचण्ड थपक्क जे जिम्मेवारी पायो चुप लागेर शान्त भावमा बस्ने स्वभावका मानिस नै होइनन् । तर, पार्टी एकता यता उनी दुई नम्वरका अध्यक्ष थिए ।

खासमा अध्यक्ष भनिएपनि उनी सहअध्यक्षकै भूमिकामा थिए भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर, वुधवार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको सामुन्नेमा दुई अध्यक्ष मध्ये केपी ओलीले वाँकी अवधि सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीमा मुख्य ध्यान दिने सहमति भयो ।

यो सहमति पछि उनी कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् । तर खासमा उनी कुन हदसम्मका कार्यकारी अध्यक्ष हुन त ? उनले पार्टी प्रमुख भएर गर्न पाउने चाहि के के हो त ? के ओली नहुँदा पनि प्रचण्डले एक्लै पार्टी आफनो अनुकुलतामा राख्ने, निर्णय गर्ने, संगठन बनाउने जस्ता काम गर्न सक्नेछन् वा यसको लागि उनले एक नम्वर अध्यक्ष केपी ओलीको आदेश वा अनुमति कुर्नुपर्नेछ ? यो आजको मितिमा असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । यी र यस्ता कुरा वुझ्न अलिकति पृष्ठभुमि केलाउन जरुरी छ ।

विसं २०७५ साल जेठ २ गते विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाइ साक्षी राखेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ५ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रको चौंथो बुदामा समानता र समान अवधिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरियो ।

दुई अध्यक्षबीच भएको यो गोप्य तर लिखित सहमति यसको ठिक एक बर्षपछि सार्वजनिक भयो । पार्टी एकताको काम अलमलमा परेको, अध्यक्ष नै भएपनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सह–अध्यक्ष बराबरको हैसियतमा राखिएको पुष्ठभुमिमा यो गोप्यपत्र सार्वजनिक भयो । यसबीचमा न भनेको समयमा पार्टी एकता भयो न प्रचण्डले कुनै जिम्मेवारी नै पाए ।

अनौठो के भयो भने यो पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि प्रचण्डले ठोस जिम्मेवारी कुनै पाएनन् ।

हिन्दीको एउटा शायरीमा भनिएको छ–
मोहब्बत थी,चाँद अच्छा था,
उतर गइ,दाग दिखने लगा ।

नेकपामा यस्तै भयो । यसपछि अध्यक्ष दाहालले कहिले पुन युद्ध गर्ने चेतावनी दिए त कहिले पार्टी कम्युनिष्ट विचार आदर्श अनुसार नचलेकोले क्यान्सर हुन थालेको बताए त कहिले उनले सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

तर, जब उपचारको लागि गत साउन १८ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली सिंगापुर जाने भए तब दुई अध्यक्षको बीचमा अस्थायी प्रवन्ध भयो । र, प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी पाए ।

उनले पार्टीको वैठक राख्न पाउने, आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने तर यसो गर्नको लागि अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सम्मति लिनुपर्ने प्रवन्ध गरियो । ओली उपचारको लागि सिंगापुर गए । यता, प्रचण्डले पार्टी वैठक राखे ।

पहिलो वैठकबाट नै उनले पार्टी नेताहरुको विरुद्धमा कार्यकर्ताले सार्वजनिक थलोमा आलोचना वा खिसिटयुरी गर्न नमिल्ने निर्णय गराए । खुव चर्चा भयो यो निर्णयको । र,दोस्रो वैठकको तयारीमा पनि उनी जब जुटे तब सिंगापुरमा सानो घेराको मानिससंग मात्र भेटघाट गरिरहेका अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाइ सिंगापुर बोलाए ।

यतिले पनि नपुगेर भोलिपल्ट वामदेव गौतमलाइ पनि बोलाए । पार्टी पद्धतिमा वैठकमा एजेण्डा राख्ने,माइन्युट तयार पार्ने काम महासचिवको हुन्छ । तर उनी नभएपछि प्रचण्डले दोस्रो वैठक राख्न सकेनन् । ओलीले हालसालै भनेका पनि छन–वैठक राख्ने भनेको एक्लै, एउटा अध्यक्षले मात्र होइन, सल्लाहमा हो । अर्थात ओलीलाई प्रचण्डले वैठक राखेको चित्त वुझेको रहेनछ ।

पार्टीको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएर गएका बिरामी ओलीलाई जब बैठक राखेर निर्णय गरेको मन परेन तब उनले पार्टीको महासचिव र वामदेव गौतमलाई सिंगापुर वोलाए । तिनै अध्यक्ष ओलीले पुन आफु बरियताको एक नम्वरमा रहेर पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएका छन् । बुधवार दुई अध्यक्षको काम वाटफाँटको तरिका पनि रोचक खालको छ ।

बुधवारको निर्णयमा भनिएको छ– अध्यक्षद्वय कमरेडहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बरीयताक्रम यथावत रहने । अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने ।

बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने । आम रुपमा वैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने । प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।

पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सञ्चालन गर्दा बैधानिक ब्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

नेकपाको बुधवारको यो सहमति सिंगापुर जाने बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको मञ्जुरीनामा भन्दा कति पनि फरक छैन । बरु यो सहमति भन्दा दुई अध्यक्षको बीचमा जेठ २ गते भएको सहमति निकै प्रभावकारी थियो ।

जेठ २ गतेको सहमतिमा दुई अध्यक्षको बीचमा कार्यकाल नै बाँटफाँट गर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर यसमा सरकारको एक नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।

अर्थात् कुरा प्रष्ट छ– पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री हुने, ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष, पार्टीको वैठक सहमतिमा बोलाउने र निर्णय पनि सहमतिमा गर्ने । वैठक अघि अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने, वैठकपछि अध्यक्षलाई व्रिफिङ गर्नुपर्ने । अब प्रश्न उठ्छ–यति भएपछि प्रचण्ड कसरी कार्यकारी अध्यक्ष भए त ?

अब आलोपालो भन्ने पुरानो सहमति गायब भएको छ । बुधवारको सहमतिको झिनामसिना कुरालाई छाड्ने हो भने यसको एक मात्र आशय आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने हिजोको सहमतिको खारेजी हो । र, यो सहमतिले पूर्ण जित ओलीको भएको छ

प्रचण्डसँग निकट भएका नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिवोल गजुरेलको शब्दमा भन्ने हो भने यसपटक अध्यक्ष दाहाललाइ तोकेर नै जिम्मेवारी दिइइको छ ।

उनको ध्यान अब पार्टीमा रहन्छ तर यसो भन्नुको मतलब अब प्रचण्डले सरकारतिर आँखा लगाउने छैनन त ? वा ओलीले पार्टीमा कुनै भुमिका खेल्ने छैनन त ? हरिवोल भन्छन्–प्रचण्डको चुनौतीका दिन अब सुरु भएका छन् ।

माथि नै भनियो कि प्रचण्ड जे भुमिका पायो त्यसमा थपक्क वस्ने पात्र नै होइनन् । पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनुको मतलब उनले सरकारतिर ध्यान नै दिँदैनन भन्ने होइन । जस्तो, बुधवारको सहमतिमा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयले आपसी सल्लाहमा गर्ने भनिएको छ । फेरि नेता गजुरेल भन्छन्–सरकारको कामको मुल्यांकन हुन्छ, र प्रधानमन्त्रीको कामको पनि मुल्यांकन गर्नुपर्छ । राम्रो गर्न सकेन भने हस्तक्षेप हुन्छ ।

नेता गजुरेलले यसो भनेपनि राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन केपी ओलीलाइ नै पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भइसकेका छन् । यसको आधारमा भन्ने हो भने जेठ २ गते आधा आधा कार्यकाल वाँड्ने भनेर यो खण्डे सरकार हो भन्ने जुन सन्देश गएको थियो, यसलाई चिर्न केपी ओली सफल भएका छन् ।

अर्थात् अब आलोपालो भन्ने पुरानो सहमति गायब भएको छ । बुधवारको सहमतिको झिनामसिना कुरालाई छाड्ने हो भने यसको एक मात्र आशय आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने हिजोको सहमतिको खारेजी हो । र, यो सहमतिले पूर्ण जित ओलीको भएको छ।