माध्यामिक शिक्षामा आकर्षित गर्न छात्रालाई निः शुल्क साइकल वितरण | Khabarhub Khabarhub

माध्यामिक शिक्षामा आकर्षित गर्न छात्रालाई निः शुल्क साइकल वितरण


६ पुस २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा- कक्षा १२ सम्म अनिवार्य अध्ययन गर्ने शर्तमा झापा गाउँपालिकाले छात्रालाई निः शुल्क साइकल वितरण गरेको छ ।

मुस्लिम र आदिवासी राजवंशीको धेरै बसोबास रहेको सो गाउँपालिकाले ती समुदायका छात्रालाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित गराउन निःशुल्क साइकल वितरण गरेको हो । हालसम्म १३८ छात्राले साइकल प्राप्त गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले जानकारी दिए ।

साहका अनुसार गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २३५ छात्रालाई साइकल बाँड्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । मुस्लिम र आदिवासी समुदायका छात्राले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न र शिक्षातर्फ आकर्षण बढाउन साइकल वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पालिकाले जनाएको छ।

हालसम्म कक्षा ९ मा अध्ययनरत जनकल्याण माविका २०, कुवाडी देवी माविका ३३ र जनता माविका ८५ छात्राले साइकल पाइसकेका छन् । डिल्लीराज माविका ९७ छात्रालाई आगामी साता साइकल वितरण गरिने उनले बताए ।

गत महिना सोही गाउँपालिकाले ५० भन्दा बढी महिला स्वयंसेविकालाई समेत निःशुल्क साइकल बाँडेको थियो । शिक्षामा लगानी बढाउँदै नमूना बनिरहेको सो गाउँपालिकाले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी प्राविधिक शिक्षा पढ्ने सबै छात्रछात्रालाई जनही १२ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम दिने तयारी गरिरहेको छ ।

सो कार्यका लागि हाल नाम सङ्कलन भइरहेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७६, आइतबार  १० : १४ बजे

मदनले ०४८ को चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गरेकै घरमा विद्याले खोलिन् सम्पर्क कार्यालय

काठमाडौं– नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले २०४८ सालको चुनाव

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर,

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको