काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले देशभरका ७७ जिल्ला र जिल्लासरहका ६ महानगरपालिका इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्जको टुंगो लगाउँदा माधव नेपाल समूह शक्तिशाली बनेको छ ।

पूर्व एमालेको भागमा परेका ५० इन्चार्जमध्ये नेपाल पक्षधर नेताहरुले २१ जिल्लासहित २४ इन्चार्ज पाउँदा अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरले १९ जिल्लासहित २० इन्चार्ज पाएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिकाका गरि ८३ इञ्चार्ज तथा सह–इञ्चार्ज टुंगो लगाएको हो । एकता भएको १४ महिनापछि जिल्ला इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरू तोकिएको थियो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ७७ जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटी सरह नै मान्यता पाएका ६ महानगरका इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्जको टुंगो लागेको बताए ।

आइतबार भूगोलका ७७ जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेले ४१ र माओवादीले ३६ जिल्लामा इन्चार्ज पाएका छन्। यो कुल प्रतिशतका हिसाबले तत्कालीन एमालेको ५३.२४ र माओवादीको ४६.७५ प्रतिशत भागबन्डा हो । नेकपाले कुल ८३ जिल्ला इन्चार्जमध्ये १० जिल्लामा महिला नेतृलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ।

माधव नेपाल समूह शक्तिशाली ?

पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि टुंगो लागेको जिल्ला इन्चार्जमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष हावी देखिएको छ ।

पूर्व एमालेको भागमा परेका ५० इन्चार्जमध्ये नेपाल पक्षधर नेताहरुले २१ जिल्लासहित २४ इन्चार्ज हात पारेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली निकट नेताहरुले १९ जिल्लासहित २० इन्चार्ज पाएका छन् ।

त्यस्तै तत्कालीन माओवादीको भागमा परेका ३१ इन्चार्जमध्ये पुष्पकमल दाहाल निकटका २२ र नारायणकाजी श्रेष्ठनिकटका ४ नेताले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्

। पाँच जिल्ला इन्चार्ज भने ओली र नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नेताले हात पारेका छन्। नेता ईश्वर पोखरेल निकटका कसैले पनि इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएनन् । नेपाल समूहले झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सिरहा, ओखलढुंगा, उदयपुर, पर्सा, मकवानपुर, रामेछाप, लम्जुङ, मुस्ताङ, पाल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, मुगु, कञ्चनपुर, अछाम र बाजुरा जिल्लाको इन्चार्ज पाएको छ।

यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौ महानगरपालिकाको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि नेपाल पक्षधर नेताले पाएका छन् । अध्यक्ष ओली पक्षधर नेताहरुले सुनसरी, खोटाङ, सप्तरी, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे, मनाङ, गुल्मी, स्याङ्जा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पर्वत, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व, सुर्खेत, बैतडी र डोटी जिल्लाको इन्चार्ज पाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको इन्चार्ज ओली समूहले पाएको छ ।

त्यसैगरी नेता गौतम पक्षधरले काठमाडौं, दार्चुला र म्याग्दीको इन्चार्ज पाएका छन् भने पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका नेता श्रेष्ठ निकट नेताहरुले महोत्तरी, सर्लाही, दाङ र कपलिवस्तुको जिल्ला इन्चार्ज पाएका छन् । थापा पक्षीय नेताहरुले कैलाली, भक्तपुर, रौतहट र तनहुँको इन्चार्ज पाएका छन् । त्यसबाहेक २१ जिल्लाका इन्चार्ज र २ महानगरपालिकाको इन्चार्ज भने दाहाल पक्षधरले पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेणु चन्द आफैं इन्चार्ज भएकी छन्। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा पनि मेयर मानबहादुर जिसी आफैं इन्चार्ज भएका छन्।

स्कुल विभागले लफडा

वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद भएपछि आइवारको बैठकले विभाग सम्बन्धि निर्णय गर्न सकेन । विभागहरूबारे छलफल गर्न मंगलबार फेरि बैठक बोलाइएको छ। उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेपछि समस्या देखिएको छ ।

सचिवालयमा रहेका अध्यक्षद्वय र महासचिवबाहेकका नेताले पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विभागहरू लिने सैद्धान्तिक समझदारी छ। त्यसअनुसार वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपालले विदेश र झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान विभाग लिने सहमति भएको छ। त्यस्तै वामदेव गौतमले संगठन विभाग सम्हाल्नेछन्। पोखरेलले संगठन र स्कुल विभागमध्ये आफूलाई एक दिए हुने बताएका थिए। गौतमलाई संगठन दिने समझदारी भएपछि स्कुल विभाग स्वतः आफूले पाउनुपर्ने उनको अडान छ।

पूर्वमाओवादी पक्षले स्कुल विभाग आफ्नो भागमा राखेर त्यसको नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा बसेको पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताको बैठकमा नेताहरूले स्कुल विभागको दाबी छोड्न नहुने धारणाराखेका थिए।

पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विदेश, संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि विचारको नेतृत्व आफूहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने उक्त पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। जनताको जनवादको पक्षमा नभइ पूर्व एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा पोखरेलले वकालत गरेपछि पूर्व माओवादी खेमा पोखरेलसँग शश‌कित बनेको छ । यसले गर्दा पूर्व माओवादी खेमा स्कुल विभाग नछोड्ने मनसायमा पुगेको छ ।