हेटौंडा– प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा झण्डै रु २० करोडको सवारी साधन खरीद गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ३ सरकारले  आव २०७५/०७६ मा १९ करोड ६९ लाख ७७ हजारको सवारी साधन खरीदमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश ३ का कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७ करोड १ लाख ३५ हजारको सवारी खरीद गरेको थियो । चालू आवमा सबैभन्दा बढी सवारी प्रदेशसभा सचिवालयले खरीद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ५ करोड ९३ लाख ६१ हजार ७९९ बराबरको सवारी खरीद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँचै वटा समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकका लागि गरी सात वटा सवारी र १० वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ३८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९७ लाख ३७ हजार ७००, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ९४ हजार तीनसय को सवारी खरिद गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ करोड ७७ लाख २२ हजार ५००, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ करोड २० लाख ८३ हजार बराबरको सवारी खरीद गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ करोड ५९ लाख १२ हजार ३००, नीति तथा योजना आयोगले रु ५८ लाख एक हजार ५००, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले  ६८ लाख २५ हजार २९९ बराबरको सवारी खरीद गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरी तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।

गत आवको तुलनामा संरचना ज्यादै बढेकाले खर्च पनि बढ्नु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यालयले दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले सवारी खरीद गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङगेलले बताए । उनले विशेष गरी प्रदेशसभाअन्तर्गत समितिका सभापतिलगायतका लागि सवारी खरीद गर्दा खर्च बढेको बताए । जिल्लागत तहमा सवारी खरीद गरिएको तथ्याङ्क आउने क्रममा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।