मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता « Khabarhub

मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता


६ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडों– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो मन्त्रालयको निर्देशिका र कार्यविधि राजपत्रका प्रकाशित गरेर आम जनतालाई जानकारी दिएको दावी गरेका छन् ।

मन्त्री विष्टले संविधान, कानुन अनुसार बन्ने निर्देशिकाबारे संसदलाई पनि जानकारी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोमबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले निर्देशिका र कार्यविधिबारे आम जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान, कानुन विपरित निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित निर्देशिका जारी गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।

समितिले संविधान र कानुन अनुसार मन्त्रालयहरुले कार्यविधि र निर्देशिका बनाए/नबनाएको अनुगमनको कामलाई सुरु गरेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सबै मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएर ऐन अनुसारको कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर अघि बढन सचेत गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार  ६ : २४ बजे

गुन्डुमा एमाले सचिवालय बैठक, चुनावी समीक्षा र समानुपातिक सूची टुङ्ग्याइँदै

काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुन्डुमा

इरानको कुर्दिस्तानमा भएका हमलामा १ सय १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- इरानको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी

इरानमाथिको हमलामा ५० हजार बढी सैनिक संलग्न : पेन्टागन

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिकी रक्षा प्रशासन पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले इरानमाथि

इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ, तर अहिले स्वीकार्य छैन : ट्रम्प

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै

इथानोल मिश्रित पेट्रोल : ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति लागू

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति