मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रालयको निर्देशिका संसदलाई जानकारी गराउने मन्त्री बिष्टको प्रतिवद्धता


६ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडों– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो मन्त्रालयको निर्देशिका र कार्यविधि राजपत्रका प्रकाशित गरेर आम जनतालाई जानकारी दिएको दावी गरेका छन् ।

मन्त्री विष्टले संविधान, कानुन अनुसार बन्ने निर्देशिकाबारे संसदलाई पनि जानकारी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोमबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले निर्देशिका र कार्यविधिबारे आम जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान, कानुन विपरित निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने काम गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित निर्देशिका जारी गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए ।

समितिले संविधान र कानुन अनुसार मन्त्रालयहरुले कार्यविधि र निर्देशिका बनाए/नबनाएको अनुगमनको कामलाई सुरु गरेको छ । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सबै मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएर ऐन अनुसारको कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर अघि बढन सचेत गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार  ६ : २४ बजे

दुई बुँदे सहमति भएको एक साता नबित्दै प्रचण्डविरुद्ध खनिँदै एमाले

काठमाडौं– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका युवा नेताहरू भिजिट भिसा

नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहुनुमा भारतीय कांग्रेसको अहङ्कारी र वंशवादी नीति जिम्मेवार : भाजपा सांसद दुबे

काठमाडौं- भारतीय जनता पार्टी भाजपाका सांसद डा. निशिकान्त दुबेले नेपालको

म्याक्रोंले गलत बोले, म जी–७ बाट फर्किनु र इजरायल-इरान युद्धविरामबीच कुनै सम्बन्ध छैन : ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार क्यानाडामा भएको जी–७ शिखर

सङ्घीय निजामती विधेयक आज पारित गरिँदै

काठमाडौँ – सरकारी कर्मचारी र प्रशासन क्षेत्रले महत्वका साथ पर्खिरहेको

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायालय

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय व्यवस्था हो। जब