आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा « Khabarhub

आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा


५ आश्विन २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत- भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई राहत दिनका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् ।

भारतको गोवामा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैंठक बस्नु अघि नै वित्तमन्त्री सीतारमणले कम्पनी र कारोबारलाई राहत दिनका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा घटाउने अध्यादेश पास गरेको बताएकी हुन ।

उनले भनिन, ‘मेक इन इण्डियालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आइटी ऐनमा नयाँ प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ, जसले घरेलु कम्पनी जुन १ अक्टोबर २०१९ वा यसभन्दा पछि लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने छ ।’

भारत सरकारले गरेको यो घोषणाले उत्पादनमूलक कम्पनीले पनि कर छुट पाउने छन भने विना कुनै छुटपछि पनि करमा २२ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै, इक्वटी क्यापिटल गेसबाट सरचार्ज हटाइएको छ । यसबाट सरकारलाई १।४५ लाख करोड रुपैयाँ भारु रावस्व घाटा लाग्नेछ । शेयर वायब्याकमा पनि लागेको २० प्रतिशत कर पनि छुट दिने भएको छ ।

त्यस्तै, मिनिमम अल्तरनेटिभ ट्याक्स पनि हटाइएको छ । यो कर नाफा कमाउने कम्पनीमा लाग्दै आएको थियो । वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले त्यहाको शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । भारतीय शेयर बजारको सेन्सक्स ९०० अंकले वृद्धि भएको थियो भने निफ्टीमा २५० अंको वृद्धि देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७६, आइतबार  ६ : १५ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी