आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा « Khabarhub

आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा


५ आश्विन २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत- भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई राहत दिनका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् ।

भारतको गोवामा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैंठक बस्नु अघि नै वित्तमन्त्री सीतारमणले कम्पनी र कारोबारलाई राहत दिनका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा घटाउने अध्यादेश पास गरेको बताएकी हुन ।

उनले भनिन, ‘मेक इन इण्डियालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आइटी ऐनमा नयाँ प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ, जसले घरेलु कम्पनी जुन १ अक्टोबर २०१९ वा यसभन्दा पछि लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने छ ।’

भारत सरकारले गरेको यो घोषणाले उत्पादनमूलक कम्पनीले पनि कर छुट पाउने छन भने विना कुनै छुटपछि पनि करमा २२ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै, इक्वटी क्यापिटल गेसबाट सरचार्ज हटाइएको छ । यसबाट सरकारलाई १।४५ लाख करोड रुपैयाँ भारु रावस्व घाटा लाग्नेछ । शेयर वायब्याकमा पनि लागेको २० प्रतिशत कर पनि छुट दिने भएको छ ।

त्यस्तै, मिनिमम अल्तरनेटिभ ट्याक्स पनि हटाइएको छ । यो कर नाफा कमाउने कम्पनीमा लाग्दै आएको थियो । वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले त्यहाको शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । भारतीय शेयर बजारको सेन्सक्स ९०० अंकले वृद्धि भएको थियो भने निफ्टीमा २५० अंको वृद्धि देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७६, आइतबार  ६ : १५ बजे

आक्रमणमा कर्मचारीको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओद्वारा गाजाबाट चिकित्सा निकासी स्थगित

जेनेभा– आक्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीका लागि अनुबन्धित एक

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम

ट्रम्पको चेतावनी बेवास्ता गर्दै इरान अडानमै, सैन्य कारबाही जारी

तेहरान– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट

काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको

‘‍ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उचित भएन’

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख