काठमाडौं- नेपाल र बङ्गलादेशबीच व्यापार अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल र बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठक आजदेखि राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ ।

बैठकमा बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ‘कनेक्टीभिटी’को एजेण्डालाई महत्वका साथ उठान गरिने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौँदेखि ढाकासम्म सिधा बससेवा सञ्चालनका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । निकै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीले बङ्गलादेशमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सिधा बस सेवा सञ्चालनसँगै नेपाली विद्यार्थीलाई आवतजावतमा सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।

यसैगरी नेपाल–बङ्गलादेश ‘कार्गो’ ढुवानीका बारेमा पनि छलफल हुने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । नेपाली विद्यार्थीलाई बङ्गलादेशको सहज प्रवेशाज्ञा दिलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

जलमार्गमार्फत नेपाल र बङ्गलादेशलाई जोड्ने विषयमा पनि घनिभूत छलफल हुने उनले जानकारी दिए । जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बारेमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच समझदारी हुन सक्ने बताइएको छ । बङ्गलादेशले पनि जलयातायात सञ्चालन गर्ने बारेमा भारतसँग छलफल गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी नेपालले पनि जलयातायात सञ्चालान गर्न भारतसँग संवाद अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि छलफल हुने पनि सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । “नेपालको पूर्वी भागबाट बङ्गलादेशमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ‘एयर रुट’का बारेमा पनि छलफल हुनेछ”, उनले भने ।

वार्ताका क्रममा केही विषयलाई अन्तिमरुप दिई द्विपक्षीय समझदारी (एओयू)को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । प्राविधिक समितिले अन्तिमरुप दिएको एमओयूमाथि नेपाल–बङ्गलादेशबीचको उच्च राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।

बैठक मङ्गलबारसम्म चल्नेछ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा परराष्ट्र, अर्थ र कानून मन्त्रालय तथा भन्सार विभागलगायत निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै बङ्गलादेशको तर्फबाट त्यहाँका अतिरिक्त सचिव सरिफा खानको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बैठकमा सहभागी हुन वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।