मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा केही दिनयता नेपालमा चर्चा भइरहेको छ । विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकामा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीका विषयमा चर्को बहस भयो । सरकारका प्रवक्ता गोकलु प्रसाद बाँस्कोटाले एमसीसी संसदको जारी अधिवेशनबाट पास हुने बताइरहँदा नेकपाकै केही नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी पास गराउन भूमिका खेल्ने निर्णय नै गरेको छ । यसै सन्दर्भ पारेर हामीले पूर्व राजदूत, कुटनीतिज्ञ एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायसँग एमसीसी बारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश–

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई नेपालले हेर्न कसरी ? यसलाई ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ? एक जना कुटनीतिज्ञको रुपमा यसलाई कसरी लिनु भएको छ ।

नेपाल ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ । हिजो राजतन्त्रलाई गाली गर्ने अवस्था थियो तर आज छैन । हाल नेपालीको टाउकोमा ३५ हजारसम्म ऋण पुगेको छ । अब साहुले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था पुगेको छ । यसले तिर्छ भनेर पत्याउने हो । आन्तरिक उत्पादन केहो भन्दा अर्थमन्त्री फिटिफिटमा पर्छन् । नेपाललाई दिने ऋणमा सर्त हुन्छ यो सामान्य कुरा हो । अनुदानमासमेत ठूलो सर्त र स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । चाहे त्यो मित्र राष्ट्र होस् चाहे त्यो पश्चिमा वा अरु मुलुक होस् । कुनै पनि छलफलको क्रममा दुई पक्षबीच जब समझदारी हुन्छ त्यो बेलामा जे जति सतर्कता र सजगता अपनाउनु पर्ने त्यो बेलामा हो ।

सरकार भनेको निरन्तरतामा चल्नुपर्छ । शक्ति सम्पन्न देशसँगको व्यवहारमा हामी अलिकति व्यवस्थित हुनुपर्छ । किनभने अमेरिकाले हामीलाई त्यतिकै त ल ऋण लिइ भनेको त होइन । एउटा सरकारले प्रकृया अन्तर्गत हामीसँग सम्झौता गरेको हो ।

एमसीसीको अनुदान सम्बन्धित देशको संसदको अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालको सविधानले यस्तो ऋण लिने व्यवस्था गरेको छैन । दाताको व्यवस्थापनमा त्यो कुरा छ भने कित लिन्न भन्नु परो । लिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने अनि आज आएर छलफल हुनुमा सरकारको कमजोरी देख्छु । वृहत रुपमा छलफल गरेर नेपालले मात्र होइन यो अनुदान लिने सबै मुलुकहरुले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्दछ/गरेका छन् । त्यो गर्ने चाँहि पूर्व शर्त हो भन्ने बुझ्नु परो । यसमा सत्तामा विवाद देखियो । भारत किन आयो ? भन्ने पनि सुनियो ।

संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा र भारतबाट अनुमोदन हुने कुरा ?

भारतको कुरा कसरी आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो । अमेरिका वा अन्य कुनै देश यति वेवकुफ त छैन कि आफूले लगानी गर्ने चाँहि कुन कार्यक्रम भन्ने उसले हेर्छ । हामीले भन्यौं ट्रान्समिसन लाइन, उर्जामा नेपालामा उत्पादन बढी हुने अवस्था छ । यसको व्यापारिकरण गर्न ट्रान्मिसन लाइनको जरुरी छ । ४४० केभीएको ट्रान्समिसन अहिले गोरखपुरबाट बुटवल प्रसारण लाइन । जो भारत र नेपालको सिमामा पर्छ ।

भारतको सीमामा पर्ने ठाउँमा त भारतको सहमति विना त्यो प्रवन्धन हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा त्यो चाहि उनीहरुको पूर्व सर्तमा भारतसँगको सहमति होइन कि त्यो बन्ने सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन बन्ने सुनिश्चितता, त्यो सञ्चालन हुने सुनिश्चितता खोजेको हो । नेपालमा उर्जामा निकै समस्या थियो । तर अहिले अलि समस्या समाधान भएको छ । अहिले इनर्जि व्यांकिङका कुरा पहिला भन्दा अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि भारतसँग सहमति भए ।

अब नेपालीहरु प्रस्ट हुनु पर्‍यो । हामीले अनुदान कसरी खर्च गर्ने ? कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने कुराहरुमा छलफलह हुन नै बाँकी छ । हामी त्यता तिर नगएर वा वास्तविक कुरामा नगएर सतही कुरामा मात्र केन्द्रीत भएका छौं ।  यो अनुदान कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गतको रणनीति अन्तर्गतको अभिन्न अंग हो कि होइन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

एमसीसीका विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पोलिसी हो भन्नु भएको छ…

यो विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । सरकारको आधिकारीक धारणा उनको मन्त्रालय वा राजदूतले बोल्ने हो । अहिले सर्सति समस्या हेर्दा चाँहि दक्षिण एसिया हेर्ने उपविदेश मन्त्रीले बोलेका कुरालाई आधिकारीक मान्ने कि राजदूतले बोलेका कुरालाई आधिकारिक मान्ने । यसमा चाँहि सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकारले यो विषयमा बुझनुपर्छ ।

सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले लिने कुनै पनि साहयता र ऋणमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुन्छ । कित हामीले कुनै पनि ऋण नलिइ विकास गर्छौ भनेर पटुका कसेर अघि आउन सक्नुपर्छ । त्यो अवस्था छैन । अब साधारण खर्चका लागि नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ ।

जस्तो श्रीलंकामा नयाँ सरकार आयो, उसले स्थगन गर्छु भन्यो । भन्न पाइन्छ । नेपालले बैकल्पिक हाम्रा श्रोतहरु छन्, हामी यो भन्दा यसरी राम्रो गर्न सक्छौं भन्न सरकारले भन्न सक्छ भने त्यो भन्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । त्यो भन्न सक्छ कि सक्दैन यसमा अलमल चाँहि हुनु भएन ।

सबैसँगको विश्वसनियता सदासयता प्रधानमन्त्री लेभलमा प्रधानमन्त्रीले आफैले मिडियामा खुलेर आउँदो सदनमा पास गर्छौं भन्ने अनि उहाँकै पार्टीमा यस्तो किसिमको छरप्रस्ट छलफल हुने यसले गर्दा देशको विश्वसनियतामाथि शंका उठ्छ ।

यसले देशको भलो हुँदैन । केही छ भने पनि उहाँहरुले ति कुराहरुलाई आफ्ना आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहमतिमा पुग्ने पुर्‍याउने कुरा उहाँहरुको आन्तरिक कुरा हो ।

जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको कुरा छ नेपालको उर्जालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक पर्छ । कित उर्जा खपत गर्ने नीति आउनुपरो । कित भारत र वंगलादेशबाट हामीले प्राकृतिक ग्यास लिएर नेपालको डेडिकेटेट पावर दिएर ठूलोठूलो उद्योग खोल्ने जसमा भारतको पनि लगानी लगाउन सकिन्छ । नेपालमा नै मल कार्खाना खोल्न सक्यो भने नेपालको विद्युत उत्पादन खपत हुन सक्छ । अत्याधिक विद्युत खपत हुने उद्योगहरु नेपालमा खुल्न सक्छन् तर त्यसबारेमा नेपालमा पर्याप्त छलफल भएका छैनन् ।

एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग ग्रहण गर्नेपर्छ भन्ने बलियो आधार चाँहि के छ ?

प्राइभेट क्षेत्रमा प्रशारण लाइन पनि अति आवश्यक क्षेत्र हो त्यसमा लागनी गर्ने भनेको छ । समयमा छलफलमा तर्कहरु आएको भए यो भन्दा अरु क्षेत्र पनि थियो होला । नलिने भनेको भए त्यहि बेलामा आउनु पर्ने । यसमा चाँहि हामी अलि कमजोर छौं । यस्तो शर्त किन भन्दा दाताको जे जे सर्त छ त्यो मञ्जुर भए दाता आउने हो नभए दाता आउँदैन ।

एमससीसी सैन रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने विषय नेकपाको बैठकमा पनि उठेको छ, के यो इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गतको विषय हो त ?

सैन्य रणनीति होइन भनेर उनीहरुले भनेपछि हामीले जबरजस्ती हो भन्न मिल्दैन । कुटनीतिमा त्यस्तो हुँदैन । सरकारले जे भन्छ त्यसलाई विश्वास गरेर व्यवहार गर्ने हो । राष्ट्रको हित केमा छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्‍यो नि ।

यत्रो विवाद हुनुपर्ने जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ । बहुमतको सरकार छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । विपक्षी बरु तुरुन्त पास गरिहाल् भन्ने अवस्थामा पुगेको छ अलि विरोधाभास भएन ? कतै नेपाल प्ले ग्राउण्ड बनेको त होइन ?

त्यो त विस्तारै अहिलेको राजनीति दिशा गति मति हेर्दा त्यत्तै जाँदै छ । किन हामी दृण इच्छाशक्ति देखाउँदैनौं । आफनो अडान राख्न सक्दैनौं । यसको फाइदा अरुले लिन्छन् । सरकार चाँही बलियो छ । तर, कार्यशैली भने सबैभन्दा कमजोर अवस्था छ ।

बलियो सरकार भन्ने देखा पर्दैन । सरकारले भारतसँग कहिले सैनिक तालिम गर्ने भन्छ, पछि गएर नगर्ने भन्छ । समयमा नबोल्ने पार्टीका आन्तरिक समस्या मिलाउन नसक्ने पनि नेतृत्व हुन्छ ?

एमसीसीलाई शंका गर्ने ठाउँ ल्याउनु नै हुँदैन थियो । यसरी छलफलमा आउनु भनेको विश्वसनियताको कमी हो । नेपाल राष्ट्रकै अविश्वसनियता हो । कहिले चाँहि गएर पत्याउने भन्ने अवस्था बन्छ ।

सरकारको अन्तराष्ट्रिय छवि बिग्रदै गएको हो ? मुलत दक्षिण र पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धमा समस्या छ ? कम्युनिस्ट सरकार भएका कारण केही समस्या भएको हो ?

पुराना कम्युनिष्ट नेता मोहन वैद्यले पटक पटक भन्नुहुन्छ कम्युनिष्ट नेता कमाओनिष्ट भए भनेर अरोप लगाउँछन् । यिनीहरुमा कमाउने भन्दा अरु केही छैन । घुमिफिरी किन कमाउन खोजी रहेका छन् । अहिले सरकार कै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा हात हाल्न थालेको छ । नेपाल ट्रसको जग्गामा सरकारले खुला रुपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । नेपाल ट्रष्टका बारेमा हुर्नुभयो भने हेर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने जस्तो छ । नैतिक मूल्य मान्यतामा स्खलन आएको छ ।

हामीलाई उत्तर, दक्षिण, युरोप वा अमेरिकनले आफ्नो आफ्नो स्वार्थको कसीमा तौलिएका हुन्छन् । हामीले त्यसमा सन्तुलित व्यवहार गर्न नसक्दा साथ त कसैको पनि विश्वास हुँदैन । नेपाललाई उनीहरुले सकेभने त युद्धको मैदान बनाउन सक्छन् । सकेनन् भने पनि आन्तरिक द्वन्द्वको थलो बनाउन खोज्छन् खोज्छन् । त्यति पनि कुरा नबुझेत आगामी दिन झनझन् जटिल बन्यो ।

नेपालमा बलियो सरकार बन्यो । यो भगवानकै देन हो । परिवर्तन भएर संघीयता आयो । सामानुपातिक नीति अपनाएपछि बलियो सरकार बन्यो । यो सरकारले धेरै गर्छ भने आस सबैमा थियो । तर केही हुन सकेन । केही गर्ला भने आसा पनि हरायो । राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने भित्र गएर अर्कै कुरा गर्ने भएपछि त्यसको अन्त्य नहुने हो भने आगामी दिन झन झन् गारो छ ।

नेपालको राजनीति पक्ष काँही न काँही स्वार्थमा फसिरहेको छ …

सवै पक्ष स्वार्थमा फसिरहेको छ । स्वार्थले गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । पुराना राजनीति दलका नेतामा स्वार्थ थिएन । गणेशमान र किशुनजीमा त्यो थियो । तर, पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने सवै तिर स्वार्थ छ । जोगिन मुश्किल छ । सवैमाथि आरोप छ ।

परराष्ट्र र परराष्ट्रसँग समन्वयन गर्ने संयन्त्रमा समस्या देखिन्छ । यो नियतवस गुमाइरहेका छन् कि ख्याल ठट्टा गरेका हुन् ?

कुटनीति भनेको अति शान्त र मर्यादित हुनुपर्छ । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफनो पहुँच र अस्तित्वको लडाइँ र सवाल छ । प्रधानमन्त्रीले धेरै निकायलाई आफैं मातहत लगेकै हुन् । तर केही देखिएको छैन ।

हामीलाई ऋणको भन्दा अनुदानको जरुरत छ । ५५/५६ अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो

परराष्ट्र मन्त्री भुमिकाविहीन छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको छाँयामा परे काम गर्नै पाएका छैन । परराष्ट्र मन्त्री नै लाहाचार भएर काम गरिरहेका छन् । अन्य देशमा यस्ता हुँदैन । परराष्ट्रको निर्णयपछि मात्र प्रधानमन्त्री बोल्ने चलन छन् । परराष्ट्र सञ्चालनमा ऐन नियम बनाएर काम गर्नेपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयमा बुझदैन । समस्या यहि हो । भारत, चीन र अन्य देशमा यस्ता अभ्यास छैन ।

कांग्रेस किन एमसीसीकोे अनुदान गर् भन्ने निर्णयमा पुग्यो ?

विगतमा सरकार अस्थीर थियो राजनीतिक संक्रमण थियो । के के प्रकृया थिए । त्यसमा अमेरिका पनि तयार भयो नेपाल पनि तयार भयो र सम्झौता भयो ।

ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थ मन्त्री भएर मात्र मैले भनेको होइन । हामीलाई ऋणको भन्दा अनुदानको जरुरत छ । ५५/५६ अर्ब रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । स्वास्थ र शिक्षामा पहुँच घट्दो छ । यो स्थितिमा विवाद गरेर आवश्यक छ भने उहाँहरुको पार्टीमा कोको बस्नुपर्छ त्यसमा प्रस्टता ल्याउनुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी परराष्ट्रको र अर्थको हो । सबैको सहमति बेगर भएको कुरा होइन यो । आधिकारिक मान्छेले लोकतन्त्रमा छलफल गर्न मिल्छ पनि भन्नुहुन्छ अनि केही मानिसले लौं खबरदार पनि भन्नु हुन्छ ।

जसरी हिजो महाकालीमा पार्टी फुट्यो नि त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्ने हो त ? मलाई त चिन्ता लाग्छ हेर्नुस् । नेपाल सधै हामी अलिकति संक्रमण टुंगियो भन्ने अवस्था बन्नु पर्ने हो । एमसीसीमा पनि सरकार पहिला आफू स्पष्ट हुनुपरो । यसका बारेमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री, परराष्ट्र, उर्जा लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयले यो त गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको पुष्ट्याइ उहाँहरुले गर्नुपरो नि । प्रतिपक्षीले त आगो दन्किन्छ भने तापौं भन्ने अवस्थामा हुन्छ तर पनि हामीले भनेका छैनौं । हामीले नैतिकतालाई आफ्नो इमान्दारितालाई स्वार्थमा आहात हुन दिएको छैन ।

एमसीसी अनुमोदन हुने विषयमा शंका गर्ने ठाउँ छैन उसो भए ?

यसलाई शंका गर्ने ठाउँ ल्याउनु नै हुँदैन थियो । यसरी छलफलमा आउनु भनेको विश्वसनियताको कमी हो । नेपाल राष्ट्रकै अविश्वसनियता हो । कहिले चाँहि गएर पत्याउने भन्ने अवस्था बन्छ ।

हिजो पो संक्रमण थियो भन्न मिल्थ्यो अव कसलाई दिने । अब के राष्ट्रिय चरित्रको रुपमा यसलाई स्थापित गर्ने ? मूल प्रश्न त्यो हो । त्यो चाँहि नहोस् भन्ने हो । नगर्ने भएपनि सरकारले पहिल्यै तयारी गर्नुपर्थ्यो । यतियति कारणले गल्ती वा त्रुटी भएछ अहिले हामी स्थगन गर्छौ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि । अहिले छलफलमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको विश्वासमा ह्रास आउने काम, बेइजती हुने काममा सरकारको भूमिका हुन हुँदैन थियो ।