बेचबिखनमा परेका पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित | Khabarhub Khabarhub

बेचबिखनमा परेका पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित


७ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मानव बेचबिखनमा परेका पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित रहेको आफन्त नेपालले गरेका एक अध्यननले देखाएको छ ।

आफन्तले मानव बेचबिखन पीडित केन्द्रीत वैज्ञानिक अन्तरवार्ता स्रोत सामाग्री पुस्तिकामा मानव बेचबिखनमा परेका पीडितले न्यायका लागि सरकारको आस गर्ने छाडेको उल्लेख गरेको छ ।

देशभर करिब १० हजारको हाराहारीमा मानव बेचबिखन पीडित भएपनि कानूनी उपचारका लागि करिब ३ सय मुद्दा मात्र दर्ता हुने गरेको पुस्तिकामा खुलाइएको छ । यसरी मानव बेचबिखनमा परेका पीडित इज्वत जाने डरले प्रशासनसम्म नपुग्ने गरेको पुस्तिकाले औल्याएको छ ।

सरकारले मानव बेचबिखन पीडितलाई उचित न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्ने महिला, वालबालिका तथा ज्येष्ट नागरिक मन्त्री पर्वत गुरुङले बताएका छन् ।

मानव बेचबिखन भइरहेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा विभिन्न सरकार र गैरसरकारीसँग मिलेर अभियान चलाउने उनको भनाइ छ ।

मानव बेचबिखनमा परेका पीडित दैनिकमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको आफन्त नेपालमा निर्देशक इन्द्रराज भट्टराईले बताएका छन् । राज्य अन्जानमा मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विषेश व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आफन्तले मानव तस्करीमा परेका पीडितलाई अभिमुखिकरण तालिम, लैगिक समानतामा, सिमा अनुगमन र मानव बेचबिखनमा विरुद्धमा आवाज उठाउदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७६, सोमबार  १ : ३९ बजे

‘संविधानले तोकेको समयभित्रै कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ’

लहान– कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीको विधान र नेपालको संविधानअनुसार

रामहरि खतिवडालाई प्रचण्डले भने- पदमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस्

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा

गाईपालनबाट मासिक तीन लाख ५० हजार आम्दानी

फिक्कल– गाउँघरमा गाईपालनलाई अझैपनि परम्परागत र सामान्य आम्दानीको स्रोत मान्ने

पर्सामा अनुदानको मलले माग पूरा गर्न मुस्किल

वीरगञ्ज– जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित

‘कुलिङ पिरियड’मा चलखेल भएको विधेयक नै ‘कुलिङ’मा

काठमाडौँ – निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ (विश्राम अवधि) व्यवस्था