पत्रकार जमाल खासोग्जी हत्या प्रकरणमा ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय « Khabarhub

पत्रकार जमाल खासोग्जी हत्या प्रकरणमा ५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय


७ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पत्रकार जमाल खासोग्जीको हत्या प्रकरणका ५ जना आरोपीलाई साउदी अरबको अदालतले मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ ।

साउदी सरकारको कडा आलोचक मानिएका पत्रकार खासोग्जीको २ अक्टोबर २०१८ मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी महावाणिज्य दूतावासभित्र हत्या गरिएको थियो ।

पत्रकार खासोग्जीको हत्यामा साउदी राजपरिवारकै संलग्नता रहेको विषय चर्चामा आएको थियो । तर, साउदी सरकारले खासोग्जीको हत्यामा राजपरिवारको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै ‘केही छाडा एजेन्टहरु’ले घटना घटाएको आरोप लगाएको थियो ।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अनुसन्धानकर्ताले खासोग्जीको हत्यालाई ‘राज्यद्वारा गरिएको हत्या’को संज्ञा दिएका थिए ।

खासोग्जी कुनै समय साउदी राजपरिवारको निकट व्यक्ति मानिन्थे । उनले लामो समय साउदी समाचार संस्थाका लागि काम गरे ।

साउदी सरकारको सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरेका खासोग्जीले पछिल्ला केही वर्ष अगाडि साउदी राजपरिवारको ‘विश्वास गुमाए’का थिए । राजपरिवारबाट खतरा महसुस गरेका खासोग्जी सन् २०१८ मै अमेरिका निर्वासनमा गएका थिए ।

निर्वासनका क्रममा अमेरिकामा रहेका बेला उनले वाशिङ्टन पोस्टका लागि मासिक रुपमा स्तम्भ लेख्ने गरेका थिए । आफ्नो स्तम्भमा उनले साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानका नीतिहरुको अलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ पुस २०७६, सोमबार  ३ : ४८ बजे

विश्व सम्पदा दिवसमा महागौरी (पार्वती) मूर्ति मरूमा पुनर्स्थापना हुने

काठमाडौं– विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा महागौरी (पार्वती) देवीको ऐतिहासिक मूर्ति

लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ को लोकार्पण

काठमाडौं– लघुकथाकार शोभा अधिकारीको पहिलो लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ को आज

लेबनानमा भएको हमलामा एक शान्ति सैनिकको मृत्यु, तीन घाइते

काठमाडौं- लेबनानमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना (युनिफिल) माथि आक्रमण

सर्वोच्चका कर्मचारीले गरेनन् नियम पालना, ८२ ढिला उपस्थित, २२ ‘ड्रेसकोड’ विपरीत

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै कार्यालयका आन्तरिक नियम पालना नगरेको पाइएको

सरकारले माग्यो स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्न सुझाव

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा