काठमाडौं–समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीबीचको विभेद मेटिन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक सोचले जरो गाडेको समाजमा आमाबुबाले छोरीलाई अझै पनि ‘आफ्नो’ मान्न नसकेकै कारण उनीहरुले छोरा र छोरीको शिक्षादीक्षामा समेत विभेद गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सरकारी स्कुलबाट एसईईमा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये छात्रा ५३ दशमलव ४ प्रतिशत र छात्र ४६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । त्यस्तै निजी विद्यालयबाट सहभागी विद्यार्थीमध्ये छात्राको प्रीतशत ५७ दशमलव ९ र छात्राको प्रतिशत ४२ छ ।

त्यस्तै बजेट छ, योजना र खर्च छैन शीर्षकको समाचारमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए । तर, खर्च विवरण भने फरक रहेको छ ।

प्रदेश १ मा ११ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, प्रदेश २ मा १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ३ मा १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो क्रम गण्डकी प्रदेशमा अझै कम छ । गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ५ मा ११ प्रतिशत खर्च भएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ दशमलव ७८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ।