केही दिन अघि बुटवलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाइयो । लोकतन्त्रमा यस प्रकारको विरोध प्रदर्शनलाई अन्यथा मानिदैन । तथापि कालो झण्डा देखाउने व्यक्ति प्रति स्वयं प्रधानमन्त्री ज्युले आक्रोसित व्यवहार देखाउनु भयो, संयम राख्न सक्नु भएन ।

व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई सामान्य नै भन्नुपर्ने भएपनि पदीय हैसियतले आलोचित हुन पुग्यो । तर के कारणले कुनै व्यक्तिलाई संसदको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखलाई भर्खर एक वर्ष पुग्दै कालो झण्डा देखाइन्छ, यो विचारणीय विषय हो । कता चुक्दै छन हाम्रा दलपतिहरु ?

वर्तमान नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वी नारायण शाहको वंशजहरुबाट राणा खलकलाई प्राप्त हुन पुगेको राज्य सत्ताविरुद्घ आम नेपाली जनताले विद्रोह गर्नु परेको एकमात्र कारण एकल पारिवारिक राज्यव्यवस्था थियो ।

राणा शासनको औपचारिक समापन पश्चात तत्कालिन राजा महेन्द्रद्वारा जारी भएको निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणालीपनि एक दलीयताका कारण कायम रह्न सकेन । हाल देशमा वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात बहुदलीय शासन व्यवस्था छ । किन टिक्न सकेनन राणा शासन अथवा निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणाली ? राजाहरुको शासन, राणा शासन र वर्तमानमा चलिरहेको बहुदलीय शासनबाट पनि किन असन्तोष कायम नै रहेको छ त ?

विगत ७० वर्ष देखि राजनीतिक परिवर्तन देख्दै र भोग्दै आएका नेपाली जनताकालागि अझै उत्साहको अवस्था आउन नसक्नुको मुख्य कारण अनुपस्थित विपक्ष नै हो

वास्तवमा भन्नु पर्दा नेपाली समाजको स्वभाव नै विविधतामा रमाउने प्रकृतिको छ । जब विविधताको सुवासकाविरुद्घ कुनै प्रकारको एकल वैचारिक मार्गचित्रमा समाजलाई हिड़ाउने प्रयास गरिन्छ, जनता आन्दोलित हुने गर्छन । नेपालमा बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तनहरुको कारक तत्व यही एकल सोच नै हो ।

निर्दलियताको समापनपछि संसदीय राजनीतिको अभ्यास शुरु गरियो तर षडयन्त्रपूर्वक विपक्षलाई अनुपस्थितहुन बाध्य पारिएको थियो । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा तत्कालिन नेकाँ र संयुक्त बाम मोर्चाको गठबन्धन सफलभए तर बहुदलियताको आवरणमा यो गठबन्धनले संसदमा सत्ता र विपक्षको ठाँउ कब्जा गर्न पुगे ।

जनआन्दोलनका पराजित पक्षलाई बलपूर्वक किनारा लगाइयो । तत्कालिन अवस्थामा पञ्चायत समर्थकहरु पनि दल बनाएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका थिए जुन आन्दोलनका विजयी गठबन्धनका सहज विपक्ष थिए तर तिनलाई भौतिक आक्रमण गरेर अवतरण हुनबाट बञ्चित गराइयो ।

संसदमा एमालेलाई कृत्रिम विपक्ष बनाइएका कारण तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाले विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको थियो तर नेपाली कांग्रेस/एमाले गठबन्धनले तिनलाई पनि छायाँमा पारे र माओवादीको रुपमा सशक्त विपक्ष जन्मियो । परिणामस्वरुप नेपाल एउटा कहाली लाग्दो नरसंहारको भूमरीमा फस्यो र अझै मुक्तिको बाटो खोज्न विवश छ ।

बुटवलमा प्रधानमन्त्रीलाई देखाइएको कालो झण्डाको कारण पनि विपक्षको अनुपस्थिति नै हो । गणितीय जोड घटाउ संसदीय राजनीतिको कमजोर पक्ष हुनेगर्छ । वर्तमान संसदमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक विपक्षका रुपमा छ तर सैद्घान्तिकरुपमा सरकार र विपक्ष एउटै नीतिबाट सञ्चालित छन । सत्तापक्ष र विपक्षबीचको फरक धार भनेको अर्थनीतिलाई मानिन्छ तर नेपालको संसदमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै समाजवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती छन ।

त्यस अवस्थामा जनताकोलागि वैकल्पिक अर्थनीतिको अभाव हुने गर्छ । राज्यको अर्थव्यवस्थाबाट चित्त नबुझेकाहरुकोलागि बाटो दिने दायित्व विपक्षको भएपनि नेपालमा एकै प्रकारको “समाजवाद उन्मुख” संविधान समर्थक सत्ता र विपक्ष भएकोले फरक अर्थनीति दिन नसक्दा जटिलताहरु थपिनु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

कुनै कालखण्डमा समाजवादी चिन्तनलाई माक्र्सवादको प्रतिरोधकालागि अमेरिकन बुद्घिजिविहरुले पूर्वी युरोपमा प्रयोग गरेका थिए । साम्यवादको ‘राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र’ र पूजीवादको ‘उदार अर्थतन्त्र’का बीचमा समाजवाद एउटा मध्यमार्गी बाटो थियो जसमा ‘राज्य नियन्त्रित उदार अर्थतन्त्र’ले केहि सहजताको आभास दिने गथ्र्यो । साम्यवादी आवरणमा अधिनायकवादी चरित्र हावी हुदै गएपछि सो चिन्तन प्रति विश्व समुदाय सशंकीत हुँदै गएको देखेर बामपन्थि वैचारिक धरातलभएका देशहरुले समाजवादलाई आफ्नो मार्गचित्र बनाए ।

अहिले नेपालको संविधानपनि “समाजवाद उन्मुख” बनाइएको छ । यस्का पक्षधर राजनीतिक दलहरु नै सत्ता र विपक्ष दुवै ठाँउमा छन जुन अस्वाभाविक हो । त्यसैले सत्ता र विपक्ष बीच नीतिगत फरक नभएको खण्डमा जनताले वैकल्पिक मार्गहरु अवलम्बनगर्न बाध्यहुनुपर्ने अवस्था बारम्बार आई रहनेछ ।

विगत ७० वर्ष देखि राजनीतिक परिवर्तन देख्दै र भोग्दै आएका नेपाली जनताकालागि अझै उत्साहको अवस्था आउन नसक्नुको मुख्य कारण अनुपस्थित विपक्ष नै हो । र सहज एवं नीतिगत आर्थिक एजेण्डा सहितको वैकल्पिक विपक्ष नभएसम्म जनताले कालो झण्डा देखाई रहने नै छन ।