काठमाडौं– सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अतिक्रमित हुने खालका मागमा तत्काल पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ ।

धर्म निरपेक्षताको खारेजीलगायतका २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारबीच मंगलबार भएको पहिलो वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिनै अतिक्रमित हुने खालको मागमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सिंहदबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्तामा धर्म निरपेक्षतालगायतका संविधान विरोधी माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

वार्तामा सरकारी टोलीले संविधान, कानुन अतिक्रमित हुने खालका बाहेकका जनसरोकारका विषयमा उठाइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक दीपक बोहराले जनसरोकारको विषयमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएकाले पुनः वार्ता गर्ने गरी आजको वार्ता सकिएको जानकारी दिए । उनले सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो पार्टीले उठाएको मागका विषयमा पनि बैठकमा छलफल गर्दै अघि बढने सहमति भएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो । त्यसमा सरकारले जनसरोकारका विषयका आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखिएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेर वार्ता सुरु गरिएको पनि संयोजक बोहराले बताए ।

वार्तामा सरकारी टोलीको तर्फबाट कानुन मन्त्री ढकाल र राप्रपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी भएका थिए ।