बिटमा प्रहरी नभएपछि मासु पसल सञ्चालन ! | Khabarhub Khabarhub

बिटमा प्रहरी नभएपछि मासु पसल सञ्चालन !


८ असार २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज– नेपालगञ्जले दिनप्रतिदिन आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरिरहेको छ । जीर्ण सडक, पुलपुलेसा, नालालगायतका संरचनाहरूले स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । सडक चौडा पारिएका छन्, सडक रातभर झिलिमिली छन्, चोकचोकमा उच्च क्षमताका बत्ती (हाइमाष्ट) जडान गरिएको छ ।

शहर जति विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ, सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ । सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेरै नेपालगञ्जका चोकचोकमा प्रहरी बिट रङरोगनसहित चिटिक्क पारेर राखिएका छन् । तर, ती बिटमा प्रहरी छैनन् । स्थानीयवासीलाई भने सडकमा प्रहरीका गाडी दौडिएपछि सुरक्षा दिइरहेको महसुस हुन्छ ।

नेपालगञ्जका कारकाँदो, न्यूरोड, त्रिवेणी मोड, भेरी अञ्चल अस्पताल अगाडि, बाँकेगाउँ, घरबारी टोलका प्रहरी बिट रित्तै छन् । नेपालगञ्जको सेतु विकचोकमा चिटिक्क परेको प्रहरी बिट छ तर त्यहाँ एक महीनायता प्रहरी छैनन् । चोकचोकका प्रहरी बिट खाली भएको कारण सुनाउँदै बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटा भन्छन् “धेरै प्रहरीको एकैपटक रमाना भएकाले केही बिटहरू खाली भएका छन् ।”

प्रवक्ता सापकोटाले अन्यत्र सरुवा भएका प्रहरीको एकैपटक रमाना दिँदा र जिल्लामा आउनेहरू आइनपुग्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। नेपालगञ्जलाई केन्द्र बनाएर सम्पन्न भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदका लागि भन्दै रमाना नदिएर राखिएका प्रहरीहरू एकैपटक रमाना बुझेर जाँदा धेरै जना बाहिरिएका छन् । त्यसो त जिल्लामा दरबन्दीअनुसारका प्रहरी पनि छैनन् । बाँकेमा ९०० हाराहारीमा प्रहरी दरबन्दी छ ।

प्रहरीले सङ्ख्या नै खुलाउन नचाहे पनि जागिर छोड्ने प्रहरीको सङ्ख्या ठूलो छ । एक प्रहरी अधिकृत भन्नुहुन्छ, “सिपाही १३/१४ वर्षमा हबल्दार हुन्छ । त्यसको केही वर्षमा उसको पेन्सन हुन्छ र ऊ बाहिरिन्छ । बीचैमा जागिर छाड्नेहरू पनि धेरै छन् ।” नेपालगञ्ज बजारमा वडा प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी खटिन्छन् । वडा कार्यालयमा ९९ को दरबन्दी रहेको छ । त्यसमा पनि अहिले आधाजति मात्रै छन् ।

वडा प्रहरी कार्यालयले मुख्यमुख्य बिटमा मात्रै प्रहरी राख्ने गरेको छ । धम्बोझी, विपीचोक, पुष्पलालचोक, त्रिभुवनचोक, पुरैना, बसपार्कको प्रहरी बिट भने खाली छैनन् । वडा प्रहरीका अनुसार न्यूनतम सङ्ख्यामा ड्युटीमा खटाउन पनि कम्तीमा ४० प्रहरी अपुग छन् । वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज नारायण डाँगीले प्रहरीको सङ्ख्या अलिकति कमी भए पनि बिट नै खाली गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

नेपालगञ्ज भीआइपीहरू आइरहने ठाउँ हो । एकैपटक चार/पाँचसम्म भीआइपी आउने भएकाले प्रहरीलाई अझ हैरानी हुने गरेको छ । त्यसै पनि दरबन्दी कमी छ, दरबन्दीअनुसारकै प्रहरी पनि छैनन् । नेपालगञ्जमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जाने भीआइपी पनि आइरहन्छन् । उनीहरूलाई नाकासम्म स्कर्टिङ गर्नुपर्ने प्रहरीलाई बाध्यता छ ।

प्रहरी बिटमा मासु पसल

प्रहरी बिटमा प्रहरी नै नहुने भएपछि दुरुपयोग उस्तै बढेको छ । केही समयअघि बिटमा प्रहरी नभएको फाइदा उठाउँदै बिटमै मासु पसल सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । नेपालगञ्ज–८ को रानीतलाउ नजिकको सब्जीमण्डीमा मासु व्यवसायी रिजवान कुरैसीले प्रहरी बिटमै मासु पसल सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो । उनले प्रहरी बिटमा खसी काट्नका लागि प्रयोग हुने सामग्रीसहित मासु पसल नै सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा मासु व्यवसायी रिजवानले प्रहरी नभएको भरपुर फाइदा उठाउँदै प्रहरी बिटको दुरुपयोग गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वसन्त गौतमले जानकारी दिए। प्रहरीले बिटमै मासु पसल सञ्चालन गर्ने कुरैसीलाई पक्राउ गरेर कारवाही अघि बढाएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश सापकोटाले प्रहरी बिट भए पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७६, आइतबार  ११ : ०८ बजे

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि र रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग,

यस वर्षको हात्ती सुन्दरी बनिन् बिजुलीकली (तस्बिरहरू)

चितवन- सौराहामा बिहीबारदेखि हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव सुरू भएको छ

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज कैनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ’

दमौली– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज

मनमोहन सिंहको निधनप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शोक व्यक्त

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले