काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून क्षेत्रको विशिष्टीकृत अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल भइरहेको बताएका छन् ।

कानूनी क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोचसहितको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने “कानून क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उक्त सोच अगाडि सारिएको हो । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।”

प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका हुन्।

उनले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका कानूनलाई आम जनताको बीचमा पुर्‍याई जानकारी गराउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको बताए ।

स्थानीय तह र विद्यालय तह लक्षित कार्यक्रम शुरु भएको भए पनि अपेक्षाअनुसारको काम भने नभएकाले त्यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक योजना तय गरी काम शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको समेत उल्लेख गरे ।

उनले कानून कार्यान्वयनमा समस्या भए त्यसलाई सहजीकरण गर्न र सबैलाई समान पहुँच दिन आवश्यक पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै एकाध घटनालाई लिएर अदालतमा विृकति मात्रै छ भन्ने कोणबाट पनि बुझ्न र हेर्न नहुने मन्त्री ढकाले स्पष्ट पारे ।