काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अन्य स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा बढी चर्चा हुने नाम हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका देशको राजधानी रहेको ठाउँको स्थानीय तह भएकाले पनि तुलनात्मक रुपमा यो यहाँको चर्चा बढी हुन्छ । उनी आफैंले पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई अरु स्थानीय तहसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
स्थानीय तह सम्हालेपछि धेरै चर्चाको पात्र बनेका मेयर शाक्य अनेक घटनामा जोडिएर आलोचित पनि बन्ने गरेका छन् । उनै शाक्यसँग हामीले महानगरले गरिरहेको काम, भावी योजना, जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्नुका कठिनाई लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत त मेयर शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महानगरपालिको मेयरका रुपमा काम गरिरहँदा काठमाडौँ महानगरको मूल समस्या के पाउनुभयो ?
काठमाडौँ र अरु ७ सय ५२ वटा स्थानीय तहको तुलना गर्न मिल्दैन । यो देशको राजधानी, यहाँका स्थानीयसँगै देशैभरीबाट काठमाडौँ आउनेको संख्या उल्लेख्य छ ।
दैनिक रुपमा लाखौँ नागरिक काठमाडौँ आउँछन् । त्यसको सम्बोधन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ । काठमाडौँ महानगरको समस्या हामीले मात्रै बुझेर भएन । उहाँहरुलाई समेत बुझाउनुपर्छ । समस्या भनेको जहाँ पनि हुन्छ, पढेलेखेका मान्छेहरु एउटा विषयमा पिएचडी गरेपछि अर्को विषयमा पिएचडी गर्ने सोंच बनाउँछ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेको पनि त्यस्तै आकांक्षा हुन्छ ।
कुनै पनि विषय आफैंमा पुर्ण हुन सक्दैन । एउटा काम गर्यो भने फेरी अर्को कामको शुरुवात हुन्छ । कुनै काम दैनिक रुपमा गर्नुपर्छ भने कुनै काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ ।
पहिलो हामीले प्राथमिकता दिएको भनेको वातावरणीय सुधारको काम हो । अहिले हामी आएपछि वर्षाका समयबाहेक र केही समय नियोजित रुपमा गरेको आन्दोलनबाहेक फोहर व्यवस्थापनको समस्या छैन ।
केही समयका लागि फोहर व्यवस्थापनको लागि सिसडोल तोकिएको थियो । २०६२ सालदेखि अस्थायी रुपमा सिसडोलमा फोहर व्यवस्थापन हुने गरेको भएपनि व्यवस्थित हुन सकेको थिएन ।
यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । बञ्चरेडाँडाको निर्माण शुरु भएर त्यसका् निर्माण सम्पन्न भएपछि सिसडोलका स्थानीयको विरोध पनि हुने कुरा भएन । काठमाडौँ भूगोलले सानो भएपनि जनसंख्या बढि छ ।
जसका कारण फोहर उत्पादन धेरै हुन्छ, त्यसको चुनौती व्यवस्थापन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ । अर्को भनेको २०७२ सालको भुकम्पपछि काठमाडौँको सम्पदालगाएत टेको लगाएका घरको पुनर्निमाणको काम गर्नुपर्नेछ ।
त्यसका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपुर्ण छ । चोक, गल्लीहरु साना छन्, तीनीहरु भत्काउनुपर्नेछ, भत्काउँदा आउने धुलोले ढल बन्द हुने समस्या समेत छ ।
त्यो चुनौती पनि छ, अर्को भनेको सबैभन्दा हामीले भोगिरहेको समस्या भनेको मेलम्ची हो । तोकिएको समयमा मेलम्चीको निर्माण समयमा सम्पन्न भयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।
हामीले धेरै स्थानमा बाटो निर्माण गछौँ मेलम्ची आयोजनाले भत्काउन शुरु गरिहाल्छ । हामीलाई अहिलेपनि मेलम्ची आयोजनाले पछ्याइरहेको छ ।
यसको संयोजन किन हुन नसकेको ?
संयोजन हामीले धेरैपटक गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि मेरो नेतृत्वमा धेरैपटक छलफल गर्यौँ। तर समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । मैले माथिल्लो सरकारलाई पनि धेरैपटक भनेको छु ।
उदाहरण लागि गौशालादेखि बौद्धदेखि जोरपाटीसम्मको बाटो, केही महानगरभित्र पर्छ । केही अन्य नगरभित्र पर्छ । जुन धेरै लामो समयदेखिको समस्या हो । तर अहिले त्यहाँ पीच भयो भने कहिले पाइप, कहिले ढल राख्न बिर्सियो भनेर बिचमा सडक पिच भएपनि सडकको दुबैतिर अहिलेपनि पिच हुन सकेको छैन ।
अहिलेपनि बाटो पिच भइसकेको छ । फेरी भत्काउने काम पनि शुरु हुन बेर छैन । कमजोरी कसको भनेर कसैलाई भन्न चाहन्न । सबैले बुझेको छ । कसैलाई आरोप लगाउने नै म चाहन्न ।
काठमाडौं महानगरलाई साधन स्रोतको कमी छैन, कमि छ त केवल समन्वयको ।
जनशक्तिको अबस्था चाँहि कस्तो छ ?
जनशक्तिको अबस्थामा पनि समस्या छैन । पर्याप्त नभएको होइन । कसले के गर्ने भनेर एकीकृत विकासको समस्या छ । सबै निकाय आफैमा स्वायत्त छन् ।
ऐन, कानूनमा केही समस्या छन् ?
खानेपानी हामीले छुन पाउँदैनौ । महानगरबासीले खानेपानी पाएन भने केयुकेएललाई भन्नुपर्छ । केयुकेएल भनेको फेरी पानी वितरण गर्ने मात्रै काम गर्छ ।
मेलम्चीले पानी ल्याएपछि वितरणको काम भने केयुकेएलको हो । निकायहरु धेरै छन् । तर जनताले बुझ्दैनन् । जनताले बुझ्ने भनेको आफुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि मेयर, वडाध्यक्ष नै हो ।
कुनै पनि कर्मचारी जनताको घरदैलोमा जानुपर्दैन, हामीहरु नै हो जनताले चिन्ने भनेको । हिजो कमिटमेण्ट पनि गर्नुपरेन, आज प्रगतिविवरण पनि दिनुपरेन ।
हामीसँग पानी नपाएपनि गुनासो गर्छन, जबकि पानी दिने निकाय अर्को हो । विजुलीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्को छ । टेलिफोन, तारको व्यवस्थापन अन्य निकायले गर्छन् ।
ती सबैको व्यवस्थापन र समन्वय गर्नुपर्ने काम महानगरले हो, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।
भनेको त्यसको प्रस्ताव तपाईले राख्नुभएको छ ?
आजभन्दा दुईवर्ष अघि २०७४ असार २ गते गृह मन्त्रालयमा तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।
सबै निकायहरुको समन्वय गर्ने जिम्मा महानगरको हकमा मलाई जिम्मा दिनुपर्यो भनेर मैले नै राखेको हो । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा समन्वयका लागि समिति बन्यो सबै निकायहरुको समेत सहभागितामा ।
बैठकको निर्णय सार्है राम्रो छ, तर कार्यान्वयन हुन भने सकेन । टेलिकम, केयुकेएललाई मेरो निर्देशन लागू गर्न बाध्यकारी छैन । खाली समन्वय मात्रै हुनसक्छ ।
विदेशमा महानगरपालिका भनेर भन्छौँ नि स्वदेशमा त्यसअनुसारको अधिकार पनि छैन । अधिकार नभएपछि अपेक्षाअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
समस्या धेरै छन्, सांस्कृतिक शहरका रुपमा रहेको काठमाडौं महानगर कंक्रिटमय बनेको छ । वातारवरण पनि दिनानुदिन प्रदुषित हुँदै गएको छ। यसबाट पार पाउन के गर्ने त्यसोभए ?
बुझेको सबैले छ । समस्या धेरै छ । यहाँ रोजगारीको अवसर छ । लाखौँ व्यक्ति यहाँ छन् । काठमाडौंको स्थानीयभन्दा धेरै देशका विभिन्न स्थानमा मानिस यहाँ छन् । किनकि यहाँ अवसर पनि छ ।
अहिलेपनि रोजेको काम नपाएपनि भेटिएको काम गर्ने हो भने काम गरेर खान काठमाडौंमा समस्या छैन । त्यसका कारण जनसंख्या बढेपछि बस्ती पनि बढ्ने भइहाल्यो ।
शुरुमा नेपाल जाने भनेपछि काठमाडौंका भित्रि शहर मात्रै थिए । हिजो कालिमाटी गाउँ थियो, वानेश्वर गाउँ थियो, शंखमुल, सामाखुसी गाउँ थियो, रिङरोड बनाउँदा त्यसभन्दा बाहिर बस्ती थिएन । तर अहिले रिङरोडबाहिर घना बस्ती भइसक्यो ।
त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेको संघीयता नै हो । राज्यले पनि त्यो अंगिकार गरिसकेको छ, संघीय राजधानी काठमाडौं हुने प्रदेश राजधानी तोकिएको छ ।
प्रदेशका राजधानीबाट जनताले काठमाडौं आएर पाउने सेवासुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । राज्यले अवसर र सेवा पाउने अबस्था प्रदेश मुकामहरुमा दिनसक्नुपर्यो, त्यसो भयो भने काठमाडौंले थेग्न सक्ला हैन भने ओभरलोड भएर काठमाडौंमा केही होला कि भन्ने चिन्ता समेत छ ।
अर्को भनेको बाटो उही हो, तर यातायातको साधन बढिरहेको छ, बाटो चौडा गर्न घर भत्काउन थालियो भने सबै घर भत्काउनपर्छ । अब काठमाडौं महानगरभित्र गाडी आवश्यक छैन । केही समयअघि सरकारले भुकम्पपिडीतका लागि ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय गर्यो । जसको हामीले लिखित रुपमै विरोध गर्यौँ ।
काठमाडौँमा यातायात व्यवस्थापन असहज हुन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभाग गयौँ, तर विभागले १५ सय ट्याक्सी दिएरै छाड्यो । भुकम्पपीडित छ, गोरखा र दोलखाको, उससँग लाइसेन्स छ कि छैन भनेर भन्यौ तर विभागले मानेन । अहिले साना सवारीको सट्टामा ठुला सवारीसाधन चलाउने योजनामा हामी छौँ । त्यसअनुसारै साझा बसमा महानगरले लगानी गरेको छ ।
अहिले विद्युतीय बस ल्याउने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले योजना अघि सारेपछि प्रदेश सरकारले तिन करोड र संघीय सरकारले ३ अर्ब दिने भनिसकेको छ । त्यसैले स्रोत साधनको अभाव हैन, व्यवस्थापनको समस्या हो । अहिले जसरी विजनेश कम्प्लेक्स बनिरहेका छन् ।
हामीले पार्किङका लागि पनि कम्प्लेक्स बनाउने भनेर अघि बढ्यौ । त्यसको टेण्डर पनि भयो । तर न्यायिक निकायमा विवाद पुगेपछि काम अघि बढ्न सकेन । काठमाडौंबासीले भोगेको समस्या के हो भने आफ्नो घर भत्काएर सडक चौडा पार्ने अनि त्यही सडकमा अरुले आएर पार्कीङ गर्ने ।
हामीले गर्न चाहेको तर नसकेको भनेको के हो भने काठमाडौंको ढल व्यवस्थापन हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ । प्रदुषणको आकार कम भइसकेको छ, ब्रुमर खरिद गरेर काठमाडौंको मुख्य सडक धुलोमुक्त भइसकेको छ । घर बनाउनेले सडकमा राखेका सामानको व्यवस्थापन महानगरले गर्नुपर्ने अबस्था छ ।
नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ । अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने काठमाडौंको मुख्य सडकमा धुलो उड्दैन, धेरै सफा छ, मास्क नलागाई हिड्न सक्ने अबस्था छ । तर सहायक सडकको धुलो हटाउन हामीले सकेका छैनौँ । २ वटा ब्रुमर किन्ने योजना बनाएका छौँ । त्यो आएपछि सहायक सडक पनि सफा हुन्छ ।
हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि मेलम्ची आयोजनाका हाकिमहरुलाई समेत भनेका छौँ, मेलम्चीका कारण महानगरले गाली खायो भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुस् भनेर ।
अकुपाई टुँडिखेलको विषय र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाणको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो समस्या त छैन । यहाँ कतिको कुरा सुन्ने भन्ने हो । हजारौँको सुन्ने कि ४/५ जनाको कुरा सुन्ने भन्ने हो । मैले चाँहि हजारौँको कुरा सुन्ने गरेको छु ।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेजस्तै बुद्धजस्तो व्यत्तिले पनि सबैलाई खुसी पार्न नसकेको अबस्था थियो । जहाँपनि सम्पदाप्रेमी मेयर भनेर मलाई भन्ने गरेका छन् । तर कतिपयलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । धेरैले मन पराए भने अर्कोपटक यसलाई रोक्न सकिन्न कि भनेर केहीको चिन्ता र मिसन होला ।
जहाँसम्म अकुपाई टुँडिखेलको कुरा छ । त्यहाँ महानगरले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण गरेको छैन । सरकारले पनि स्थायी संरचना निर्माण गरेको छैन । जसले अभियान चलाइरहेका छन् उनीहरुलाई मै भनिसकेको छु । हनुमानढोकाको विषय किन नउठाएको भनेर । त्यहाँको कुनै विरोध छैन । किनभने निहु चाहिएको हो ।
अकुपाई टुडिखेलमा थोरै मान्छेहरु छन् । तर केही मिडियाहरुले धेरै उचाले । त्यहाँ विरोध गर्नेहरु स्थानीय बासिन्दा कोही पनि छैनन् । कहिले सेनाको मञ्च हटाउने भन्छन् । कहिले के भन्छन्। तर मानिस जम्मा नभएपछि केही पनि गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसोभए के प्रयोजनका लागि यो भइरहेको छ त ?
दरबार हाइस्कूलको निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसको निर्माण सामग्री टुंडिखेलमा राखिएको हो । त्यसलाई असन र भोटाहिटिको सडकमा राखिएको के हुन्थ्यो ? विर अस्पताल नेपाल सरकारको लगानीमा बनिरहेको छ । त्यसको निर्माण सामग्री राख्न दिएका हौँ ।
केही गाली खाएर भएपनि हामीले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । त्यो अस्थायी रुपमा धरहराको निर्माण सामग्री राख्न दिएका छौँ, हनुमानढोकाको गद्दी बैठक बनाउने बेलामा समेत हामीलाई सहयोग गरेका हौँ । त्यस्ता कुराहरु सबैले बुझ्नुपर्छ ।
तीन महिनापछि त्यो निर्माण सामग्री हट्दैछ । त्यो सबै थाहा पाएर जस लिन पनि गरेको हुनसक्छ । कसैलाई पत्रपत्रिकाको पात्र बन्नुछ । त्यसका लागि पनि अकुपाई टुँडिखेल भनिएको होला ।
त्यसैले यो ठुलो समस्या होइन । अहिले पनि टुंडिखेलमा फुटबल र क्रिकेट खेलिरहेको देख्न सकिन्छ । सेनाको हेडक्वाटर हटाउने कुरा भनेको कुनै स्थानीय तहले हटाउन सक्दैन ।
अभियानको नेतृत्वकर्ताका रुपमा मेरो आदरणीय दाइ भिमसेनदान प्रधान । उहाँ आफु रक्षामन्त्री हुँदा सेनाको मुख्यालय बनाउन दिने । आफ्नो कार्यकालमा मुख्यालय हटाउने निर्णय गरेको । तर हटाउन नसकेको अबस्था पनि होइन । अहिले फेरी भत्काउ भन्नु उपर्युक्त होइन जस्तो लाग्छ ।
माथिल्लो निकायमा छलफल गरे निर्णय गर्नुपर्छ, कहिले रानीपोखरी बेच्यो भनेको छ । कहिले खुलामञ्च बेच्यो भनेको छ, कहिले टुंडिखेल भनेर भनेको छ । यसरी कसैको इज्जतमाथि धावा बोल्ने काम हुनु भएन ।
महानगरभित्र पनि केही विवाद छ ?
महानगरले गर्ने सबै निर्णय सर्वसम्मत छ । कसैलाई मिडियामा आउने रहरले बाहिर के बोल्यो भन्ने कुरा भएन । कतिपय स्थापना सम्पदा निर्माणको काममा अभियान्ताका नाममा अवरोध हुने गरेको छ । अभियान्ता भनेको के ?
एउटा मोबाइल भए अभियान्ता बन्न सकिने । अभियान्ता भनेको छ, दुई तिहाइको सरकार, जनतामारा सरकार, १७ हजार मारेको भनेर हिड्नुपर्ने भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
काष्ठमण्डप काठमाडौं महानगरले बनायो । जुन एक वर्ष रोकियो । विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका छन् विहारहरु, आँगनहरु, हामीले बनाइरहेका छौँ ।
म लचिलो मान्छे हुँ, आफु गालि खाएर भएपनि राज्यको नीति नियम कार्यान्वयन गर्न म पछि हट्ने मान्छे होइन, चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला म अस्पतालमा बसेको बेला भएपनि खुलामञ्चलाई पिच गर्न लगाएँ । तर उपमेयर गएर भत्काउनुभयो । फेरी मैले बनाउन लगाए अहिले कसैले भत्काउने काम गरेको छैन ।
कोटेश्वर तिनकुनेमा अस्थायी रुपमा गार्डेन बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
प्रतिक्रिया