काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी दबावपछि नेपालबाट सबै लगानी फिर्ता लैजान बाध्य उत्तर कोरियाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको छ।

उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले गत साता नुवाकोट भ्रमण गरी आफ्नो देशले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको बताएका हुन् । राजदूत मेनले उत्तरकोरियामा उत्पादन हुने माछा र तरकारी खेती नेपाल भित्र्याउन तथा कृषिका अन्य क्षेत्रमा समेत सीप तथा लगानी भित्र्याउन उत्तर कोरिया इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।

नुवाकोट भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरियाली राजदूतले नुवाकोटमा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रमा प्रमुख ईश्वरीसिंह महतोसहित कार्यालयका प्राविधिकसँग झण्डै ४ घण्टा छलफल गरेका थिए । दूताबासका उपप्रमुख किम होकसहित पुगेका राजदूत मेनले आफ्नो देश आत्मनिर्भर रहेको भन्दै नेपालले पनि सिक्नुपर्ने बताएका थिए । उत्तर कोरियाली राजदूतको टोलीले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानका किसानको ट्राउट माछापालन र कफीखेतीको समेत फिल्डमै पुगी अवलोकन गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‍बाट सर्वसम्मतिले पारित बाध्यकारी व्यबस्थाअनुसार उत्तर कोरियालाले विदेशमा कुनै पनि लगानी गर्न पाउँदैन । नेपाल सरकारले हालै मात्र उत्तर कोरियाबाट संचालित रेस्टुरेन्ट, अस्पताल तथा आइटी कम्पनीहरु बन्द गराएको थियो ।

सेना पहिलो नीति लिएको उत्तर कोरियाले राज्यको अधिकांश सामर्थ्य र धन सेना तथा आणविक अस्त्रमा लगाउँदा भोकमरी र गरिबीमा छ। यसै वर्ष राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को टोलीले उत्तर कोरिया भ्रमण पछि सो देश चरम खाद्य संकटसंग जुधिरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । डब्लूएफपीको टोलीका अनुसार उत्तर कोरियाको झण्डै १ करोड या कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक खाद्य संकट भोगिरहेका छन् ।

व्यक्तिवादी कट्टर कम्युनिस्ट देश उत्तर कोरियाका समग्र पक्षको नियन्त्रण सरकारले नै गर्छ । हरेक नागरिकका दैनिक ३ सय ग्राम रासन आवश्यक पर्ने भए पनि राज्यले दिन सकेको छैन। आफ्नै देशका जनतालाई भोकमरीमा राख्ने उत्तर कोरिया बेलाबेला आणबीक र क्षेप्यास्त्र परीक्षण, अन्य देशविरुद्ध युद्धको धम्की, गैरकूटनीतिक व्यवहार र नेताको कठोर आचरणका कारण चर्चामा आउने गर्दछ। आत्मनिभर्रताको सिद्धान्त भन्ने उत्तर कोरिया चरम भोकमरीका कारण खाद्य सहायताको भर पर्छ र यस्तो अवस्था आउनुमा अमेरिका, नाकाबन्दी र प्रतिकूल मौसमलाई कारण देखाउँछ ।

उत्तर कोरियामा सन् १९९७ मा झण्डै ३ लाख ५० हजार नागरिक भोकमरीका कारण मरेका थिए । सन् २०११ मा अमेरिकी तथ्यांक ब्यूरोले सार्वजनिक गरेको अनुमान अनुसार सन् १९९३ देखी सन् २००० सम्म उत्तर कोरियामा ६ लाख नागरिक भोकरीका कारण मरेका थिए ।

अहिले पनि उत्तर कोरिया चरम आर्थिक र खाद्य अभावको सामना गरिरहेको छ । उत्तर कोरियाको अवैध आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघले कठोर नाकाबन्दी गरिरहेको छ भने उत्तर कोरियाको अवैध गतिविधि रोक्न अमेरिकाले संसारभर दबावमूलक पहलहरु गरिरहेको छ ।