काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच विकास आयोजनाका काम छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आज छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका आयोजना र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका काममा आवश्यक समन्वय गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुई मन्त्रालयबीच सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियान सफल पार्न आपसी सहमतिका आधारमा काम गर्नेबारे उच्च समझदारी भएको वनमन्त्रीका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विगतका तुलनामा पछिल्लो समय वन मन्त्रालयका तर्फबाट विकासका काममा राम्रो समन्वय भइरहको बताए ।

मन्त्री पुनले आयोजनाका काममा कतैबाट ढिलासुस्ती भए नीतिगत विषयमा बाहेक अन्यमा मन्त्री र सचिवको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कर्मचारी तहबाटै समस्या समाधानको प्रयास गर्न निर्देशन दिए ।

उनले विकास गर्दा जैविक विविधताको समेत रक्षा गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै जलविद्युत् वा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा नदीबाट बग्ने पानीको १० प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक बहावमै छाड्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऐनकानून व्यावहारिक र विकासमैत्री बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट भरमग्दुर प्रयास भएको बताउँदै व्यवहारमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलका क्रममा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन (ईआइए) छिटोछरितो गर्ने, रुख कटानमा हुने ढिलाइले आयोजनाको काम प्रभावित हुने अवस्था पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेबारे दुई मन्त्रालयबीच समझदारी निर्माण भएको छ ।

छलफलमा वन मन्त्रालयका तर्फबाट विगतमा विकास आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन क्षेत्रको सट्टामा जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले जमीनको साटो रकम दिने गरी कार्यविधि ल्याइएको जानकारीसमेत दिइएको थियो ।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्री पुनका साथै ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहसचिव प्रवीणराज अर्याल, शिवलाल तिवारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी तथा वन मन्त्रालयबाट मन्त्री बस्नेत, सचिव डा विश्वनाथ ओली, वन विभागका महानिर्देशक डा रामप्रसाद लम्साललगायत सहभागी थिए ।