काठमाडौं– नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच सोमबार कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएपछि आगामी १ अप्रिलदेखि नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

एमओसीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानमा प्रविधिक कमिटिका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्दैछन् । सोही अनुसार आगमी अप्रिल १ गतेदेखि भाषा परीक्षाको तयारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

१६ वर्ष अघि पनि नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच ‘जिट्को मोडल’मा समझदारी भएको थियो । जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडेल अन्तर्गत सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परीक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो । जिट्कोमार्फत हालसम्म ३ सय परिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ । ती कामदारलाई विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले पठाएका थिए ।

तर, सहमति अनुसार नेपालले जापानमा परीक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेपछि अहिले ‘एमओसी’ प्रक्रियामार्फत नेपाली कामदार पठाउन लागेको हो । नयाँ प्रक्रिया र संरचनाअनुसार श्रम सम्झादारी गरेर कामदार रोजगारीमा पठाउन गरी हस्ताक्षर हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयले सरकारले रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई जुनसुकै देश पठाउँदा सरकारीस्तरमा श्रम समझदारी गरेर मात्र पठाउने योजना लिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्दा कामदारको मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) को मापदण्ड भित्र रहेर सेवा सुविधा, २४ घन्टे बीमा र कामदार लिँदा लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरी सहमति हुन्छ ।’

प्राथमिकतामा ४ क्षेत्रमा
श्रम समझदारी भएसँगै जापानमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । पहिलो चरणमा जापानले ४ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ ।

सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर र कृषि क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकता दिइने श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार जापान सरकारले नेपालबाट धेरै नर्सिङ, अनमी, केयरगिभर लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आउँदो पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित यी प्राथमिकताका ४ क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिव ४ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानले लक्ष्य लिएको छ । जापान जानको लागि कामदार १८ वर्ष नाघेको
पछिल्लो समय अध्ययनका लागि जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।

अध्ययन र अन्य भिसामा करिब ८० हजार नेपाली जापानमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तंथ्याक छ । जसमा करिब ३० हजार नेपाली अध्ययन सकेर रोजगारीमा आवद्ध रहेको जनाइएको छ ।

श्रम समझदारीमा समेटिएका मुख्य बुँदा

• दुई–दुई महिनामा भाषा परीक्षा हुने (वर्षमा ६ पटक)
• जापानीज भाषा (एम फोर) अनिवार्य पास गर्नुपर्ने
• २४ घन्टे बीमा सुविधा
• कामदारको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्येहोर्ने
• श्रमिकले कम्तिमा ३ महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने
• करारअवधि ३ वर्षको हुने
• कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था
• परिवार लैजान पाउने व्यवस्था (फ्यामली भिसा)
• तलब सेवा सुविधा जापानिज नागरिक वा सो सरह