धनगढी– पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा पुनःस्थापना गराउन बाँकी रहेका मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई सरकारले चालू वर्षभित्रै पुनःस्थापना गरिसक्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना कार्यलाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेर आपसी समन्वयमा चालू वर्षमा पूर्णरुपमा पुनःस्थापना गरिसक्ने गरी कार्य अघि बढाएको जनाएको हो । जग्गाको अभावजस्ता कारणले मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गराउनमा समस्या हुने गरेकामा जग्गा खोजेर पुनःस्थापना गराउने काममा अब वनसम्बन्धी निकायको बाधा अवरोध नआउने गरी कानून निर्माणसमेत भइसकेको जनाइएको छ ।

सरकारले मुक्त हलिया वा कमैयाको पुनःस्थापनासँगै यो समुदायका परिवारलाई गरीब लक्षित कार्यक्रममा समेट्ने योजना पनि अघि बढाउन लागेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा पहिचान भएका २७ हजार ५७० मुक्तकमैया परिवारमध्ये अधिकांशलाई पुनःस्थापना गरिसकिएको भएपनि जग्गाको अभावलगायतका कारण अझै पनि ४०० भन्दा बढी मुक्त कमैया परिवारको पूर्णरुपमा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । अन्य जिल्लाको तुलनामा कैलालीमा पुनःस्थापना गराउनुपर्ने मुक्त कमैया बढी छन् ।

झण्डै ७ हजार मुक्त हलियाको परिवारको पुनःस्थापना गराउन बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा गरी १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।

जग्गा र घर बनाउन काठ उपलब्ध गराई मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य वर्षेनी भइरहेको भए पनि यो कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन । सरकारले विसं २०५७ मा कमैया प्रथा र विसं २०६५ मा हलिया प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै कमैया र हलियालाई मुक्त गरेको थियो ।

कतिपय वास्तविक मुक्त कमैया वा हलिया पहिचान हुनबाट छुट्न गएका, विगतमा पुनःस्थापना गराउँदा जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइए पनि कतिपयको जग्गा नभेटिने अवस्था रहेको, बाढी तथा पहिरोको जोखिम हुने क्षेत्रमा पुनःस्थापना गराइएका कतिपयलाई जग्गाको सट्टा भर्ना गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

हालै यहाँ भएको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पूर्णरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहका सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर आपसी समन्वयका आधारमा यो समस्या समाधान खोज्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको यस वर्ष पूर्णरुपमा पुनःस्थापना गरिसक्नका लागि मन्त्रालय सक्रिय भएको बताए ।