प्रधानमन्त्री केपी ओली २० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्सका आफ्नो साताव्यापी सकेर फर्किए । सत्तापक्षद्वारा उपलब्धिमूलक दावी गरिएको यो भ्रमण अनौठो प्रसंगहरुका कारण रोचक हुन पुगेको छ ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०८औं महासभालाई श्रमिक स्वतन्त्रता वारे प्रधानमन्त्रीले व्याख्यान दिई रँहदा नेपालमा मजदूर हडतालका कारण पाँच तारे होटल हयात रेजिडेन्सी बन्द हुन पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको वार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओली सो कार्यक्रममा युरोप र अफ्रिकाका थोरै राष्ट्रध्यक्षको सहभागिता रहेकोमा एसियाबाट एकमात्र सरकार प्रमुख थिए ।

ब्रेक्जिटको विवादका कारण प्रधानमन्त्री टेरेसा मे द्वारा पदबाट राजिनामा गरेर बेलायतले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामापनि प्रम ओलीले त्यहाँको भ्रमण गरेका थिए ।

औपचारिक प्रधानमन्त्री नहुँदापनि गरिएको यो भ्रमणको आसय वा उपलब्धी वारे सरकारी पक्ष बाहेक अरुलाई थाहा छैन । बेलायतबाट निम्तो पाएर जान लागेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरेरपनि ब्रिटेनकी महारानीसंग भेट्ने अवसर र औपचारिक स्वागतपनि प्राप्त गर्न सकेनन् ।

ब्रिटिस गोर्खा सम्बन्धी नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीचको सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने नाममा फेरि एक पटक आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी देखाउने उनको चाहना माथि बेलायती प्रधानमन्त्रीले विचारगर्ने भनेर तुहाउँदै त्यस बारे संयुक्त वक्तव्यमा चर्चा समेत गरिएन ।

नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच ब्रिटिस गोर्खा सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारतलाई अलग राखेर सम्झौताको पुनरावलोकन हुनन सक्ने विषय नेपालका परराष्ट्र विज्ञहरुलाई थाहा नहुनु अचम्मलाग्दो देखिन्छ ।

यस्तै फ्रान्सको भ्रमणलाई पनि राजकीय भएको प्रचार गरिएपनि प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको प्रतिनिधिमण्डलकालागि पेरिसमा कुनै स्वागत समारोह आयोजित गरिएको थिएन ।

प्रम ओलीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुअल मैक्रोनसंग भेट्ने अवसर पाएनन् र सरकार प्रमुखहरुको भ्रमणमा प्रायः जारीहुने संयुक्त वक्तव्यपनि जारी गरिएन । तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलका सदस्यहरुले सामाजिक संजालमा विभिन्न भेटघाट लगायतका व्यस्तताहरुको लामो चर्चा चलाई रहे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण र नेकपा नेता देव गुरुङ्गको वक्तव्य फरक परिदृष्यको देखिएपनि दुवैको उद्गम विन्दू एउटै छ

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुलाई भ्रमण अत्यन्त सफल रहेको बताइरँहदा सम्भवतया यिनै कारणहरुले उपलब्धी वारे विस्तारपूर्वक चर्चा गर्न सकेनन् । प्रमको काठमाण्डौ अवतरण हुनु अगावै संसदमा दर्ता गरिएको विवादित गुठी विधेयकका कारण उनको युरोप भ्रमणले जनतामा चासोको विषय रहेन ।

यसै बीच प्रधानमन्त्री ओली काठमाण्डौ अवतरण गरेकै दिन प्रायः कम बोल्ने नेकपाका नेता देव गुरुङले संसदमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बन्न लागेको चेताएका छन् ।

उनले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन हुन नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न बाधा अवरोध सिर्जना गरेर मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वग्रस्त बनाई बहुराष्ट्रीय सेना भित्राउन खोजेको दावी गरे । एक टेलिभिजनलाई अन्तरर्वार्ता दिँदै नेता गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा संसद भंग भई संघीयता समेत गुम्ने दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण र नेकपा नेता देव गुरुङ्गको वक्तव्य फरक परिदृष्यको देखिएपनि दुवैको उद्गम विन्दू एउटै छ । केही पहिला ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को प्रगति बारे नेपाल स्थित ब्रिटिस राजदूतको संयोजनमा युरोपका आठ देशका राजदूतहरुले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेता देव गुरुङले सो घटनाको उल्लेख गर्दै पश्चिमा राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियालीहरुलाई नेपालबाट भगाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

यो भन्दा केही अघि भारतमा नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भागलिन प्रधानमन्त्री ओली दिल्लीमा रँहदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकिकरण गर्ने बेला भएका सम्झौतालाई चर्चाको विषय बनाउन खोजेका थिए । निश्चित रणनीतिक योजना मार्पmत संचालन गर्ने प्रचण्डको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले बेलाबखत प्रम ओलीलाई प्रतिकूलता बनाउँदै आएका छन् ।

यसै क्रममा पूर्व एमालेलाई पूर्वमाओवादीले आफूसंग गरिएको सम्झौतालाई देखाएर बाध्य पार्ने प्रयास जारी राखेको छ भने संस्थापन पक्ष द्वारा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी कानूनलाई घेराबन्दीको रुपमा प्रयोग गरिने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।

पानी बाराबार हुँदै गएको नेकपा भित्रका नेताहरुको भित्री गुटबन्दीले अझैपनि एमाले र माओवादीको अस्तित्व यथावत कायम राखेका छन् । भागबण्डा भनिएको नेकपाको पदवितरणमा प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव को पद एमाले र माओवादीमा बराबर बाँडिएको छ । भविष्यमा हुनसक्ने कुनैपनि राजनीतिक दुर्घटनाकालागि दुवै दलका नेताहरु तैयारी अवस्थामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणलाई परराष्ट्र विज्ञहरुले कूटनीतिक त्रुटिको संज्ञा दिएका छन् । सरकारी पक्षले १७ वर्ष पछि नेपाली प्रधानमन्त्री बेलायत पुग्नुलाई उपलब्धी भनिएपनि यसबाट राष्ट्रलाई प्राप्त हुने लाभबारे वर्णन गर्न सकेको छैन । तथापि राजनीतिका चतुर खेलाडि प्रधानमन्त्री ओलीले यो भ्रमण निरुद्देश्य गरेको भन्ने कुरा विश्वासयोग्य हुन सक्दैन ।

चुनावी दाउपेचका कारण बाध्यतावश एकिकरण गरेका एमाले र माओवादीका नेताहरु अहिले पार्टीमा आ–आफ्ना वर्चस्व कायम गर्न प्रयासरत छन् । यो संघर्षलाई निष्कर्षमा पुन्याउन अनेकौं हत्कण्डाहरुको प्रयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसै क्रममा पूर्व एमालेलाई पूर्वमाओवादीले आफूसंग गरिएको सम्झौतालाई देखाएर बाध्य पार्ने प्रयास जारी राखेको छ भने संस्थापन पक्ष द्वारा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी कानूनलाई घेराबन्दीको रुपमा प्रयोग गरिने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।